राहत कसरी पुर्‍याउने ? गृहको सूचनाले दाताहरू द्विविधामा

214
  •  
  •  
  •  

Home_ministry
काठमाडौं, १ भदाै : गृह मन्त्रालयको लेटरप्याड र छापसहितको एक सूचनापत्र बुधबार सामाजिक सञ्जालमा धेरैले सेयर गरे । यो सूचनाले बाढीपीडितका निम्ति नगद र जिन्सी राहत सामग्री संकलन गरिरहेका धेरै संस्था र समूहका अलावा दाताहरूलाई पनि दोधारमा पार्‍यो । सूचनाको अग्र भागमा लेखिएको छ, ‘अनधिकृत रूपमा राहत संकलनमा रोक लगाइएको बारे गृह मन्त्रालयको अत्यन्त जरुरी सूचना ।’ अाजकाे कान्तिपुरमा खबर छ ।

लगातारको वर्षापछि सुरु भएको प्राकृतिक विपत्तिपछि ३० साउनमा गृहमन्त्रीले आफूखुसी राहत वितरणमा रोक लगाउने निर्णय गरेको भोलिपल्टै यस्तो सूचना सामाजिक सञ्जालमा देखिएको थियो । उक्त सूचनामा आफूखुसी रकम संकलन गर्ने गराउने गरेको पाइए प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने पनि उल्लेख थियो ।

पत्र संख्या र चलानी नम्बर उल्लेख नगरिएकै कारण उक्त पत्र सक्कली हो वा नक्कली भन्नेमा धेरैजसो दोधारमा परे । हस्ताक्षरसँगै छाप नहानिए पनि गृह प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले भने उक्त सूचना गृहले आधिकारिक रूपमा जारी गरेको पुष्टि गरे । प्रवक्ता सुवेदीले बाढीपीडितका नाममा व्यक्ति वा समूहले आफूखुसी रकम संकलनमा मन्त्रालयले रोक लगाएको स्पष्ट पारे ।

तर कुनै व्यक्ति वा समूहले प्रभावितका नाममा रकम संकलन गर्न चाहन्छ भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट लिखित अनुमति लिनुपर्ने पनि प्रवक्ता सुवेदीले स्पष्ट पारे । अनुमतिबिना नगद संकलन गरेको पाइए स्थानीय प्रशासन ऐनअन्तर्गत कारबाही गरिने पनि बताए ।

त्यसो त राहतलाई एकद्वार गर्न भन्दै गृहमन्त्री नेतृत्वको दैवी प्रकोप उद्धार समन्वय समितिले सहसचिव केदार न्यौपानेको संयोजकत्वमा ३० साउनमा राहत संकलन संयोजन समिति पनि गठन गरिसकेको छ । तर संस्थागत र निजी तवरबाट उठाइएको राहत कसरी पीडितसम्म पुर्‍याउने र सरकारले त्यसको संयोजन कसरी गर्छ भन्नेबारे प्रस्ट नहुँदा धेरैमा अन्योल देखिन्छ ।

प्रवक्ता सुवेदीले खाद्यान्न, कपडालगायत जिन्सी सामग्री जिल्ला प्रशासन कार्यालयको दैवी प्रकोप उद्धार समितिसँग समन्वय गरेर मात्रै बाँड्न सकिने बताए । उनका अनुसार कसैले कुनै जिल्लामा जिन्सी राहत सामग्री लिएर गएको छ भने सुरुमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय जानुपर्छ ।

जिप्रकाले कस्तो राहत सामग्रीको खाँचो कुन ठाउँमा छ भनेर छुट्याएपछि मात्रै ती राहत सामग्री जिप्रकाको समन्वयमा लगेर आफैंले बाँड्न पनि सकिन्छ वा जिप्रकालाई बाँड्ने जिम्मा दिन पनि सकिन्छ । त्यस्तै, पाँचै विकास क्षेत्रमा रहेका क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमार्फत समन्वय गरेर पनि राहत सामग्री वितरण गर्न सकिन्छ ।

 


  •  
  •  
  •