राजमार्गमा फोहोरमैला व्यवस्थापनको चुनौती

95
  •  
  •  
  •  

कोसी ब्यारेज कट्नासाथ पथलैयासम्म पर्ने नेपाली सेना तथा सशस्त्र प्रहरीको ब्यारेक आउनुअगावै यात्रुलाई सहचालकहरुले ‘न थुक्नु होला ?,  पानीको बोतल र फोहर पनि नफ्याक्नु होला ?’ भनेर निर्देशनात्मक शैलीमा सुझाव दिने गर्छन् ।

कुनै यात्रुले पिसाब गर्न बस रोक्न लगाउँदा सहचालकले केही पर सुनसान जंगल–झाँडी, खेत आउन दिन आग्रह गर्ने गर्छन् ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा सञ्चालित सार्वजनिक दिवा तथा रात्रिसेवाका बसहरुमा यात्रा गर्ने जोसुकै यात्रुलाई सहचालकको यो निर्देशन दिने गर्छन् ।

मानौं सेना र प्रहरीको ब्यारेकबाहेक राजमार्गमा फोहर फ्याक्न छुट छ । अन्त जे गरे पनि पाइन्छ । प्रदेश–१ मा पर्ने पूर्व–पश्चिम राजमार्गको दायाँबायाँ क्षेत्रमा फाट्टफुट्ट देखिने पानीको खाली बोतल कोसी ब्यारेज कटेर पथलैया पुग्दासम्म जताततै देखिन्छ ।

यात्रा गर्दा अरु कुरामा ध्यान नदिए पनि यात्रुले राजमार्ग र यसको दायाँबायाँ पानीका खाली बोतलले हातेमालो गरेको अवश्य देखिन्छ ।

प्रदेश २ को कोसी ब्यारेजदेखि पथलैयासम्मको झण्डै २३१ किलोमिटर राजमार्ग क्षेत्रको मुख्य बजार लहान, बर्दिवास र चन्द्रपुर नगरपालिकाको बजार क्षेत्रमा पानीका बोतल यत्रतत्र नाला तथा सडकमा फ्याकिएको भेटिन्छ ।

प्रदेशको अस्थायी राजधानी जनकपुर हुँदै बिहान तथा राति छुट्नेमात्र नभई पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा दिनभरि चल्ने सवारीले लहान, बर्दिवास र चन्द्रपुर बजार क्षेत्र आउनु अगाडि को जंगल, खोला खोल्सा एवं खुला क्षेत्रमा पिसाब गराउनकै लागि बसहरु रोक्ने गर्छन् । यी क्षेत्रमा यात्रु खुला ठाउँमै पिसाब गर्र्न बाध्य हुन्छन् । महिला यात्रु सम्पूर्ण पुरुष बसभित्र नगएसम्म पिसाब च्याँपेर प्रतीक्षा गर्न बाध्य हुन्छिन् ।

यात्रा अवधिमा नफ्याकिएका पानीको खाली बोतलहरु यस्तै ठाउँहरुमा धमाधम फ्याक्ने गरिन्छ । खाली बोतल तथा चाउचाउ, बिस्कुट, भुजियाजस्ता खानेकुरा प्याकिङ भएका खाली खोलको बिसर्जनस्थल पनि यस्तै खुल्ला ठाउँ तथा सानो खोला खोल्सा नै हो ।

यस क्षेत्रमा खटिने सुरक्षाकर्मी र ट्राफिक प्रहरीले जाँचका क्रममा कागजपत्रबाहेक यात्रुको विषयमा खासै चाँसो राखेको देखिँदैन । बसभित्र फोहर र पानीको खाली बोतल राख्ने भाँडो किन छैन भनेर कुनै सुरक्षाकर्मीले आजसम्म नसोधेको चालक पल्टन मण्डलले बताए ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्ग हुँदै काठमाडौंसम्म पुग्ने अधिकांश रात्रिबसले आफ्ना यात्रुलाई पानीको बोतल दिन्छन् तर त्यो खाली भएपछि के गर्ने भनेर आजसम्म सहचालकबाट निर्देशन नआएको नियमित यात्रा गरिरहने बर्दिवासका सञ्चारकर्मी विक्रम रौनियारले बताए ।

