प्रधानन्यायाधीश साहको कार्यकाल

169
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं २३ असार । इतिहासमै पहिलोपटक रातो कार्पेट बिछ्याएर सेनाको सलामीसहित अदालत प्रवेश गरेका प्रधानन्यायाधीश रामकुमार प्रसाद साहको कार्यकाल विवादमुक्त भएन । करिअर जजका रूपमा सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश बनेका साहको मंगलबार भएको बिदाइ स्वागतजस्तो भव्य बन्न सकेन ।

संसदीय सुनुवाइमा सभासद्ले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै १४ असोजमा साहले भनेका थिए, ‘अदालतमा भएको भ्रष्टाचार सरकारका अन्य निकायमा भन्दा निकै कम मात्र छ, म यो विषय दाबीका साथ भन्छु, यो भनाइ खण्डन गर्ने चुनौती पनि दिन्छु । म भ्रष्टाचार निर्मूल पार्छु भन्दिनँ, तर न्यूनीकरणका लागि प्रयास गर्छु ।’ प्रधानन्यायाधीशमा आसीन भएपछि साहले दैनिक पेसी व्यवस्थापनदेखि प्रशासनमा चुस्तता ल्याउने केही प्रयास सुरु गरे पनि कालान्तरमा उनका भनाइ एजेन्डामै सीमित बने ।

११ बजे पेसी तोकिने र त्यसपछि इजलास बन्ने प्रचलन केही समय अन्त्य भयो । १० बजे नै पेसी तय भई शीघ्र इजलास केही समय सुरु भयो, तर लामो समय यो अभ्यास टिक्न सकेन । अनियमितता गरेको भन्दै न्यायाधीशलाई छानबिन गर्ने सकारात्मक प्रयास थालनी भए, तर निरन्तरता पाएनन् । उनको पहिलो निर्णय नै विवादमुक्त भएन ।

सकारात्मक कार्य थालनी गरेका साह एकपछि अर्को विवादमा तानिए । संसदीय समितिमा गरेका वाचा पनि क्रमश: एकपछि अर्को छायामा पर्दै गए । हक्की र आफ्नो विचारमा स्पष्ट न्यायाधीशको छवि बनाएका साहले आफ्नो कार्यकालमा त्यो छवि जोगाउन सकेनन् ।
जस–अपजस
फैसला कार्यान्वयन अभियान

  • साह प्रधानन्यायाधीश भएसँगै १ कात्तिकबाट फैसला कार्यान्वयनको विशेष अभियान चलाइयो । रणनीतिक योजनाले लिएको लक्ष्यले साहको कार्यकालमा मूर्त रूप लियो । लामो समय कैद जरिवाना भुक्तान गरेका धेरै व्यक्ति कानुनी कारबाहीको दायरामा आए ।
    नियमित पेसी र इजलास
  • साहले अदालतको बेथितिमध्ये एक अनियमित पेसीलाई नियमित बनाए । समयमा इजलास बसाए । उनको यो सकारात्मक प्रयास केही समय पूर्ण कार्यान्वयनमा रह्यो, तर कालान्तरमा पुरानै शैलीमा अदालत चल्न सुरु गर्‍यो ।
    सूचना प्रविधि प्रयोग
  • अदालती कामको विवरण डिजिटलाइजेसन गर्ने र एसएमएसमार्फत मुद्दाको पेसी व्यवस्थापन उनको कार्यकालमा भयो ।
    मुद्दाको शीघ्र सुनुवाइ
  • गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाको सुनुवाइलाई प्राथमिकता दिन मातहतका अदालतलाई उनले दिएको निर्देशन सकारात्मक भए पनि आफैँले नेतृत्व गरेको अदालतमा भने जबर्जस्ती करणीका पाँच वर्ष पुराना मुद्दाले पनि पेसी कुर्नुपर्‍यो ।
    न्यायाधीश सम्मेलन
  • लामो समयदेखि नभएको न्यायाधीश सम्मेलन उनको कार्यकालमा भयो । तर, सम्मेलनले बार–बेन्च सम्बन्धमा कलहको बिउ रोप्यो ।
    सूचना प्रविधिसम्बन्धी निर्णय
  • साह प्रधानन्यायाधीश भएपछिको पहिलो निर्णय नै सूचना प्रविधि कन्सल्ट्यान्ट नियुक्त गर्ने थियो । सर्वोच्चमा पहिले पनि काम गरिसकेका दीपक तिमिल्सिनालाई उक्त पदमा उनले नियुक्ति दिए । तर, यसअघि नै कारबाहीको प्रश्न उठेपछि राजीनामा दिएका तिमिल्सिनाको सम्बन्धमा भएको निर्णय कर्मचारीबाटै विरोध भयो । सूचना प्रविधि समितिका अध्यक्षसमेत रहेका साहले गरेका हरेक खरिद प्रक्रियामा प्रश्न उठे ।
    विवादित फैसला
  • साहको कार्यकालमा राजनीतिक विवादमा सर्वोच्चको प्रवेश मात्र होइन, प्रधानन्यायाधीश सम्मिलित बेन्चको आदेशमै प्रश्न उठ्यो । दूरसञ्चार प्राधिकरणमा दीगम्बर झाको पदावधिको आदेश, भ्रष्टाचार मुद्दामा तनुपलाल यादवलाई सफाइ, महोत्तरीको सरकारी पोखरी व्यक्तिको नाममा हुने आदेश, दरबारमार्ग नबिल बैंकपछाडिको जग्गा विवाद, नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति प्रेरणाको नाममा हुने आदेशमा प्रधानन्यायाधीश साह स्वयं संलग्न थिए ।
    न्यायाधीश नियुक्त गर्न नसक्नु
  • सर्वोच्चमा रिक्त रहेका दुई स्थायी पदमा समेत न्यायाधीश नियुक्ति हुन सकेको छैन । साहको बहिर्गमनपछि अब ११ न्यायाधीश सर्वोच्चमा छन् । पुनरावेदन तहमा पनि स्थायी दरबन्दी रिक्त रहेको अवस्थामा नियुक्ति भएको छैन ।
    बार–बेन्च लफडा
  • न्यायाधीश सम्मेलनपछि लामो समयसम्म बार–बेन्च सम्बन्ध चिसो बन्यो । बारसँग भ्रष्टाचारको प्रमाण माग्नेदेखि बारले प्रमाण प्रधानन्यायाधीशसँगै भएका जवाफ आदन–प्रदान भए । विवाद नसुल्झिएकै अवस्थामा साहले अवकाश पाए ।
    न्यायाधीशदेखि कर्मचारीमा आतंक
  • आर्थिक वर्षको अन्त्यमा न्यायाधीशको काज सरुवा पनि विवादमुक्त भएन । आफ्नो अनुकूलताअनुसार कार्यसम्पादन नगर्ने कर्मचारी पनि उनको निशानामा परे ।                                 नयाँपत्रिकाबाट

  •  
  •  
  •