अर्थमन्त्री महतको हठले १५ अर्बको परियोजना जोखिममा

230
  •  
  •  
  •  

भुवन क्षेत्री :

काठमाडौं ६ पुस (ओएनएस) :  विकास परियोजनालाई एकजना मन्त्रीले आफ्नो स्वार्थमा डोर्याउन खोज्दा कुन हदसम्मको क्षति मुलुकले बेहोर्नुपर्छ भन्ने कुराको उदाहरण तनहुँ जलविद्युत आयोजना बनेको छ ।

नेपालका आन्तरिक नियम, कानुन, मापदण्ड र परम्परा छलेर तनहुँ जलविद्युत आयोजनामा परामर्शदाता नियुक्त गरियो । सार्वजनिक खरिद ऐन, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विनियम सबैलाई उपेक्षा गरेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक अर्जुनकुमार कार्कीले परामर्शदाता नियुक्तको सम्पूर्ण अधिकार एसियाली विकास बैंक (एडीबी) मुख्यालयलाई सुम्पे ।

यहाँको नियम, कानुन र मापदण्डलाई आधार मान्दा अरु नै परामर्शदाता नियुक्त हुन्थे । एडीबीले नै टुंगो लगाउँछ भनेर कसको स्वार्थ सिद्ध गरियो भन्ने प्रश्न अुत्तरित छ । तर, एउटा परामर्शदाताका पछाडि कोकोसम्म लागे, केके हथ्कण्डा अपनाइयो र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई समेत कसरी प्रभावमा पारियो भन्ने कुरा घटनाक्रमले देखाउँछन् ।

सुरुमा परामर्शदाता नियुक्तिको प्रक्रिया मिलेन भनेर सरकारकै पुनरावलोकन पुनरावेदन समितिले प्रतिवेदन दियो । त्यो प्रतिवेदन चित्त नबुझेपछि अर्थमन्त्री रामशरण महतले छुट्टै समिति बनाए । उक्त समितिले महतले चाहेजस्तै प्रतिवेदन दियो ।

उता अख्तियारले पनि परामर्शदाता नियुक्ति प्रक्रिया नमिलेको भन्दै नियमानुसार गर्न निर्देशन दियो । त्यसपछि महत अख्तियारलाई नै प्रभावित पार्न लागिपरे । एडीबी र महतले अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई कतिसम्म दबाब दिए भने आफैले दिएको पुरानो निर्देशन कार्यान्वयन गर्नु नपर्ने निर्देशन दिन बाध्य पारे । अख्तियारले पछिल्लोपल्ट पत्रमै लेखेको छ, एडीबी र अर्थ मन्त्रालयले लेखी पठाएबमोजिम गर्नू भनेर ।

राधाले लिइन टक्कर

ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले टक्कर लिएपछि नयाँ प्रक्रियामा गएको छ । आज एउटा कुरा गर्ने, भोलि अर्को कुरा गर्ने अख्तियारलाई टेरिनन् । महत र एडीबीसँग पनि टक्कर लिइन् । उनले गएको बिहीबार परामर्शदाता नियुक्तिको सम्पूर्ण प्रक्रिया खारेज गरी नयाँ टेन्डर आह्वान गर्ने निर्णय ऊर्जा मन्त्रालय मार्फत गरेकी छन् ।

marsyangdipower-khabarअर्थमन्त्री महतलगायतको स्थार्थका कारण लगानी जुटिसकेको १ सय ४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको भविष्य अन्योलमा परेको छ ।
ऋण लगानीकर्ता एसियाली विकास बैंकले अर्थ मन्त्रालयमा मंसिर १४ भित्र परामर्शदाता नियुक्ति नगरे आयोजना अघि बढाउन नसकिने बताएको साथै २ वर्ष अवधि लम्बिसकेको आयोजनाको अवधि थप १ वर्ष थपिनेछ ।
अर्थमन्त्री महत क्यानडाको मोनितोबा र जर्मनीको ल्यामेयर इन्टरनेसनलको संयक्त उपक्रमलाई तनहुँको परामर्शदाता नियुक्त गर्ने पक्षमा थिए ।