फोहरमैलाको उचित व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहले समेत आफ्ना नीतिनियम बनाउन सक्ने प्रावधान फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ मा छ । प्रदेश २ को पर्साबाहेक सातवटै जिल्लाको केही स्थानीय तहहरु पूर्व–पश्चिम राजमार्ग केन्द्रित छन् ।

ऐनले फोहरमैला व्यवस्थापनका सम्बन्धमा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति निर्धारणका लागि स्थानीय विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा एक फोहरमैला व्यवस्थापन परिषद् गठन हुने उल्लेख छ । साथै यस ऐनले स्थानीय तहबाट हुने कारबाही समेतको व्यवस्था गरेको छ ।

स्थानीय तहले तोकिदिएको समय र स्थानबाहेक अन्यत्र फोहरमैला निष्काशन गर्नेलाई स्थानीय तहले पहिलोपटक भए पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, दोस्रोपटक सोही कसुर गरेमा पाँच हजार रुपैयाँदेखि १० हजार रुपैयासम्म जरिबाना र सोही कसूर तेस्रो वा सोभन्दा बढी पटक गरेमा प्रत्येक पटकको लागि पन्ध्र हजार रुपैयाका दरले जरिबाना गरी फोहरमैला उठाउँदा लाग्ने खर्च समेत निजबाट असूल उपर गर्न सक्ने ब्यबस्था गरेको छ ।

साथै स्थानीय तहले तोकेको ठाउँमा बाहेक जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी सडक वा अन्य सार्वजनिक स्थानमा कुनै पनि किसिमको हानिकारक फोहरमैला राख्ने, फाल्ने, थुपार्ने वा निष्काशन गर्नेलाई स्थानीय तहले तीस हजारदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्ने प्रावधान रहेको अधिवक्ता बिकरु यादवले बताए ।

वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ ले समेत वातावरणमा असर पर्ने कार्य कुनै व्यक्ति वा संस्थाले गरेको भए निजलाई कसूरको मात्रा हेरी पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने ब्यबस्था गरेको छ । तर यो कानुन यस क्षेत्रका कुनै पनि स्थानीय तहले लागू गरेको छैन ।

यसैवर्षको अन्त्यसम्ममा जिल्लाहरुलाई खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गराउनकै लागि केही स्थानीय सरकार (तह) हरूले स्वास्थ्य तथा सरसफाई सेवा ऐन बनाएका छन् । तर यो ऐन सर्वसाधारणको पहुँचमै छैन । साथै यो ऐन सम्बन्धित नगर तथा गाउँपालिकाको वेवसाइटमा समेत उपलब्ध छैन ।

बर्दिवास नगरपालिकाका प्रमुख बिदुर कार्कीले यो ऐन बनाएर लागू गरिसकेको बताए । सार्वजनिक शौचालय ब्यबस्थानबारे यसमा उल्लेख भए नभएको बारे प्रश्नगर्दा यसबारे सर्वेक्षण हुन बाँकि रहेको जानकारी दिए । उनले भने,‘राजमार्ग क्षेत्रमा सार्वजनिक शौचालयको आवश्यकता छ तर यसबारे सर्वेक्षण भएको छैन ।’

लहान, बर्दिवास, चन्द्रपुरलगायतको ठाउँहरुमा एउटा एउटा सार्वजनिक शौचालय रहेपनि यात्रुको नजरबाट निकै टाढा रहेको छ । साथै रात्री तथा दिवा सेवाका सार्वजनिक बसहरु यस स्थानमा कहिल्यै रोक्दैनन्, केहीबेर रोकिए ट्राफिक प्रहरीले धपाउने वा जरिवानाको पूर्जी काट्ने चालक विष्णु साहले बताए ।

राजमार्गमा कत्ति मिटरको दूरीमा सार्वजनिक शौचलय आवश्यक रहेको बारेमा कुनै स्थानीय सरकारले हालसम्म कुनै सर्वेक्षण एवं नीति अगाडि ल्याइएका छैनन । साथै यस विषयसँग सम्बन्धित कानुनको अभाव छ ।

स्थानीय तहले यस किसिमको कानुनी प्रावधानबारे कहीँकतै प्रचारप्रसार गरेको समेत नदेखिएको अधिकारकर्मी संजित दासले बताए । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले २०७३ मंसिर १७ गते नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघसँग सहमति गर्दै पुस १ देखि सवारीसाधनभित्रै ‘डस्टविन’ राख्ने सहमति गरेको थियो ।

