काठमाडौ, ८ असोज(ओएनएस) : लगातारको बन्द र नाकाबन्दी हुन थालेपछि नेपाली सेनालाई औपचारिक रूपमा नै परिचालन गर्ने गृहमन्त्री वामदेव गौतमको प्रस्तावलाई प्रधानसेनापति राजेन्द्र कुमार क्षेत्रीले अस्विकार गरेका छन् ।
बुधवार सुरक्षा समितिको बैठक राखेर गृहमन्त्रीले विशेष गरेर राजमार्ग र नाका खुलाउनको लागि सेना परिचालन गर्नु पर्ने प्रस्ताव गरे पछि प्रधानसेनापति क्षेत्रीले सेनाको बदनामी हुने भन्दै अहिले जुन अवस्थामा सेना खटाईएको छ त्यो पनि फिर्ता गर्नु पर्ने अडान लिएका थिए । उच्च सुरक्षा स्रोतका अनुसार प्रधानसेनापतिले बैठकमा भनेका थिए, “सेनाले गोली त के एउटा लाठि पनि हानेको छैन् तर, विश्वभर चाँही नेपाली सेनाले गोली हानेर आन्दोलनकारी मारेको छ भन्ने सन्देश पुगेको छ, यस्तो बदनाम लिने काम मात्र हामी गर्न सक्दैनौँ । त्यसैले सेनालाई अहिले ब्यारेकमै सिमित राखौँ, आन्दोलनमा नमुछौँ ।”
प्रधानसेनापति क्षेत्रीको प्रस्तावलाई रक्षा सचिव ईश्वरी प्रसाद पौड्यालले पनि सर्मथन गरेका थिए । पछि सुरक्षा समितिको बैठक बिना निस्कर्ष सकिएको थियो ।
प्रधानसेनापति र रक्षासचिवको असहमति भए पनि गृहमन्त्री वामदेव गौतमले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बोलाउन लगाएर त्यहाँ सेना परिचालन सम्बन्धि प्रस्ताव राखेका थिए । नयाँ संविधान जारी गरेपछि पहिलो पटक सुरक्षा परिषद्को बैठक बसेको हो । तर, बैठकमा रहेका ७ सदस्य मध्ये तीन जना मन्त्री उपस्थित हुन नसके पछि बैठकले कुनै निर्णय गर्न सकेन ।
नयाँ संविधानको धारा २६६ मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय समिति गठन हुने व्यवस्था छ । यसमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष तथा रक्षा मन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, मुख्य सचिव र प्रधानसेनापति सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का सदस्य रहेका अर्थ मन्त्री डा. रामशरण महत काठमाडौँ बाहिर, परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्र पाण्डे संयुक्त राष्ट्रसंघको सभामा भाग लिन न्युयोर्क गएका छन् ।
स्रोतका अनुसार तीन दलको बीचमा पनि सेना फिर्ता बोलाउने बारेमा सहमति भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले पनि यसमा सहमति नजनाएपछि निर्णय गर्न अफ्ठ्यारो भएको हो । तर, कारण भने बैठकमा औपचारिक कोरम नपुगेको भन्दै निर्णय गरिएन ।