राजा र हिन्दू राष्ट्रको अवधारणासहित राप्रपा नेपालले राख्यो फरक मत

84
  •  
  •  
  •  

काठमाडौ, २७ जेठ (ओएनएस) : संविधानसभाको च‌ौथो ठूलो दल राप्रपा नेपालले संबैधानिक राजनीतिक सम्बाद तथा सहमति समितिमा स‌ंविधान निर्माण बारे अाफ्नो फरक मत राखेको छ ।

चार दलबीच गत सोमबार राति भएको १६ बुँदे सहमति पछि  स‌ंविधान निर्माण प्रकिया अघि बढ्ने क्रममा संवभाद समितिमा छलफल हुँने क्रममा राप्रपा आफ्नो फरक मत राखेको हो ।

 राप्रपा नेपालको आधारभुत रुपमा नै फरक दृष्टिकोण रहेको भएता पनि संबिधान र नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुरुप विधि र प्रक्रियाबाट हुने निर्णयमा राप्रपा नेपाल सदैव सकारात्मक रहने  राप्रपा नेपालले जनाएको छ ।

राप्रपाले फरक मतलाई  संबिधानसभाको पुर्ण बैठकमा पेश गरि छलफलमा ल्याउन अनुरोध गरेको छ ।

भावी संविधानमा समावेश गरिनु पर्ने मुख्य अन्तरवस्तुहरु तथा राप्रपा नेपालको फरक मत

१) धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्रका सम्बन्धमा राप्रपा नेपालको पूर्ण असहमति रहेको छ । त्यसर्थ, संबिधानका तत्सम्बन्धि बिभिन्न प्रावधान तथा अन्तर्वस्तुहरुमा समेत राप्रपा नेपालको स्वभाविक रुपले सहमति रहेको छैन । त्यसर्थ, ति बिषयसंग सम्बन्धित सबै प्रावधान र अन्तर्वस्तुहरु सहमति कायम हुन नसकेको बिषयका रुपमा संबिधानसभामा प्रस्तुत गरि दिनु अनुरोध छ ।

२) सर्वधर्म सहअस्तित्व एवं पुर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको हिन्दु राष्ट्र:
क. नेपाल सर्वधर्म सहअस्तित्व एवं पूर्ण धामिर्क स्वतन्त्रता सहितको सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दु राष्ट्र हुनेछ ।
ख. धार्मिक आस्था, बिश्वास र मान्यताका आधारमा कुनै पनि प्रकारको भेदभाव, अन्याय र दुव्र्यवहार गरिने छैन ।
ग. आ–आफ्नो धार्मिक मान्यता, परम्परा र रितिरिवाजको अवलम्वन र अभ्यास गर्ने स्वतन्त्रता रहनेछ । तर कसैले कसैको धर्म परिवर्तन गराउन पाउने छैन ।

३) राष्ट्रप्रमुख :
क) नेपालको धार्मिक सांस्कृतिक एवं राष्ट्रिय एकताको प्रतिकको रुपमा राजसंस्था रहनेछ ।
ख) संबैधानिक राष्ट्रप्रमुखको रुपमा राजसंस्था रहने व्यवस्था गरिनेछ ।

४) कार्यपालिका:
क. देशको कार्यकारिणी अधिकार प्रधानमन्त्री र मन्त्रीपरिषदमा नीहित रहनेछ ।

ख. जनताबाट प्रत्यक्ष बालिग मताधिकारको आधारमा प्रधानमन्त्रि निर्वाचित हुनेछन् ।
ग. प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अध्यक्षतामा मन्त्रीपरिषदको गठन गर्नेछन् ।
घ. संसदीय प्रजातन्त्रको प्रचलन अनुरुप प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीलाई अबिश्वासको प्रस्तावबाट हटाउन सकिनेछ ।