साथै सार्वजनिक यातायातबाट फोहर फ्याँक्दा जरिवानाको ब्यबस्थामा कडाई गर्ने सहमति भएको थियो । प्रत्येक सार्वजनिक यातायातमा ३० माइक्रोन माथिको पोलिथन थैला फोहर राख्ने सहमति भएको थियो । यस नियमको उल्लंघन भए यात्रु एवं सवारीसाधनका संचालकलाई कानून बमोजिम कारवाही भए अवरोध नगर्ने समेत महासंघको सहमति थियो । तर अहिले यी सहमतिहरु पूरानो भइसकेका छन् ।

सवारीसाधनहरुमा सहचालकले कम माइक्रोनको पोलिथिन बाँडेर वान्ता आए यसमा गर्ने अहउने गरेको पाइन्छ । तर त्यो फोहर कहाँ फ्याँक्ने भनेर कहिल्यै सूचना दिइँदैन ।

यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अनुसार पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा दैनिक गुड्ने ३ हजार सवारीसाधनमध्ये १२ सयभन्दा बढी सार्वजनिक बस छन् । सामान्यतयाः एउटा बसमा ४० जना यात्रुका दरले जोड्दा यो संख्या ४८ हजार पुग्छ ।

कम्तिमा एउटा ब्यक्तिले यात्रा अवधिमा एउटा पानीको बोतल खरिद गर्ने वा बसले निःशुल्क उपलब्ध गराउने गरेको देखिन्छ । यसमध्ये ५० प्रतिशतले मात्रै पनि पानीको खाली बोतल सडकमा फाल्दा दैनिक २४ हजार बोतल सडक, नदीनाला, वनजंगलमा पुगेर वातावरणीय क्षति पु¥याएको सरसफाइ अभियन्ता मनोजकुमार साहले बताए । यही तथ्यांकले पनि वार्षिक रुपमा सडकमा फाँलिने खाली बोतलको संख्या ८७ लाख ६० हजार हुने देखिन्छ । यो संख्या प्रदेश २ को जनसंख्याभन्दा डेढ गुणा बढी हो ।

यस प्रदेशको जनसंख्या २०६८ अनुसार ५४ लाख ४ हजार १ सय ४५ छ । यति धेरै पानी बोत्तल फ्याकिए पनि कवाडले उठाउने गरेको देखिँदैन ।

लहान नगरपालिका क्षेत्रमा पर्ने राजमार्गमा सरसफाइ नभएको विरोधमा गत वर्ष नेपाल विद्यार्थी संघ तथा तरुण दलका कार्यकर्ताले नगरपालिकाकै कार्यालयमा फोहर थुपारेपछि यो विषय चर्चामा आएको थियो ।

त्यस्तै गत वैशाखमा लहान नगरपालिका ४ का बासिन्दाले फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्रमा फालिएको फोहरकै कारण जनजीवन प्रभावित भएको भन्दै कार्यालयमा फोहर र महिलाहरुले झाडुसहित बिरोध प्रदर्शन गरेका थिए । नगरपालिका कार्यालयले समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि अझै यतातिर ध्यान पुगेको छैन ।

दैनिक रुपमा लहान नगरक्षेत्रबाट दश ट्याक्टर फोहर निष्काशन हुने गरेको छ । फोहरमैला ब्यबस्थापन केन्द्रले ओगटेको ३५ विघा जग्गा खुट्टी खोला किनारमै रहेको र नगरपालिकाले फाँल्ने फोहर प्रशोधन नहुँदा त्यसक्षेत्रका बासिन्दाको जनजीवन प्रभावित भएको छ । साँझ लहानको दृश्य झनै नराम्रो देखिन्छ । सडकको दुबै किनारमा फोहर नै फोहर फाँलेको दृश्य देखिन्छ ।

आर्थिक बर्ष २०७१/०७२ मा लहान नगरपालिकाका तत्कालिन कार्यकारी अधिकृत महेन्द्र खम्याङको प्रयासमा फोहरमैला ब्यबस्थापन केन्द्र निर्माण भएको थियो ।

