विद्युतीय रेल मार्गको काम शुरु हुँदै, स्थानियबासीको अवरोध कायमै

383
  •  
  •  
  •  

अनुज राज ढुंगेल

काठमाडौं, १ असार – पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणको पहिलो चरणको काम शुरु हुने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले निर्माण गर्न लागेको पूर्व पश्चिम रेलमार्गको पहिलो खण्ड अन्तरगतको सिमरा बर्दिवास खण्डको काम आइतवारदेखि शुरु हुने भएको हो ।
मन्त्रालय मातहतको रेल विभागले निर्माण गर्ने रेलमार्गको सिमरा वर्दिवास खण्डको कुल १ सय ५ किलोमिटर खण्डमध्ये पहिलो ५ किलोमिटर खण्डको निर्माण कार्य शुरु हुन लागेको हो । हाल सर्लाहीको लालबन्दिसम्म पाँच किलोमिटरका लागि टेन्डर आव्हान भई निर्माण कार्य शुरु हुन लागेको हो । उक्त खण्डको सिभिल वर्कको काम मात्र हुने बताईएको छ । सिभिल वर्कअन्तरगत इनलाइनमेन्ट फिलिङ मात्र गरिने बताईएको छ । विभागका इन्जिनियर वोधप्रसाद भण्डारीले हाल रेलको ट्रयाक ओछ््याउने भन्दा पहिले गरिने निर्माणको काम गर्न लागिएको जानकारी दिए । ‘हाल लिकभन्दा मुनिको सबै काम निर्माण कार्य सक्ने योजना अनुसार काम हुन लागेको हो,’ उनले भने, ‘यसको लागि गत भदौमा ठेक्का आव्हान गरि मंसिरमा ठेकेदार चयन गरिएको थियो ।’

इन्जिनियर भण्डारीका अनुसार हाल पहिलो चरणमा ५ किलोमिटरको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने छ भने त्यसपछि मात्रै रेलको ट्रयाक राखिनेछ । उक्त निर्माण कार्यको लागि दिवा–गजुरमुखी–समानान्तर जेभी, महालक्ष्मी–हिरा एण्ड नमिता र दिवा–गजुरमुखी कन्सट्रक्सनसहित तीन कम्पनिले ठेक्का पाएको विभागले जानकारी दिएको छ । तीन खण्डमा निर्माण गरिने उक्त रेलमार्गमा पहिलो खण्डको २ किलोमिटरको लागि ९ करोड रुपैंयामा दिवा, गजुरमुखी समानान्तर जेभीले ठेक्का पाएको हो । कम्पनिले पाएको ठेक्काअन्तरगत इनलाइनमेन्ट फिलिङको काम मात्र गरिने निर्माण व्यवसायी दिपक गौतमले जानकारी दिए । विभागका अनुसार ठेक्काअन्तरगत कलभर्ट पनि निर्माण गरिने छ भने विभिन्न खोलामा आवश्यक पुलहरुको लागि छुट्टै ठेक्का आव्हान गरिने छ ।

उक्त खण्डमा सरकारले वैशाखमा नै सुचना जारी गरि मुआब्जा लिन स्थानिय जग्गाधनिहरुलाई सुचना गरेको विभागले जानकारी दियो । तर जग्गाको मुआब्जाका कारण रेलमार्ग निर्माणको काममा ढिलाई भएको विभागका इन्जिनियर भण्डारीले जानकारी दिए । ‘मुआब्जामा अझै विवाद भएको हुँदा स्थानियबासीको समस्या सम्बोधन गर्दै जाने र काम अगाडि बढाउने योजनामा छौं,’ उनले भने, ‘रेल विभागले त राज्य र स्थानियबासीबिच मध्यस्थता मात्र गर्ने हो ।’

मुआब्जा वितरणका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६० करोड रुपैंया विनियोजन गरेको छ । तर स्थानियबासीले जग्गाको मुआब्जामा असन्तुष्टि जाहेर गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । उनिहरुले निर्माण कार्य शुरु गर्न नदिने भनिरहेपनि विभागले सबैपक्षलाई मिलाएर निर्माण काम गर्ने तयारीमा रहेको स्रोतको भनाई छ । विभागले पहिलो चरणमा सिमरादेखि वर्दिवास खण्डको रेलमार्ग ५ वर्षभित्र निर्माण सक्ने लक्ष्य लिएको छ ।

उक्त खण्डको डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट डिपिआर चुङसुक इन्जिनियरिङ कोरिया, कुनह्वा कन्सल्टिङ लगायतका ५ कम्पनिले तयार पारेका हुन् ।

९ सय ४५ किलोमिटर उक्त रेलमार्गको संम्भावता अध्ययन भारतको रिट्स इन्डिया लिमिटेडले सिल्ट कन्सलट्यान्टसँग मिलेर सन् २०१० मा गरेको थियो । उक्त रेलमार्ग द्रूत विद्युतिय रेलमार्ग हुने विभागको भनाई छ । मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्गमा १ सय ६ वटा स्टेशन राखिने छ भने रेलको गति १ सय ६० किलोमिटर प्रति घण्टा हुने विभागले जानकारी दिएको छ । उक्त रेलमार्गले इटहरी, वर्दिबास, चन्द्रनिगाहपुर, सीमरा, बुटवल, लमही, कोहलपुर, अत्तरीया तथा महेन्द्रनगरसम्म छुनेछ । ७० अर्बभन्दा बढि खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको उक्त रेलमार्ग मेचीको काकँडभिट्टादेखि महाकालीको गड्डाचौकीसम्म निर्माण गरिने बताईएको छ ।


  •  
  •  
  •