बलात्कार पीडितले लिनै सक्दैनन् क्षतिपूर्ति

159
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं ११ चैत ।
नेपाल टेलिकमका शाखा अधिकृत यादव घिमिरेबाट बलात्कृत एक महिलाले १० वर्षको लडाइँपछि बल्ल न्याय पाइन्। सर्वोच्च अदालतले गत पुस ३ गते अभियुक्तलाई पाँच वर्ष जेल पठाउँदै पीडकबाट १ लाख ५० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने फैसला सुनायो।

पीडित महिला उत्साही हुँदै फैसला कार्यान्वयन गराएर क्षतिपूर्ति लिन जिल्ला अदालत, पोखरा पुगिन्।
उनी त्यतिबेला निराश भइन् जतिबेला जिल्ला अदालतले क्षतिपूर्ति रकम लिन ‘पीडकको जायजेथा आफैं पत्ता लगाउन र त्यसको विवरणसहित त्यसैबाट कटाएर क्षतिपूर्ति रकम पाउँ्क भनी’ निवेदन दिन अह्रायो।
सामान्य चिनजानका पीडकको स्थायी ठेगानाबाहेक उनलाई केही थाहा थिएन। उनैले जायजेथा खोजेर क्षतिपूर्ति माग गर्न सम्भव नै थिएन।

सर्वोच्चको आदेशले बलात्कारको घाउमा खाटो मात्र बस्न लागेको थियो, अव्यावहारिक कानुनले त्यसलाई उप्काइदियो। घाउ फेरि चहराउन थाल्यो।
‘बलात्कारीले सुरुमै जायजेथाको विवरण दिएर अपराध गर्ने भए त यस्तो कानुन र फैसला सही हुन्थ्यो होला,’ ती महिलाले नागरिकसँग दुखेसो गरिन्, ‘दोषीलाई अदालतले सजाय दिए पनि न्याय पाउन राज्य र कानुन नै अवरोध बनिदिन्छ।’
तै सकिन्छ कि भनेर उनी पीडकको सम्पत्ति पत्ता लगाउन पोखरा, पाल्पा र नेपाल टेलिकमको केन्द्रीय कार्यालयसम्म धाइन्। कतैबाट पत्ता नलागेपछि निराश हुँदै फर्किइन्।
अहिले उनी क्षतिपूर्ति रकम कसरी लिने भन्ने तनाबमा छिन्। ‘अदालतले न्याय दिनुपर्ने,’ उनले अनुभव साटिन्, ‘आदेशले त सास्ती र तनाब मात्रै पो दियो।’
पूर्व महान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज संग्रौला कानुनी अड्चन र आदेश गर्ने न्यायाधीशमा पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउनैपर्ने सोच नहुँदा आदेश पालनामा समस्या रहेको बताउँछन्। यस्ता मुद्दा हेर्ने न्यायाधीशहरूले राज्य वा सम्बन्धित अदालतबाटै क्षतिपूर्तिनिम्ति पहल गरिदिने आदेश दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘बलात्कार भएको ठहर गर्ने न्यायाधीशले क्षतिपूर्ति स्वयं खोज्नू भन्नु कागजी न्याय मात्र हो,’ संग्रौला भन्छन्, ‘न्यायाधीशमै पुरुष मानसिकता रहेको मैले आफ्नो अनुसन्धानमा पाएको छु।’ बलात्कारसम्बन्धी मुद्दा फैसला अध्ययन गर्न थालेका संग्रौलाले हचुवामा न्यायसम्पादन हुने गरेको बताए।

मुलुकी ऐनमा रहेको जबर्जस्ती करणी नाम नै पीडा दिने खालको रहेको उनको भनाइ छ।
‘बलात्कार भनेको इच्छाविपरीत काम हो, त्यसमा प्रतिरक्षा गरेको छ कि छैन, पीडितले संघर्ष गरेको छ कि छैन र शरीरमा चोटपटक छ कि छैन, लिंग प्रवेश भएको छ कि छैन भनी तोकेर फैसला गर्न मिल्दैन,’ संग्रौलाले भने, ‘यस्तै आधारमा फैसला हुने गरेका छन् जसले न्याय दिनै सक्दैन।’