स्थानीयले फोहरमैला ब्यस्थापन गर्न बनाइएको केन्द्र उद्देश्य अनुरुप काम नगरेको आरोप लगाउँदै समय समयमा नगरपालिका घेराउ गर्ने गरेको मानवअधिकारकर्मी मोहन पासवानले बताए । सो केन्द्र निर्माणमा स्थानीय बिकास मन्त्रालयले एक करोड अनुदान दिएको थियो ।

लहान नगरपालिका कार्यालयमा सरसफाइ ब्यबस्थापन हेर्न नथुनी पासवानले थोरै स्रोतसाधन र जनशक्तिको कारण नगरक्षेत्रकै सरसफाइ ब्यस्थापन गर्न समस्या भइरहेकोले राजमार्ग वरपरको क्षेत्रमा कार्य गर्न नसकिएको बताए । हाल सरसफाई कार्यको लागि नगरपालिकासँग ३५ जना जनशक्तिमात्रै छ ।

त्यस्तै राजमार्गमै पर्ने सिरहाको गोलबजारको मैनावती खोला किनार फोहरमैला ब्यबस्थापन गर्ने थलो नै बनेको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा पर्ने सानातिना खोलाखोल्सीमात्र नभई कोशी, कमला, रातु, बागमतीसहितका नदीहरुको किनारमा समेत प्लास्टिकका बोतल यत्रतत्र छरफस्ट देखिन्छ ।

वन डिभिजन कार्यालय महोत्तरीका प्रमुख हेमन्त साहले राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा कुनै पनि संरचना बनाउन नपाउने नियम रहेको बताए । वनक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमात्रै वन कार्यालयले हेर्ने बताउँदै उनले राजमार्ग र अन्य सडकको किनारको विषयमा सडक कार्यालय वा स्थानीय सरकारले निर्णय लिन सक्ने बताए ।

राजमार्ग क्षेत्रको सरफाइमा कहिलेकाहीँ सम्बन्धित निकायले केही गतिविधि सञ्चालन गरेका पनि उदाहरण छन् । जसअनुसार राष्ट्रिय सरसफाइ अभियानको पहिलो चरणअन्तर्गत प्रदेश २ को बारादेखि सप्तरीसम्ममा ०७२ पुस ११ देखि १४ गतेसम्म राजमार्ग केन्द्रित सरसफाइ कार्यक्रम गरेको थियो ।

गढीमाई, निजगढ, कोल्हबी, चन्द्रपुर, हरिवन, लालबन्दी, ईश्वरपुर, बर्दिवास, मिथिला, क्षीरेश्वरनाथ, धनुषाधाम, गणेशमान–चारनाथ, मिर्चैया, गोलबजार, धनगढीमाई, लहान, शम्भुनाथ, कन्चनरुपसहितले राजमार्ग केन्द्रित सरसफाइ कार्यक्रम सुरु गरिएका थिए । नाम राजमार्ग सरसफाइ भएपनि संविधान प्रचार अभियान पनि यसै कार्यक्रमसँगै लगिएको थियो ।

राजमार्ग केन्द्रित सरसफाई कार्यक्रममा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, वातावरण ब्यबस्थापन शाखाका कर्मचारीहरुसँगै हास्य कलाकार धुमुर्स (सीताराम कट्टेल) र सुन्तली (कुञ्जना घिमिरे) र बर्दिवास नगरपालिकाका कर्मचारीहरुले झाँडु लगाएका थिए । औपचारिकतामा मात्र सीमित यो कार्यक्रम राजमार्ग सरसफाइको लागि पहिलो र अन्तिम नै थियो ।

प्रदेश २ को केन्द्र जनकपुरधाम पाँच वर्षअगाडि फोहरधामकै रुपमा जनमानसमा परिचय बनाइसकेको थियो । स्थानीय युवाहरुको नेतृत्वमा सुरु भएको पोखरी सरसफाइले गति लिन थालेपछि संचारकर्मी रामअशिष यादवले सेभ हिस्टोरिकल जनकपुरमार्फत सरसफाइ अभियानलाई नेतृत्व दिन थाले ।

यही सरसफाई अभियानले गंगासागर सरोबरमा महागंगा आरतीको शुभारम्भ गराउन सफल भयो । अभियन्ता यादव अहिले संघीय समाजवादी पार्टीको प्रदेश सभा सदस्य छन् । उनले पूर्व–पश्चिम राजमार्गले बनाउन लागेको फोहरमार्गको परिचय स्थापित हुन नदिन यसको सफाईमा केन्द्रियस्तरबाट नै पहल हुनुपर्ने बताए । भन्छन्, ‘पहिलो दायित्व राज्यको हो ।

