राहत कोषमा रकमको थुप्रो, खर्च थोरै

101
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं,  १५ भदौ  : देशभर गएको बाढी र पहिरोपीडितलाई राहत दिन प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा अहिलेसम्म ३५ करोड ५७ लाख ९८ हजार रुपैयाँ जम्मा भएको छ । गत वर्षको मौज्दातसहित करिब ८२ करोड रुपैयाँ कोषमा रहेको छ । उक्त रकममध्ये प्रधानमन्त्री कार्यालयले १५ करोड रुपैयाँ गृहमन्त्रालयमा पठाएको छ । 


गृह मन्त्रालयमा करिब १६ करोड रुपैयाँ मौज्दात रहेको जनाइएको छ । सरकारले दैवीप्रकोपमा राहतका लागि बर्सेनि पाँच करोड प्रदान गर्दै आइरहेको छ । गृहका अधिकारीहरूका अनुसार १० करोड ९७ लाख रुपैयाँ पीडितलाई वितरण भइसकेको छ । 


भारतीय दूतावासले ४ करोड ७७ लाख ३९ हजार रुपैयाँ र अमेरिका सरकारले ४ करोड ३५ लाख रुपैयाँबराबरको खाद्यान्न उपलब्ध गराउने भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार प्राप्त चेक साटेपछि मात्र कोषमा रकम जम्मा गरिन्छ । 


कोषमा एनसेलले २० करोड र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम) ले २ करोड रुपैयाँ जम्मा गरेका छन् । जनवादी गणतन्त्र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत सरकारले १ करोड ५५ लाख, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले ५ लाख ५५ हजार, सशस्त्र प्रहरी बलले १ करोड ८८ लाख ७१ हजार, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ४ लाख १२ हजार ९ सय ८, गणेशमानसिंह फाउन्डेसनले ९ लाख, व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयका पदाधिकारी र सदस्यबाट ८ लाख ७१ हजार कोषमा जम्मा गरेका छन् । 

नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक १० लाख, बुद्ध एयरले १५ लाख रुपैयाँ कोषमा जम्मा गरेका छन् । प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोष सञ्चालन नियमावली २०६३ अनुसार सञ्चालन हुन्छ । कोषमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक पदाधिकारी, सांसद, निजामती र जंगी तथा प्रहरीले प्रदान गर्ने रकम, संस्थाका कर्मचारी, प्राध्यापक, शिक्षक, उद्यमी, व्यापारी, पेशागत व्यक्ति, राजनीतिक दल, कर्मचारी युनियन, नागरिक समाज, सर्वसाधारणले रकम जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था छ । दातृ मुलुक, दातृ संस्था र नेपाल सरकारले कोषमा रकम जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था छ । 


कोष सञ्चालन समिति राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहेको छ । गृह, स्थानीय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, जलस्रोत, कृषि तथा सहकारी, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव सदस्य र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव सदस्य–सचिव रहेका छन् । 


सरकारका अनुसार यो वर्ष बाढी पहिरोमा परेर २ सय ५२ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने २ सय ५२ बेपत्ता छन् । गम्भीर घाइतेको संख्या १ सय ५३ जना रहेको गृहमन्त्रालयको राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले जनाएको छ । बाढी पहिरोबाट देशका ४१ जिल्ला बढी प्रभावित भएका छन् । सिन्धुपाल्चोक, सुर्खेत, बर्दिया, दाङ, बाँके, गुल्मी, ललितपुर, सल्यान, संखुवासभा, कालिकोट, डडेल्धुरा, प्युठान, कैलाली, रोल्पा, दोलखा, जाजरकोट, गोरखा, रुकुम, सिन्धुली, चितवन, बाजुरा, रौतहट, सिराहा, खोटाङ, धनुषामा बाढी पहिरोको विपद् आएको हो । यस्तै सर्लाही, उदयपुर, नवलपरासी, रूपन्देही, रसुवा, कञ्चनपुर, मोरङ, बझाङ, दैलेख, महोत्तरी, बाग्लुङ, कास्की, स्याङ्जा र पर्वत छन् ।


गृहका अधिकारीहरूका अनुसार अगष्ट १२ र १३ मा नेपालमा ठूलो वर्षा हुने र विपद् निम्तने पूर्वानुमान थियो । करिब ५ हजारजना प्रभावित बन्ने आँकलन गरेकामा लाखौं प्रभावित भएपछि उद्धारमा समस्या आएको हो । विपद्लाई व्यवस्थित गर्न सरकारसक्षम भए पनि एकैपटक र धेरै स्थानमा बाढी र पहिरो आएकाले एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको हो ।


सरकारले प्रभावितलाई वर्गीकरण गरेर राहतको व्यवस्था गरेको छ । घर आंशिक रूपमा क्षति भएमा १ देखि ४ हजार, पूर्ण क्षति भएमा ५ हजार, घरजग्गा सबै क्षति भएमा बढीमा २० हजार, मृतकका परिवारलाई ४० हजार रुपैयाँ किरिया खर्च दिने निर्णय भएको छ । सरकारले विपद् पीडितलाई मृतक भएमा प्रतिमृतकका परिवारलाई १ लाख रुपैयाँमा नघटाइ राहत दिने निर्णय गरिसकेको छ । घाइतेलाई सरकारी अस्पतालमा उपचार निःशुल्कको व्यवस्था मिलाएको छ भने अस्पतालसम्म जाने र आउने खर्च प्रतिव्यक्ति एक हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । 


