काठमाडौं १३ भदौ ।
‘की ता सक्तिन भन्नू कि त छिनिदिनू, क्यान भन्छन् यि भोलि ।भोली भोली हुँदैमा सब घर बितिगो, बक्सियोस् आज झोली ।।’
डेड सय वर्ष भन्दा पहिले आदिकवि भानुभक्त आचार्यले लेखेको यो कविताको मर्म मिल्दो छ- वैदेशिक रोजगारका क्रममा मृत्यु भएका कामदारका आफन्तलाई । श्रम स्वीकृत लिएर वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारको मृत्यु हुँदा उसले गरेकै वीमाबाट परिवारलाई ५ लाख रुपैयाँ रकम दिने सरकारी नियम छ । त्यही वीमा रकमबाट सरकारले ५ प्रतिशतका दरले काट्ने गरेको आयकरसमेत फिर्ता गर्ने भने पनि करिव ३ वर्षदेखि कुनै पीडित परिवारले पाएका छैनन् ।
श्रम मन्त्रालय अन्तर्गतको निकाय वैदेशिक रोजगार प्रबर्द्धन बोर्डका अनुसार कट्टी कर फिर्ता नपाउने ६ सय ४० मृतक कामदारका परिवार छन् । अर्थ मन्त्रालयले नै कर कट्टीको रकम फिर्ता नगरेको भन्दै बोर्डले जहिल्यै पीडितलाई फर्काउने गरेको छ । बोर्डको तथ्याङ्कमा मात्र करीव १ करोड ९८ लाख रुपैया फिर्ता गर्न बाँकी छ ।
फिर्ता गर्ने रकम नदिएर सरकारी कार्यालयले नै हैरानी दिने गरेको दुःखेसको पीडित परिवारको छ । ‘४ पटकसम्म बोर्डको अफिस धाउँदा पनि रकम नपाएपछि अब त आशै मरिसक्यो’ कतारमा मृत्यु भएका नवलपरासीका विक्रमप्रसाद चौधरीका साला ज्ञानेन्द्र बहादुर थनेतले कान्तिपुरसंग भने, ‘बोर्डमा जाँदा अब तपाइहरु धाईरहनु पर्दैन, हामी नै खबर गछौर्ं भन्छन, तर खबर कहिल्यै आउँदैन ।’
थनेतका अनुसार भान्जा, दिदी र दिदीका देवरसहित काठमाडौं आउँदा अहिलेसम्म २० हजार रुपैया भन्दा बढी खर्च भईसकेको छ । ०६८ पुस २७ गते निवेदन दर्ता भएको मृतक चौधरीको परिवारले कर कट्टीबाट २४ हजार ९ सय २ रुपैया फिर्ता पाउने बोर्डको तथ्याङ्कमा छ ।
वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको मृत्यु हुँदा साढे २ वर्ष अघि वीमा र काजक्रिया खर्च सहित सवा ५ लाख रुपैया र त्यसपछि ५ हजार वीमा, क्रिया खर्च ५० हजार र शब ल्याउदाको खर्च सहित बढीमा साढे ६ लाख रुपैयाबाट कर कट्टी हुने गरेको छ । ‘फिर्ता गर्ने नै भएपछि किन कर काट्ने ? बीमाको रकम बुझ्ने बेला दिए भैहाल्थ्यो’ भीमढुङ्ग- ७, काठमाडौंका पुष्पराज गिरीले भने, ‘सरकारको दोधारे नितीले झन्झट भो ।’ गिरी साउदी अरबमा मृत्यु भएका छोरा दिनेशको करकट्टी रकम फिर्ता लिन दोस्रो पटक बोर्ड पुगेका थिए ।
सरकारले प्रत्येक मृतक कामदारको रकममा २४ देखि ३२ हजार रुपैयासम्म कर काट्ने गरेको छ । वैदेशिक रोजगारका लागि जाने कामदारलाई सरकारले करार अवधीको लागि ५ लाख रुपैयाको विमा अनिवार्य गरेको छ ।
कान्तिपुरबाट
