काठमाडौ, २४ साउन । छिमेकी मुलुक भारतमा नेपाली राजदूत नभएको शनिबार तीन वर्ष पुग्दैछ, तर सरकारले अझै पनि नियुक्तिको टुंगो लगाउन सकेको छैन । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको काठमाडौं भ्रमण र त्यसअघि सम्पन्न संयुक्त आयोग बैठकको तयारीका लागि दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण काम लैनचौरस्थित भारतीय दुताबास मार्फत गराउन परराष्ट्र मन्त्रालय बाध्य भयो ।
यो तीन वर्षमा तीन छुट्टा छुट्टै सरकार बने, तर भारतमा राजदूत नियुक्त गर्न सकेनन् । किन राजदूत नियुक्ति हुन सकेन भन्नेमा सबैको एउटै उत्तर छ( ुभारतमा राजदूत पठाउने विषयमा राजनीतिक सहमति नै भएनु विवादमा परेर रुक्मसमशेर राणालाई फर्काइएपछि राजदूत नियुक्ति भएको छैन ।
ुहाम्रो परराष्ट्र सम्बन्ध छिमेकबाट प्रारम्भ हुन्छ । यसमा पनि भारत र चीनसँगको महत्व स्पष्ट छ । लामो समयदेखि राजदूत नहुदा कतिपय काममा ब्यावहारिक कठिनता देखिएको छ । हाम्रो दूतावासले गर्न पर्ने काम यहाँ स्थित भारतीय दूतावासबाट नै गराउने परको विचित्रको कूटनीति देखिएको छ । सरकारको नालायकी पन हो, भारतलगायत सबै मुलुकमा राजदूत नियुक्ती अत्यावश्यक छ,ु पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कान्तिपरसित भने ।
तत्कालिन एमाओवादी नेतृत्व सरकारले विभिन्न ११ मुलुकमा राजदूत नियुक्त गरे पनि भारतमा नियुक्त गर्न सकेन । नेता बाबुराम भट्टराई सरकारले सिफारिस गरेका राम कार्कीको ुएग्रिमोु नआएपछि माओवादीले अर्को नियुक्ति गर्नेभन्दा भन्दै सरकार परिवर्तन भएको पनि श्रेष्ठले स्पष्ट पारे ।
त्यसपछि बनेको खिलराज रेग्मी नेतृत्व चुनावी सरकारले मन्त्रालयलाई नेतृत्व विहिन गराउने गरी राष्ट्रसंघमा स्थायी नियोग प्रमुख नियुक्त गर्यो तर भारतको बारेमा सोच्दै सोचेन । जेनेभामा राजदूत रहेका शंकर बैरागीलाई आफ्नो कार्यकालको वीचमा नै मन्त्रालय बोलाएर नेतृत्वको जिम्मेवारी दिइयो । जेनेभा जस्तो महत्वपूर्ण नियोगलाई राजदूत विहिन बनाइयो । अन्तराष्ट्रिय मामिलामा राष्ट्रसंघलाई भारत भन्दा बढि महत्वका रूपमा हेरिदैन र न्यूयोर्कको आधा काम जेनेभाबाट नै हुन्छ ।
पूर्वपरराष्ट्र मन्त्रीहरुले भारत जस्तो मुलुकमा तत्काल राजदूत नियुक्त गर्न यसअघि नै सुझाव दिएका थिए । नेपालको परराष्ट्र मामिला संचालनको बारेमा सुझावका लागि परराष्ट्रले यसक्षेत्रका विज्ञ, पूर्वराजदूत तथा पुर्व परराष्ट्रमन्त्रीलाई तीन महिना अघि मन्त्रालयमा नै बोलाएर छलफल समेत गरेको थियो ।
संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन पछि प्रमुख दुई ठूला दलसहित अत्यधिक बहुमतबाट बनेको सरकारले पनि लामो समयदेखि भारतमा राजदूत नियुक्त गर्न सकेको छैन् । विदेश मामिलाको कुनै प्रसंग आउने वित्तिकै प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले पदभार ग्रहण गरेदेखि नै राजदूत नियुक्ति छिट्टै हुन्छ भन्दै आएका छन् ।
