काठमाडौं ४ पुस ।
बैतडीकी पूजा बोहोरालाई जबर्जस्ती करणी गर्ने अभियुक्तलाई पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरका न्यायाधीशले सफाइ दिएको चर्चा चलिरहँदा सर्वोच्च अदालतले बिहीबार त्यस्तै प्रकृतिको अर्को घटनामा संलग्न एक सरकारी अधिकृतलाई पाँच वर्ष जेल सजाय हुने ठहर गरेको छ।
एक महिला पत्रकारलाई जबर्जस्ती करणी गरेको अभियोगमा सर्वोच्चले नेपाल टेलिकमका शाखा अधिकृत यादव घिमिरेलाई पाँच वर्ष सजाय तोकेको हो। घिमिरेबाट पीडितलाई भएको यातनाबापत एक लाख ५० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने फैसला पनि भएको छ।
अन्तिम फैसला गर्ने क्रममा सर्वोच्चका न्यायाधीश गोविन्दकुमार उपाध्याय र देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले मुलुकी ऐनबमोजिम घिमिरेलाई सजाय तोक्नुका साथै क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको हो। सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता बाबुराम दाहालले पूर्ण फैसला आउन बाँकी रहे पनि पाँच वर्ष जेल सजायसहित क्षतिपूर्तिको फैसला भएको जानकारी अन्नपूर्णलाई दिए।
स्याङ्जास्थित टेलिकममा कार्यरत घिमिरेले स्थानीय महिला पत्रकारलाई पोखराको होटेलमा पु:याएर जबर्जस्ती करणी गरेको अभियोगसहित २०६४ सालमा कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो।
पोखरा टेलिकममा जागिर लगाइदिने प्रलोभनमा घिमिरेले ती पत्रकारलाई २०६४ साल पुस १७ गते पोखरा पु:याएको अभियोग थियो। त्यतिबेला घिमिरे स्याङ्जा टेलिकमका शाखा प्रमुख थिए। किटानी जाहेरी दिँदा २२ वर्षकी ती महिला पत्रकार अहिले २९ वर्ष पुगिसकेकी छन्।
किटानी जाहेरीपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जबर्जस्ती करणीमा हदैसम्मको सजाय माग राखेर मुद्दा चलाएको थियो। जिल्ला अदालतले ६ वर्ष कैद र एक लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिबानाको फैसला गरेपछि प्रतिवादी घिमिरेले पुनरावेदन गरेका थिए।
जिल्ला न्यायाधीश हरिकुमार पोखरेलको इजलासले गरेको उक्त फैसलामा कुनै पनि महिला बिनाकारण आफ्नो इज्जत, प्रतिष्ठा र सामाजिक जीवनमा आघात पुग्ने गरी प्रहरी, अस्पताल हुँदै अदालतसम्म नआउने ठहरसहित सजाय तोकेको थियो। घिमिरेका कानुन व्यवसायीले भने त्यतिबेला सहमतिमै यौनसम्बन्ध भए पनि पछि असमझदारी बढेकाले महिलाबाट जाहेरी परेको दलिल इजलासमा पेस गरेका थिए।
प्रतिवादी घिमिरेको पुनरावेदन जिकिरअनुरूप पुनरावेदन पोखराका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय ओम सुवेदी र खेमराज शर्माको संयुक्त इजलासले उनलाई २०६६ असोज २९ गते सफाइ दिएको थियो। तिनै न्यायाधीश सुवेदीलाई पछि नैतिक आचरणमा प्रश्न उठाउँदै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको न्यायपरिषद्ले बर्खास्त गरेको थियो।
पुनरावेदनको उक्त फैसलामा तथ्य प्रमाणको सही विश्लेषण नभएको दाबीसहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्चमा पुनरावेदन ग:यो। सोही पुनरावेदनका आधारमा सर्वोच्चले सात वर्षपछि घिमिरेलाई सजाय दिने निर्णय गरेको हो।
घिमिरे नेपाल टेलिकम केन्द्रीय कार्यालयको कल डिटेल्स शाखामा कार्यरत छन्। पीडितको गोपनीयता रक्षाका लागि मुद्दाको सुनुवाइ बन्द इजलासमा भएको थियो। अन्नपूर्णपोष्टबाट