महिला अधिकारकर्मी तथा सभासद सपना प्रधान मल्ल पनि पुरुष मानसिकताले फैसला गर्दा क्षतिपूर्ति नपाउने अवस्था रहेको स्विकार्छिन्।
‘पीडितका पक्षबाट हेरेर फैसला गर्ने हो भने पीडिकको जायजेथा खोजी माग्ने आदेश किन हुन्थ्यो र?’ मल्लले भनिन्, ‘सुरुमै पक्राउ गर्दा वा थुनछेक गर्दा सम्पत्ति रोक्का राख्न वा कोष निर्माण गर्न र त्यसबाट भराउने फैसला हुनुपर्छ।’
ऐनमै समस्या रहेकाले मानव बेचबिखन र बलात्कार मुद्दामा यस्तो समस्या रहेको प्रधानले बताइन्। त्यसलाई सुधार गर्न विधेयक संसद पठाइएको उनले जानकारी दिइन्।

न्यायाधीशका मानसिकता परिवर्तन भए यस्ता मुद्दामा पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने बार महासचिव सुनीलकुमार पोखरेलको तर्क छ। सहज माध्यमबाट क्षतिपूर्ति भराउने फैसला हुने हो भने हाल देखिएका समस्या समाधान हुने उनले बताए।
‘१० वर्षसम्म एउटै अपराधमा मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिले आफ्नो नाममा सम्पत्ति राख्ने निश्चित हुँदैन,’ पोखरेलले टेलिकमका अधिकृतबाट बलात्कृत महिलाले क्षतिपूर्ति पाउने सम्भावना कम रहेको औंल्याउँदै भने, ‘दोस्रो व्यक्ति वा अन्यका नाममा लुकाइसक्छ। त्यसैले राज्यबाट वा सुरु अदालतबाटै सम्पत्ति रोक्का राख्ने नजीर निर्माण गर्न जरुरी छ।’
टेलिकम अधिकृतविरुद्ध मुद्दाको अन्तिम फैसला गर्ने क्रममा सर्वोच्चका न्यायाधीश गोविन्दकुमार उपाध्याय र देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले मुलुकी ऐनबमोजिम घिमिरेलाई सजाय तोक्नुका साथै क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको थियो।

स्याङ्जास्थित टेलिकममा कार्यरत घिमिरेले स्थानीय महिला पत्रकारलाई पोखराको होटेलमा पुर्यााएर जबर्जस्ती करणी गरेको अभियोगसहित २०६४ सालमा कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो।

पोखरा टेलिकममा जागिर लगाइदिने प्रलोभनमा घिमिरेले ती पत्रकारलाई २०६४ पुस १७ गते पोखरा पुर्या्एको अभियोग थियो। त्यतिबेला घिमिरे स्याङ्जा टेलिकमका शाखा प्रमुख थिए। उक्त मुद्दामा जिल्ला अदालतले ६ वर्ष कैद र एक लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना फैसला गरेपछि घिमिरे पुनरावेदन गएका थिए।
पुनरावेदन, पोखराका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय ओम सुवेदी र खेमराज शर्माको संयुक्त इजलासले घिमिरेलाई २०६६ असोज २९ गते सफाइ दिने फैसला सुनाएको थियो।

पुनरावेदनको फैसलामा तथ्यप्रमाणको सही विश्लेषण नभएको दाबीसहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो। सर्वोच्चले सात वर्षपछि घिमिरेलाई सजाय दिने निर्णय सुनाएको हो।
बारामा एक दलित महिलालाई बलात्कार गरेको अभियोगमा जिल्ला अदालतले दिएको स्थानीय युवकबाट १ लाख क्षतिपूर्ति भराउने आदेश पनि कार्यान्वयन हुन सकेन। पीडित महिला बलात्कारीको सम्पत्ति खोज्न चारैतिर भौंतारिइन्। अन्तिममा हातलागी शून्य, किनकि पीडकको आफ्नै नाममा कुनै सम्पत्ति भेटिएन।

बलात्कार, मानव बेचबिखन र ज्यान मास्ने–बेच्ने अभियोगमा अदालतबाट क्षतिपूर्ति भराउने आदेश भए पनि पीडितले न्याय पाउँदैनन्। आदेश कागजमै सीमित हुन्छ।

‘पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने फैसलामा अदालत आफैंले पीडकको सम्पत्ति खोजेर भराइदिने गरी फैसला भए कानुनले न्याय छोप्न सक्दैन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता संग्रौला भन्छन्। नागरिकबाट


  •  
  •  
  •