त्यसको निरन्तरता दिने काम स्थानीयको हो । सरसफाई निरन्तरताको लागि दवाव र अभियान दुबै आवश्यक छ ।
राजमार्गमा फ्याकिने प्लास्टिक बोतलले किनारहरुमा घाँस उम्रन समेत नदिएको सहजै देख्न सकिन्छ । प्लास्टिक बोतलकै कारण त्यहाँ कुनै विरुवा उम्रन नसकेको वनविज्ञ हेमकुमार महतोले बताए ।

प्रत्येक बर्ष विश्व वातावरण दिवस जून ५ को दिन औपचारिक रुपमा सडक बढार्ने र केही थान विरुवा रोप्नेबाहेक अन्य नीतिगत निर्णय प्रदेशबाट सुनिएको छैन । नदीनालाको संरक्षणबारे समेत मौनता साँध्ने गरेको पाइन्छ । वरिष्ठ संचारकर्मी चन्द्रकिशोर भन्छन्, ‘एकतर्फ नदी, पहाड र जंगल बर्बाद गर्ने राज्य अर्कोतर्फ वातावरण दिवस मनाउने नाटक मात्र गर्छ ।’

गतबर्ष इलाम नगरपालिकाले प्लास्टिकको बोतललगायतको फोहर १५ रुपैया किलोमा खरिद गर्ने योजना अगाडि सारेको थियो । तर त्यहाँ विक्री गर्नेहरुकै कमी रहेको थियो । पूर्व पश्चिम राजमार्गमा रहेको नगरपालिकाहरुले सरसफाईको नाममा बर्षेनी विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम समेत गर्दै आएको छ । अधिवक्ता विकरु यादवले राजमार्गमा फ्याँकिने प्लास्टिक बोतलको संकलन र कानूनी कडाई गर्न स्थानीय सरकारहरु चुकेको बताए । उनले हचुवाकै भरमा स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन बनाएको दाबी गरे ।

लहान नगरपालिकाभित्र फोहरमैला ब्यबस्थापन सम्बन्धमा स्थानीयको अत्याधिक बिरोध हुन थालेपछि नगर प्रमुख मुन्नीलाल साहले सर्वसाधारणलाई सम्बोधन गर्दै फोहरमैला व्यबस्थापन केन्द्र ब्यबस्थित बनाउने तथा सरसफाईकर्मीहरुको संख्या बृद्धि गर्ने जानकारी दिए । तर शौचालय निर्माणलगायतका विषयमा केही बोलेनन् ।

प्लास्टिक बोतलले राजमार्गलाई विरामी बनाएजस्तै त्यसमा रहेको पानी सेवन गर्नेहरुको स्वास्थ्यमा हुने असरबारे समेत अझैसम्म खासै चर्चा भएको छैन ।

वातावरण संरक्षणको नाममा स्थानीय सरकारहरुले सरसफाई कार्यक्रम र जनचेतनाका कार्यक्रमहरु मात्रै चलाउने गरेको आरोप जनमानसमा छ । राजमार्ग वा अन्य सडकको सुरक्षा र यात्रुको ब्यबस्थापनसँग जोडिएको शौचालय अथवा खानेपानीको बिषयमा चर्चा पनि नगर्ने गरिएको स्थानीय सरकारहरुले सार्वजनिक गरेको ऐन र नीति तथा कार्यक्रमबाट प्रष्ट देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ च्याउँ झै खोलिएका पानी उद्योगले बोतलमा राखेको पानीको शुद्धताबारे खासै अनुगमन भएको देखिँदैन । ब्यापक जनचाँसोपछि अनुगमन हुँदा जनकपुरधामकै अम्वर धारा, महामाया धारा, ग्लोवल एकता, स्टायलिस्ट एकवा, गंगाजल पानीको उद्योगले मापदण्डबिपरीत उत्पादन गरेकोभन्दै सिल नै गरिसकिएको छ । उद्योगहरुले उपभोग्य सामग्रीसँगै प्लास्टिकजन्य सामान बेच्ने तर ब्यबस्थापनबारे मौन बस्ने आरोप छ ।


  •  
  •  
  •