विपद्पछिको व्यवस्थापनका लागि क्षति विवरण संकलनको काम भइरहेको छ । विस्थापितलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा राख्ने र दैनिक गुजाराका लागि खाद्यान्न र लत्ता कपडा दिने काम भइरहेको छ भने उनीहरूको दिगो बासस्थानका लागि अध्ययन सुरु भएको गृहको राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका प्रमुख भंmकनाथ ढकालले बताए । 


विपद्पछिको एक महिनाभित्र विस्थापितलाई शीघ्र पुनर्लाभका लागि तीव्र गतिमा काम भइरहेको केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्र प्रमुख ढकालका अनुसार विस्थापितलाई पुनस्र्थापित गर्न सम्भाव्य स्थान पहिचान र खोजी भइरहेको छ । विस्थापितहरूले राहत नपाएको गुनासो गर्न थालेका छन् । सरकारले तत्कालका लागि राहतमा खाद्यान्न, लत्ता कपडा र बस्ने स्थानको व्यवस्था मात्र गर्छ । त्यसपछि दिगो व्यवस्थापनका लागि काम गर्न क्षति विवरण संकलन र सम्भाव्य स्थान पहिचानपछि सामूहिक बसोबासको व्यवस्था मिलाउने तयारी भइरहेको गृहका अधिकारीहरूले बताए । 


‘विस्थापित र पीडितले राहत पाएनन् भन्नु गलत हो, हामी उनीहरूलाई दिगो व्यवस्थापनका लागि जुटेका छौं,’ केन्द्र प्रमुख ढकालले हिमालय टाइम्ससँग भने । सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत राहत वितरण गर्छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष रहेको जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिमा चारै सुरक्षा निकाय प्रमुख, कृषि, वन, खाद्य संस्थान र रेडक्रस प्रमुख सदस्य, स्थानीय विकास अधिकारी सदस्य सचिव र प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख आमन्त्रित सदस्य रहन्छन् । 

समितिले केन्द्रबाट प्राप्त भएको राहत रकम र जिन्सी सामान आवश्यकताअनुसार वितरण गर्छ । क्षतिको स्थलगत अध्ययनपछि समितिको निर्णयअनुसार राहत वितरण हुने भएकाले अनियमितता हुन नपाउने पाँचथरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदिपराज कँडेलले बताए । प्रजिअ कँडेलका अनुसार केन्द्रबाट भएका निर्णय र निर्देशनसँगै स्थानीय आवश्यकता हेरेर राहत वितरणदेखि पुनस्र्थापनासम्मका काम जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिले गर्छ । 


सरकारले राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र २०६७ पुस १७ देखि गृह मन्त्रालयमा सञ्चालनरत छ । केन्द्र उपसचिवको नेतृत्वमा ९ जना कर्मचारी टोली कार्यरत छन् । २४ घण्टा र ७ दिन नै खुला रहने केन्द्रमा सबै प्रकारका विपद् र घटनाको जानकारी लिन सकिने व्यवस्था मिलाएको छ । केन्द्रले सरकारको विपद् व्यवस्थापन कार्यसँग सम्बन्धित निकायहरूबीच समन्वयकर्ताका रूपमा काम गर्दै आएको छ । यसले संयुक्त राष्ट्र संघीय निकायहरू, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबीचमा समन्वय इकाइका रूपमा पनि काम गर्छ । 


विपद् व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति २०६६ को प्रभावकारी कार्यान्यन प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै विपद् पूर्वतयारी र प्रतिकार्य क्षमतालाई वृद्धि गर्ने गृहको उद्देश्य अनुसार ७५ वटै जिल्लामा जिल्ला आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र स्थापना गर्ने योजना छ । केन्द्रले विपद्को अवस्थामा प्रतिकार्यका लागि केन्द्रीय समन्वय निकायको रूपमा कार्य गर्दै मानवीय सहायताको लागि केन्द्रीय तहमा समन्वयको केन्द्रबिन्दुको रूपमा कार्य गर्छ । प्रतिकार्यमा संलग्न सबै निकायबीचको समन्वयलाई अभिवृद्धि गर्दै विपद्सम्बन्धी तथ्यांक र सूचना संकलन तथा विश्लेषण र ती सूचनाहरू राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाहरूलाई सम्प्रेषण गर्दै विपद् न्यूनीकरणका लाग केन्द्रीय तथा स्थानीय तहमा पूर्व तयारीका कार्यक्रम निर्माण गर्न सहयोग पु¥याउने गरेको केन्द्रका प्रमुख ढकालले बताए । 

गृहमन्त्रालयले सुर्खेत २ करोड ५७ लाख, बर्दिया २ करोड ५० लाख, सिन्धुपाल्चोक ७६ लाख, दाङ ८० लाख, बाँके २ करोड ३० लाख, गुल्मी ६ लाख, सल्यान १८ लाख, संखुवासभा ६ लाख, कालिकोट ५ लाख, प्युठान ६ लाख, कैलाली ५ लाख, रोल्पा ६ लाख, दोलखा ४ लाख, जाजरकोट ६ लाख, गोरखा ३ लाख, रुकुम ५ लाख र पर्वतमा ३ लाख रुपैयाँ पठाएको छ ।

हिमालय टाइम्सबाट


  •  
  •  
  •