एक्लिए राष्ट्रपति

93
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं १२ भदौ ।
सेना परिचालनको विपक्षमा खुलेरै लागेका राष्ट्रपति रामवरण यादवका लागि सर्वोच्च अदालतको शुक्रबारको कदम नैतिक र राजनीतिक पराजयका रूपमा आएको छ।

सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको एकल इजलासले सेना परिचालनविरुद्धको रिट खारेज गरेपछि कार्यकारीको निर्णयले अप्रत्यक्ष रूपमा अनुमोदन पाएको छ। सर्वोच्च अदालतले दंगाग्रस्त कैलाली, रौतहट र सर्लाहीसहितका क्षेत्रमा सेना परिचालन गर्ने सरकारको निर्णय अवैध रहेको दाबीसहित दायर रिटलाई शुक्रबार पहिलो सुनुवाइमै खारेजीको निर्णय गरेको हो।

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको एकल इजलासले उक्त विषयमा न्यायिक हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने भन्दै शुक्रबार रिट खारेजीको फैसला सुनाएको थियो। राष्ट्रपति रामवरण यादवले शुक्रबार विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूसँग सेना परिचालन असंवैधानिक भएको र त्यससम्बन्धी निर्णयमा आफूलाई सरकारले बाइपास गरेको गुनासो गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले राष्ट्रपति यादवलाई कैलाली र दंगाग्रस्त क्षेत्रमा सेना परिचालन गरिएको नभएर आवश्यक पर्दा प्रशासनलाई सहयोग पुर्‍याउन सेनाको सेवा लिइएको स्पष्टीकरण दिएको २४ घन्टा बित्‍न नपाउँदै राष्ट्रपतिको गुनासो सार्वजनिक भएको हो। राष्ट्रपति यादवले शुक्रबार नेकपा-माओवादी र मधेसी मोर्चा तथा जनजाति नेताहरूसँग बेग्लाबेग्लै भेटेर सेना परिचालनमा आफूलाई बाइपास गरेको गुनासो पोखेका हुन्।

नेकपा-माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य किरण र मधेसी मोर्चालगायतका नौ पार्टीको छुट्टाछुट्टै ज्ञापनपत्र बुझ्ने क्रममा राष्ट्रपतिले आफू सेनाको परमाधिपति रहेकाले आफ्नो सल्लाहबिना सेना परिचालन हुनै नसक्ने बताएका थिए। राष्ट्रपतिलाई उद्धृत गर्दै माओवादी उपाध्यक्ष चन्द्रप्रकाश गजुरेलले भने, ‘सेना परिचालनका नाममा मलाई बाइपास गरियो। सरकारले गरेको त्यस्तो असंवैधानिक कदम अविलम्ब फिर्ता हुनुपर्ने मेरो मान्यता छ।’
राष्ट्रपति यादवले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ अनुसार सेना परिचालन नभएको उल्लेख गर्दै यसबारे सरकारलाई लिखित स्पष्टीकरण सोधिसकेको र जबाफ पनि आइसकेको बताए। ‘बिहीबार मात्र यसबारे प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग मेरो छलफल भइसक्यो,’ राष्ट्रपतिलाई उद्धृत गर्दै संघीय समाजवादी फोरमका संसदीय दलका नेता अशोक राईले अन्नपूर्णसँग भने।

सर्वोच्चले शुक्रबारको निर्णयमा सुरक्षा बलको उपयोगका विषयमा अतिरञ्जित गरी न्यायिक हस्तक्षेप हुन नसक्ने ठहर गरेको छ। ‘अनावश्यक रूपमा सुरक्षा बलको औचित्य, आवश्यकता र मनोबलमा समेत प्रभाव पार्ने कुनै नकरात्मक कुरा हुन्छ भने त्यसबाट अन्ततः जनताको जिउधन र सुरक्षा नै प्रभावित हुन जान्छ,’ फैसलामा उल्लेख छ।