महत्वपूर्ण छिमेकी मुलुकलाई लामो समयदेखि राजदूत विहिन राखेर दुई देशको सम्वन्धलाई नयाँ रुप कसरी दिने भन्नेमा परराष्ट्र मन्त्रालय आफै अन्यौलमा परेको छ । यो विषय न संसदमा उठ्छ न त राजनीतिक दलका शिर्षर् नेताहरुको बैठकमा । भाषण गर्दा नेपालको परराष्ट्र नीति ७० प्रतिशत भन्दा बढि भारतसँग जोडिएको छ भन्ने नेताहरुले सम्वन्धको संवेदनशीलतालाई ख्याल गरेको देखिदैन । नेपाल भारत सम्वन्ध जति बाहिरबाट देखिएको जस्तो छ त्यती भित्र नभएको परराष्ट्र अधिकारीहरुले बताएका छन । भारतमा बरिष्टहरु जान अस्विकार गरेपछि डेढ बर्ष अघिमात्र एकै पटक सहसचिवमा आएका कृष्णप्रसाद ढकाललाई कार्यबाहक राजदूतको रुपमा पठाइएको थियो ।
दिल्लीस्थित नेपाली दूतवाासले नेपाल भारत सम्वन्ध मात्र हेर्दैन, त्यहाँ रहेर नेपाल हेर्ने झण्डै चार दर्जन विदेशी मुलुकको दुतावाससँग समेत समन्वय गर्नेगर्छ । भारतसँग मात्र पनि नेपालका सयौ विषयमा दैनिक समन्वय गर्न पर्ने हुन्छ तर त्यो काम लामो समय देखि रोकिएको छ । नेपाल र भारतबीच लामो समय देखि रोकिएको संयुक्त आयोगको बैठक तीन साता अघि सम्पन्न भएपछि त्यसमा भएका सहमतिका बुदाहरुलाई अघि बढाउन भारतमा राजदूतको आवश्यक छ ।
ुनेपाल भारतको बीच विभिन्न सहमति अघि बढाउने भनिएको छ त्यो विषयमा आफ्नो धारणा राख्न सक्ने र भारतसंग खुलेर छलफल गर्न सक्ने ब्यक्ति भारतको राजदूत हुन पर्छ,ु पूर्व परराष्ट्रसचिव मधुरमण आचार्यले भने( ुजसरी यहाँको दूतावासका अधिकारीहरु परराष्ट्र मन्त्रालय आएर आफ्ना एजेण्डामा छलफल गर्छन त्यसैगरि हाम्रा दूतावासका राजदुतसहितका अधिकारीहरु त्यहाँको विदेश मन्त्रालयमा गएर छलफल गर्न सक्नुपर्छ ।ु । कार्यवाहक राजदूतबाट काम अघि बढाउन सहज हुदैन ।
भारतसँग १९५० को सन्धि संशोधन, पुनरावलोकन के गर्ने भन्नेमा छलफल अघि बढाउने भनिएको छ, सीमाको विवाद सल्टाउने, ब्यापार घाटा कम गराउने विषयमा अघि बढ्ने, विप्पा सम्झौतलाई मुर्तरुप दिने, उर्जा ब्यापार सम्झौता पिटिए, परियोजना विकास सम्झौता पिडिए गर्नेलगायतका विषय तत्काल अघि बढाउन राजदूत आवश्यक रहको पनि अधिकारीले बताएका छन ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने( ुराजदूतको विषयमा कुरा राखुँ आफै जानलाई भन्यो भन्छन । तर खासमा भारतका लागि राजदूत नहुदा काम गर्न असहज भएको छ ।ु भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणमा यसको पुष्टि भइसकेको ती अधिकारीले बताए । उक्त विषयमा मन्त्रालयमा समीक्षासमेत भएको थियो । भारतमात्र होइन सरकारले अहिले १६ स्थानमा राजदूत नियुक्त गर्न पर्नेछ । परराष्ट्रमन्त्री पाण्डे स्वयंले राजदूत नियुक्ति आफ्नोमात्र वशमा नभएको स्पष्टोक्ति दिन थालेका छन् ।
कान्तिपुर दैनिकबाट