५) व्यवस्थापिका : व्यवस्थापिका देहाय बमोजिम दुई सदनात्मक हुनेछ ।
क. जनप्रतिनिधि सभा: जनप्रतिनिधि सभामा दुई सय पैतिस सदस्यहरु हुनेछन् । प्रत्येक जिल्लाबाट कम्तिमा एक जनाको प्रतिनिधित्व हुने गरि पचहत्तर जना पहिलो स्थान पाउने विजयी हुने व्यवस्था र बाँकी एक सय साठी जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत प्रत्यक्ष वालिग मताधिकारको आधारमा निर्वाचित हुने छन् । जनप्रतिनिधि सभाको कार्यकाल संबिधान बमोजिम विघटन भएमा बाहेक पांच वर्षको हुनेछ । जनप्रतिनिधि सभामा समावेशी सिद्धान्त अनुरुपको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था हुनेछ ।

ख. राष्ट्रिय सभा: राष्ट्रिय सभामा साठी जना सदस्यहरु हुनेछन् । राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरु जनसंख्याको अनुपातमा विभिन्न जातिहरुको प्रतिनिधित्व हुने गरि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त बमोजिम जनप्रतिनिधि सभाबाट निर्वाचित हुनेछन् । राष्ट्रिय सभाका सदस्यको कार्यकाल छ वर्षको हुनेछ तथा राष्ट्रिय सभालाई अविच्छिन्न संस्थाको रुपमा कायम गरिने छ । राष्ट्रिय सभाको पचास प्रतिशत सदस्यहरु महिला हुनेछन् ।

ग. दुवै सदनको अधिकार र कर्तव्य समान हुनेछ ।

६) न्यायपालिका : स्वतन्त्र न्यायपालिकाको बिश्वव्यापी सिद्धान्त र मान्यता अनुरुप देहाय बमोजिमका तीन तहका अदालतहरु कायम गरिनेछन् :

क. सर्वोच्च अदालत: न्यायपालिकाको सर्वोच्च तहका रुपमा सर्वोच्च अदालत रहनेछ । सबै तहका अदालत र न्यायिक निकायहरु सर्वोच्च अदालतको मातहतमा रहनेछन् । सर्वोच्च अदालतलाई न्यायिक समिक्षा र संबैधानिक एवं कानुनी प्रश्नहरुको निरुपणका अतिरिक्त वन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध र अधिकारपृच्छा लागयतका आदेशहरु जारि गर्ने असाधारण अधिकार रहनेछ ।

ख. पुनरावेदन अदालत: पुनरावेदन अदालतको कार्यक्षेत्र र अधिकार कानुनद्वारा निर्धारण गरिनेछ ।

ग. स्थानीय अदालत: स्थानीय अदालतको कार्यक्षेत्र र अधिकार कानुनद्वारा निर्धारण गरिनेछ । स्थानीय अदालतमा महिला सम्वन्धि बिशेष वेन्चको व्यवस्था गरिनेछ ।

७) स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली : राज्य पुनर्संचनाको क्रममा स्थानीय सरकारको अवधारणा अनुरुप स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली कायम गरिने छ ।

८) संविधानको शंसोधन दुई तिहाई बहुमतबाट हुनेछ । जनताको सर्वोच्चतालाई आत्मसात गर्दै कुनै पनि बिषय अपरिवर्तनिय नरहने व्यवस्था गरिने छ ।

९) संवैधानिक राजनैतिक सम्बाद तथा सहमति समितिलाई नंया बिषयहरु वारे समेत प्रस्ताव गर्ने अधिकार संबिधानसभा नियमावलीले दिएको हुंदा धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्र वारे अन्तिम टुंगो लगाउनु पुर्व जनताको प्रत्यक्ष अभिमत लिन राष्ट्रिय जनमत संग्रह गर्ने बिषयलाई यस समितिमा प्राप्त नंया बिषयका रुपमा संबिधानसभाको पूर्ण बैठकमा पेश गरि दिनु हुन पनि अनुरोध गर्दछु ।
धन्यवाद ।

कमल थापा
सदस्य, संबैधानिक राजनैतिक संबाद तथा सहमति समिति
तथा संसदिय दलको नेता
२०७२ जेठ २६


  •  
  •  
  •