राष्ट्रपतिको राजीनामामा तघारो

376
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं १२ असोज ।
नयाँ संविधानले पहिलो संसद् बसेको एक महिनाभित्रै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुख सबैले अलगअलग चरणमा राजीनामा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि कानुनको अभावमा यसको कार्यान्वयनबारे अनेक अड्कलबाजी हुन थालेका छन्।

प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले नयाँ संविधानअनुसार संसद्को शुक्रबार बस्ने बैठकको सुरुमै राजीनामा दिने घोषणा गरे पनि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखबाट त्यो प्रतिबद्धता आएको छैन । कानुनको अभावमा उक्त संवैधानिक व्यवस्था लागू गर्ने अवस्था नरहेको विज्ञ बताउँछन्।

संसद्को अधिवेशन सुरु हुन तीन दिनमात्र बाँकी रहे पनि यो विषयलाई कसरी निकास दिने भन्नेबारे प्रमुख दलहरूबीच खासै गृहकार्य भएको छैन। तीन दलबीच भएको सहमतिअनुसार संसद्को बैठक जारी रहेको अवस्थामा सात दिनभित्र र नभएको अवस्थामा १४ दिनभित्र नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्ने, सभामुख र उपसभामुखको चयन २० दिनभित्र तथा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चयन एक महिनाभित्रै हुनैपर्ने प्रावधान छ।

कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यले अन्नपूर्णसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्रीले शुक्रबार संसद् बसेपछि आफ्ना बारेमा निर्णय लिने जानकारी दिए। संविधानमा उल्लेख भएअनुसार र प्रमुख दलका शीर्ष नेताबीच भएको सहमतिअनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको राजीनामाका लागि व्यवस्था गर्न रूपान्तरित संसद्को नियमावली बनिसकेको छैन।

अपूरो संवैधानिक व्यवस्थाले गर्दा स्वतः मार्गप्रशस्त गर्नेबाहेक ती पदमा नयाँ चयनको अर्को व्यवस्था नहुने विज्ञ बताउँछन्।रूपान्तरित संसद् नियमावलीबारे जिज्ञासामा कानुनमन्त्री आचार्यले भने, ‘यसबारे संसद्को शुक्रबार बस्ने बैठकले केही सोच्ने नै छ।

रूपान्तरित संसदीय नियमावली संसद्को चिन्ताको विषय हो। उसले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिबारेसमेत सम्बोधन हुनसक्ने गरी नियमावली ल्याउने प्रक्रिया र विधि मिलाउन सक्छ, मिलाउनुपर्छ।’

संविधान घोषणा भएको १२ औं दिन १५ गते शुक्रबार अपराह्न १ बजे बस्ने संसद्को बैठकअघि नै, बैठकपछि वा दोस्रो बैठकमा प्रधानमन्त्रीले संविधान र दलहरूबीचको भद्र सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिने सोचाइ बनाएको जानकारी बालुवाटार स्रोतले दिएको छ।

प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि सहमतिको सरकार गठनका लागि सात दिनको म्याद दिइने र त्यस अवधिभित्र संविधानसभामा रहेका ३१ दलबीच सहमति हुन नसके बहुमतको प्रधानमन्त्री चयनका लागि राष्ट्रपतिबाट सभामुखलाई पत्राचार गर्ने प्रावधान संविधानमा उल्लेख छ।

प्रधानमन्त्रीको राजीनामा र चयनका लागि संविधान र संसदीय नियमावली प्रस्ट रहे पनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको राजीनामा र चयनका लागि त्यसअनुसारको संसदीय नियमावली छैन । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले संविधानको व्यवस्था स्वीकार गरेर राजीनामा गरेनन् भने तत्कालै ती पद खाली गराउन नसकिने स्रोत बताउँछ । रूपान्तरित संसद्को नियमावलीबिना प्रधानमन्त्रीकै चुनाव गर्नसमेत अप्ठ्यारो हुन्छ।
संसद् नियमावली नबनी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको राजीनामा र प्रधानमन्त्रीको चुनावमा कानुनी बाधा हुने विज्ञ बताउँछन्।
संविधानको धारा ३०५ अनुसार बाधाअड्काउ फुकाउने अधिकार प्रयोग गरेर त्यससम्बन्धी निकास आउनसक्ने सम्भावना पनि विज्ञले प्रकट गरे।एमाओवादीका प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेलले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको राजीनामा, प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनलगायत विषयमा पुरानो नियमावली पर्याप्त नरहेकाले रूपान्तरित संसद्को नियमावली आवश्यक रहेको बताए।

उनले भने, ‘यसका लागि संसद्बाट गृहकार्य भइरहेको महसुस मैले गरेको छु।’ नयाँ संविधान घोषणा भएपछि हतारहतारमा व्यवस्थापिका संसद् बैठक अन्त्य गर्नु परेकाले रूपान्तरित संसद् नियमावली बन्न नसकेको उनले बताए। प्रधानमन्त्री कोइराला राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन न्युयोर्क जाने कार्यक्रमले गर्दा संसद् बैठक चाँडै अन्त्य गर्नुपरेको उनले बताए।

पोखरेलले भने, ‘नेपालमा राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विभिन्‍ज खेल भइरहने कारणले गर्दा रूपान्तरित संसदीय नियमावली निर्माणमा अप्ठ्यारो हुनसक्छ । तर तीन दलीय एकता बलियो भएमा संविधान र भद्र सहमतिको पालना पाँचैजनाबाट हुनेछ।’ प्रधानमन्त्रीले आफ्नो बहिर्गमनको प्रक्रिया संसद् सुरु हुनासाथ गरे अन्य पदको राजीनामा पनि आउनेमा आफू आशावादी रहेको पोखरेलले बताए।

संविधान मस्यौदा कार्यदलका सदस्य एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले संविधानमा उल्लेख गरिएको संक्रमणकालीन अवस्था स्पष्ट नहुँदा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुख पदको राजीनामा र चयनको विषय ‘वकिलका लागि स्वर्ग’ बन्नसक्ने बताए।

अन्नपूर्णपोष्टबाट


  •  
  •  
  •