ढाकछोप गर्ने कि छानबिन, सम्माननीयज्यू ?

131
  •  
  •  
  •  

Sunita Gurungप्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहले भारत भ्रमणबाट फर्किने क्रममा बुधबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भने, “न्यायाधीश नियुक्तिका लागि अब धेरै पर्खिन सकिन्न । प्रक्रिया अघि बढ्छ ।” उनले फागुन ११ गते रुस भ्रमणबाट फर्किँदा पनि बार एसोसिएसनले न्यायपरिषद सदस्य सिफारिस गर्न ढिलाइ गरेकाले अब कुर्न नसकिने बताएका थिए । प्रधानन्यायाधीशमा पद बहालीका दिनपनि उनले पहिलो काम न्यायाधीश नियुक्ति हुने र न्याय सम्पादन छिटो छरितो गर्ने बताएका थिए ।

उनले तीन–तीनपल्ट एउटै कुरा दोहोर्याइसके तर किन बोलेअनुसार काम गर्दैनन् ? अदालतमा मुद्दाको चाप बढेको बढ्यै छ । उनको पालामा मुद्दाको चाप सर्वाधिक उच्च विन्दुमा पुगेको छ भने न्याय सम्पादनको काम सर्वाधिक न्यून अवस्थामा पुगेको छ । आठ महिनाका लागि प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त उनको कार्यकाल छ महिना त्यत्तिकै खेर गइसकेको छ । तर, न्यायपालिकालाई गति दिने पक्षमा निर्णय गर्न उनलाई कसले रोकिरहेको रहेको छ ? प्रश्न अनुत्तरित छ ।

तर, उनी गर्नुपर्ने काम नगरी नेपाल बारसँग तिक्तता बढाउनेतिर अग्रसर भएका छन् । पछिल्लोपल्ट साहले नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्की, उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराई र पूर्वमहासचिव रमणकुमार श्रेष्ठले सञ्चारमाध्यममा दिएको अन्तरर्वार्ताका आधारमा निजी सचिवालयमार्फत् चेतावनीयुक्त पूर्जी जारी गराएका छन् । यसले प्रधानन्यायाधीश साहको न्यायिक भ्रष्टाचार नियन्त्रणप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न मात्रै उठाएको छैन, उनको नियतमाथि समेत शंका उब्जाइदिएको बार पदाधिकारीहरुको भनाइ छ ।

साह प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएपछि विगतका गल्ती नदोहोर्याउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र छिटोछरितो न्याय सम्पादनको व्यवस्था गर्नेजस्ता सकारात्मक उद्घोष गरेका थिए । तर, उनले कार्यकालमा कुनै सकारात्मक उपलब्धि देखाउन सकेका छैनन् । बरु गर्नुपर्ने काम नगरी अनावश्यक विवाद र झन्झटमा फस्न त खोज्दै छैनन् भन्ने समेत न्यायकर्मीबीच चर्चाको विषय भइरहेको छ ।

दामोदरप्रसाद शर्मा प्रधानन्यायाधीश एवम् न्यायपरिषद अध्यक्ष छँदा न्यायपालिका सर्वाधिक आलोचनामा फस्यो । सर्वोच्चले नै न्यायिक क्षमतानभएको ठहर गरिसकेका व्यक्तिहरुलाई मुलुकको सर्वोच्च न्यायालयको न्यायमूर्तिको आसनमा राखिएपछि यस संस्थाको साख गिर्दै गएकोमा स्वतन्त्र र समक्ष न्यायपालिकाप्रति चिन्ता राख्ने जोकोहीलाई असह्य भएको छ ।

भ्रष्टाचारसम्बन्धी अमुक न्यायाधीशका इजलासबाट कतिपय मुद्दामा भएका आदेश र फैसलाले समेत न्यायपालिकाप्रति जनास्था अभिवृद्धि गर्न नसकेको यथार्थ स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ । सर्वोच्च र पुनरावेदनमा लामो समयदेखि निर्विवाद रुपमा न्याय सम्पादन गरेका र कतिपय न्यायाधीशले आफ्नो क्षेत्रमा विशेषज्ञता र रचनात्मक क्षमता समेत स्थापित गर्न सकेका भए पनि तिनलाई छानीछानी पाखा लगाउँदा न्याय क्षेत्रभित्रै न्याय छैन भन्ने सन्देश गएकै हो ।

पछिल्लोपल्ट चितवनमा सम्पन्न कानुन व्यवसायीहरुको सम्मेलनमा त वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, हरिहर दाहाललगायतले न्यायाधीशले घूस खाएका प्रमाणसमेत दिने बताएका थिए । अन्य जिल्लाबाट आएका कानुन व्यवसायी प्रतिनिधिहरुले समेत अदालतमा व्याप्त भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, पक्षधरता र घूसको बिगबिगीलाई चर्को रुपमा उठाएका थिए ।

यी विषय र सूचनालाई विवेकयुक्त नेतृत्वले न्यायपालिका सुधारका निम्ति उपयोग गर्न सक्नुपथ्र्यो । बारले उठाएका आलोचना र समस्याहरुमा केन्द्रित भई न्यायिक नेतृत्वले छानबिन र सुधारका निम्ति ठोस पहल गर्न सक्नुपथ्र्यो । तर, उल्टै बार पदाधिकारीलाई पूर्जी काट्ने, चेतावनी दिने र आफ्ना कमजोरीहरु ढाकछोप गर्नेतर्फ लाग्दा न्यायपालिका नेतृत्वको क्षमता र नियतमा स्वभावतः प्रश्नचिन्ह लागेको छ ।

संसदीय सुनुवाईका क्रममा उठेका विवाद र बाहिर आएका सूचना, विवादित पृष्ठभूमिका न्यायाधीश र तिनले गरेका आदेश÷फैसला मात्र अध्ययन गर्ने हो भने पनि अदालतमा भ्रष्टाचारको चित्रको वास्तविक आकृति थाहा हुनेछ । यस खालका सूचनाहरुमा आधारित भई अनुसन्धान थाल्नुको सट्टा न्यायिक नेतृत्व उल्टै अरुका बोली बन्द गर्नेतर्फ लागेको पो हो कि भन्ने टीकाटिप्पणी सार्वजनिक तहबाट भइरहेका छन् । यो काम न्यायिक नेतृत्वले नगर्ने हो भने व्यवस्थापिका संसदको ध्यानाकर्षण हुन सक्छ । संसदले यसतर्फ चासो बढाउँदा त्यतिखेर विषय र मुद्दाको राजनीतिकरण हुन सक्छ । त्यो मुलुकको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताका दृष्टिले सबैभन्दा दुःखद क्षण पनि नबन्ला भन्न सकिन्न ।

न्यायिक नेतृत्वले चेतावनीको भाषामा प्रमाण माग गरेको छ । यसबाट उसको नियत समस्या समाधान गर्ने हो कि अरु नै भन्ने पनि प्रश्न उब्जाएको छ । प्रमाण प्राप्त हुँदैमा कारवाही भइहाल्छ भन्ने निश्चित छैन । यसअघिका नजिरहरुबाट पनि यस्तै देखिन्छ । त्यसैले पनि बारको तर्फबाट अदालती भ्रष्टाचारको विषयलाई सार्वजनिक छलफलमा ल्याउन खोजेको हुन सक्छ । त्यसैले सबभन्दा पहिला न्यायिक नेतृत्वले आफैप्रतिको विश्वासमा अभिवृद्धि गर्ने, बोली र व्यवहारमा तालमेल मिलाउनेतर्फ सोच्नु आवश्यक छ ।


  •  
  •  
  •