ऊर्जाले पुनरावेदन पुनरावलोकन समितिको सिफारिसअनुसार यस्तो निर्णय गरेको बताएको छ । ऊर्जाका सहसचिव केशवध्वज अधिकारीको संयोजकत्वमा गत साउन ६ मा गठित पुनरावलोकन समितिले कान्साईको अनुभव धेरै भए पनि कम अंक दिएको प्रतिवेदन बुझाइएको छ ।
तनहुँ सञ्चालक समितिले गत चैतमा परामर्शदाता छनोट प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । परामर्शदाता छनोट गर्दा कान्साईलाई १ हजारमध्ये ८ सय ३८ दशमलव ४० अंकसहित सूचीको दोस्रो नम्बरमा र ल्यामेयरलाई ८ सय ४४ दशमलव ८८ अंकसहित पहिलो नम्बरमा राखिएको थियो ।

ल्यामेरको संयुक्त उपक्रमसँग आयोजनाका लागि आवश्यक बालुवा छान्ने संरचनासम्बन्धी अनुभव नभएको उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उक्त संयुक्त उपक्रम कम्पनीलाई परामर्शदाता नियुक्त गर्न व्यवधान सिर्जना गरेको थियो ।
पछि अख्तियार आफैँले एकपटकका लागिु भन्दै आफ्नो निर्णय उल्ट्याएर परामर्शदातामा ल्यामेयरलाई नियुक्त गर्ने ढोका खोलिदिएको थियो ।

अधिकारी संयोजकत्वको पुनरावलोकन समितिले ल्यामेयरसँग बालुवा छान्ने संरचना निर्माण गर्ने अनुभव नभएको तर कन्साईसँग भएको प्रतिवेदन दिएको थियो । त्यही प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै ऊर्जामन्त्री ज्ञवालीको निर्णय आएको हो । पुनरावलोकन समितिको प्रतिवेदनबाट परामर्शदाता नियुक्तिमा आफ्नो स्वार्थ पूरा नहुने देखेपछि अर्थमन्त्री महतको निर्देशनमा अर्को संयुक्र पुनरावलोकन समिति गठन गरियो । त्यसमा अर्थबाट विज्ञका रूपमा वीरेन्द्रकुमार देउजा संयोजक थिए । उक्त समितिमा ऊर्जा सहसचिव दिनकर शर्मा तथा एडीबीकै २ प्रतिनिधि सदस्य थिए ।

देउजा समितिले एडीबीको परामर्शदाता छनोटमा प्रश्न उठाउन नसकिनेु प्रतिवेदन दिएर ल्यामेयरको संयुक्त उपक्रम परामर्शदातामा छान्न सजिलो बनाइदिएको थियो । एडीबीले ल्यामेयरको संयुक्त उपक्रमलाई बढी अंक दिएर परामर्शदाताका रूपमा छनोट गरेको थियो ।

एडीबीबाहेक आयोजनाका लगानीकर्तामा जापान इन्टरनेसनल कोअपरेसन एजेन्सी ९जाइका० र युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंक ९ईआईबी० छन् । उक्त आयोजनामा एडीबीले १५ करोड अमेरिकी डलर ९शुक्रबारको विनिमय दरअनुसार करिब १५ अर्ब १९ करोड २० लाख रुपैयाँ०, जाइकाले १८ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर ९करिब १८ अर्ब ५३ करोड ४२ लाख रुपैयाँ० र ईआईबीले ७ करोड अमेरिकी डलर ९करिब ७ अर्ब ८ करोड ९६ लाख रुपैयाँ० ऋण सहयोग गर्न सम्झौता करिब डेढ वर्षअघि भइसकेको थियो ।


  •  
  •  
  •