संसद्मा बोलिएको विषयमा संसद् स्वयं स्वतन्त्र रहने र त्यहींबाटै आवश्यकताअनुरूप उपयुक्त निर्णय लिन सक्ने भएकाले बाह्य हस्तक्षेप बाञ्छनीय नरहेको पनि आदेशमा जनाइएको छ। रिट निवेदकले गैरकानुनी रूपमा सेना परिचालन भएको भनेर स्थापित गर्न नसकेको र तथा सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारका आधारमा रिट दायर भएको निष्कर्षसहित रिट खारेजीको निर्णय भएको हो।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सेना परिचालनको अधिकार दिने गरी सरकारबाट असंवैधानिक निर्णय भएको दाबीसहित बिहीबार अधिवक्ता रोशनकुमार झा र यमकुमार योञ्जनद्वारा रिट दायर भएको थियो। अन्तरिम संविधानको धारा १४४ (३) ले सेनाको नियन्त्रण, परिचालन र व्यवस्थापन कानुनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने व्यवस्थाविपरीत सरकारले निर्णय गरेको भन्दै रोक लगाउन रिट निवेदकको माग थियो।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समन्वयमा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ अनुरूपको अधिकार प्रयोग गरी शान्तिसुरक्षा कायम गराउन भएको कार्यलाई रोक्न नमिल्ने ठहर सर्वोच्चको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा समितिको निर्णयअनुरूप प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइएको अधिकारको संवैधानिक मान्यता ग्रहण गर्न नसक्ने जिकिर निवेदकले लिएका थिए।

राष्ट्रपति शुक्रबार भेटेका माओवादी तथा मधेसी मोर्चाका नेताहरूसँग सहमतिकै आधार र प्रक्रियामा रहेर अघि बढ्न आफूले पटकपटक प्रधानमन्त्री कोइराला, चार दलका शीर्ष नेताहरूलाई निर्देशन दिँदै आएकोसमेत बताएका थिए। यसबारे राष्ट्रपतिलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘चार दलका नेताहरूले संविधान निर्माणका क्रममा जे गरिरहनुभएको छ, त्यो मुलुकको दिगो शान्ति, स्थायित्व र एकताका लागि राम्रो नदेखिएको उदाहरण प्रदेशका बारेमा उहाँहरूले लिएको निर्णय र त्यसको विरोध नै हो।’

राष्ट्रपतिसमक्ष ज्ञापनपत्र प्रस्तुत गर्दै माओवादी अध्यक्ष मोहन वैद्यले मुलुकको वर्तमान गतिरोध अन्त्यका लागि संविधानसभा विघटन र सर्वपक्षीय राजनीतिक सम्मेलन आवश्यक रहेको बताए। स्थानीय प्रशासन ऐनअनुसार सेना परिचालन हुनु सेनाको घोर अवमूल्यन गरी दुरुपयोग मात्र नभएर अन्तरिम संविधानकै गम्भीर उल्लंघन भएकोसमेत माओवादीले उल्लेख गर्दै राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

त्यस्तै, मधेसी र जनजाति संलग्न नौवटा पार्टीले राष्ट्रपतिलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा राजनीतिक मुद्दाको राजनीतिक समाधान खोज्नुको साटो आन्दोलन दबाउन सेना परिचालन गरेको आरोप छ।

संघीय समाजवादी फोरम नेपाल संसदीय दलका नेता राई, तराईमधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका महामन्त्री गोविन्द चौधरी, सद्भावना पार्टीका महामन्त्री उपेन्द्र महतो, तराईमधेस सद्भावना पार्टीका उपाध्यक्ष रामनरेश राय, संघीय थरुहटका भानुभक्त चौधरीलगायत राष्ट्रपतिलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन शीतलनिवास पुगेका थिए। थरुहट आन्दोलनालई आतंककारी भन्दै गर्न लागेको दमन रोक्न उनीहरूले राष्ट्रपतिसमक्ष आग्रह गरेका छन् ।
अन्नपूर्णपोष्टबाट


  •  
  •  
  •