नेपालको स्वाभिमान खलबलिने गरेर सम्झौता हुँदैन

108
  •  
  •  
  •  

असार दश गते हुने दातृ सम्मेलन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हो । सरकारसँग विश्वास भएन भन्ने कुरा गलत हो, संसारमा विपतका समयमा यस्ता प्रश्नहरु उठ्छन् । तर, सरकारले विदेशबाट आउने सबै निकायलाई सरकार मातहत नै परिचालन गरेको हो । यूएन लगायत संस्थाले उनीहरुको विधिअनुरुप ‘डोनर एजेण्ट’सँग मिलेर काम गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ ।

अब आउने सम्पूर्ण सहयोग सरकारमार्फत मात्र परिचालित हुन्छ । सम्मेलनमा ‘बोर्ड फ्रेम वर्क’ प्रस्तुत गर्छन् । सहयोग घोषणा गर्नेले पनि ‘ब्रोड एमाउण्ट’ घोषणा गर्छन् । त्यो परियोजना तत्काल सरकारको खातामा पैसा आउने होइन ।
एसियालि विकास बैंकले २०० मिलियन डलरको योजना विद्यालय बनाउने प्रयोजनाका लागि घोषणा गरिसकेको छ । नेपालको स्वाभिमान खलबलिने गरेर, नेपालको नीति विपरित गएर कुनै सम्झौता हुँदैन । अब आउने सम्पूर्ण सहयोग एकद्वार नीति अन्तर्गत नैं आउने हुन् ।

गैरसरकारी संस्थाहरुले विभिन्न घोषणाहरु गरेका छन् । तीनीहरुसँग संझौता हुन थालिसकेको छ । उनीहरुलाई दुई पक्षीय रुपमा काम गराउन सम्मेलनसँग सम्बन्ध नराख्ने गरी सम्झौता गर्न लागिएको हो ।

अन्तरसरकारी तहका निकायहरु र डोनर एजेन्सीहरु मात्र सम्मेलनमा आउने हुन् । विदेशी सहयोगबाट जति प्राप्त हुन्छ, लिने नपुगेको लगानी सरकारले गर्छ । कतिपय विदेशी लगानीले सहयोग गर्ने परियोजनाका लागि सरकारले निश्चित लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान अनुरुप पनि सरकारले लगानी गर्नुपर्छ ।

भारत र चीनका विषयमा दुबै प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्री गएर बोलाउने सहमति भएको हो । मैले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई निमन्त्रण गरे, परराष्ट्रमन्त्रिले चीनका प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउने जिम्मा लिने भएको यिो ।

अहिले गरिएको रिपार्टको विषय म्याक्रो पिक्चर हो । हामीले पाँच लाख भन्दा बढी घर र १० हजार विद्याललगायतका निर्माण गर्नुछ ।
दलहरुलाई विश्वास लिएन भन्ने कुरा उठाउनुभयो, दलहरुकै भनेर त बैठक गरिएन, पूर्वअर्थमन्त्री देखि विभिन्न तहमा छलफल भएको छ । डकुमेन्ट वितरण गर्न सकिएन, तर लुकाउने विषय केही पनि छैन, वेबसाइटमा छ ।

ग्रान्ट कि लोन भन्ने प्रश्न छ, हाम्रो प्राथमिकता ग्रान्ट हो, ऋण लिनुपरे पनि सफ्ट लोन मात्र लिन्छौं । बजारको ऋण लिदा भविष्यको नेपालका लागि बोझ थपिन सक्छ । नेपाल दक्षिण एसियाली मुलुकमा सबैभन्दा कम ऋण लिने देश हो । नेपाल त्यस्तो मुलुक हो, जसको बाह्य ऋणको अनुपात कुल ग्राहस्थ उत्पादनको एक तिहाई मात्र छ । हाम्रो रेपिटिसन बाट गौंरवान्वित बनौ, हिनताबोधबाट ग्रसित नबनौं ।
हाम्रो परनिभरता घटेको छ । २२ वर्ष अघि दुई तिहाई बजेटमा विदेशी निर्भरता थियो, अहिले एक तिहाई भन्दा कम अर्थात २० प्रतिशत मात्र परनिर्भरता छ । भवन विभागले विभिन्न मोडल बनाउदै छ, हामीले दुई लाख अनुदान दिने भनेको छ ।

सम्मेलनमा ३५ मुलुकबाट आउने जानकारी प्राप्त भएको छ । १२५ प्रतिनिधि सहभागि हुने अनुमान गरिएको छ । केही डोनरहरुले ढिलो गरे हुन्थ्यो भन्ने थियो, कतिपयको यहाँ नगरेर अन्य गर्ने प्रस्ताव पनि थियो ।

नयाँ दिल्ली, टोकियो र पेरिसमा गर्ने प्रस्ताव आएको हो । विश्व बैंकले पेरिसमा गर्दा व्यवस्थापन गर्ने बताएको थियो । हामीलाई साहनुभुति पनि हुन्छ, पुननिर्माणका लागि योजना पनि बन्छ भनेर यही र तत्काल आयोजना गर्न लागेका हौं ।

डोनरहरुलाई नेपालका होटल पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा सुरक्षा भन्ने अन्तर्राष्ट्रियरुपमा सन्देश जाने भएकाले पनि नेपालमैं आयोजना गर्ने सोच बनाएका हौं ।  एउटा डकुमेन्टेसन तयार छन्, जुन क्वालिटिको डकुमेन्ट बनेको छ, त्यसलाई डोनरहरुले पनि प्रोत्साहित गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री महतले संसदको व्यवस्थापिका संसदको राष्ट्रिय विपद् व्यस्थापन अनुगमन तथा निर्देशन विशेष समितिमा दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश


  •  
  •  
  •