काठमाडौं, जेठ २७ – संविधानसभा उपनिर्वाचनमा मतदाताले उमेद्वारलाई अस्वीकार गर्ने विकल्प ुराइट टु रिजेक्टु नपाउने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले २१ पुषमा निर्वाचनमा उमेद्वार अस्वीकार गर्ने विकल्प मतपत्रमा दिनुपर्ने फैसला गरेको थियो ।
सर्वोच्चको फैसलापछि निर्वाचन आयोगले राइट टु रिजेक्ट उपनिर्वाचनबाटै कार्यान्वयनमा ल्याउने जनाएको छ । तर ८ असारमा हुने उपनिर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले अस्वीकारको विकल्पबिहीन मतपत्र नै प्रयोग गर्देछ ।
सर्वोच्चको आदेश अनुसार आयोगले निर्वाचन कानुन संशोधन गरेको छैन् । स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई लक्षीत गरी स्थानीय निकाय ऐन ०४८ संशोधन प्रस्ताव आयोगले कानुन मन्त्रालयमा पठाएको थियो। तर, मन्त्रालयले विशेष अध्ययन गरेपछि मात्र संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव आयोगमै फिर्ता पठाएको थियो ।
नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
