राहातमा अनियमितता

64
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं २८ साउन ।
भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका निकुञ्जहरूका सुरक्षा पोस्ट निर्माणका लागि जस्तापाता, टेन्ट र खाद्य सामग्री खरिद गर्दा ‘अनियमितता’ भएको पाइएको छ । वन मन्त्रालयमातहतको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले दातृ निकायको रकमबाट सिमरास्थित हुलास स्टिल्सबाट जस्तापाता र भारतबाट टेन्ट खरिद गर्दा अनियमितता गरेको पाइएको हो ।

भूकम्पले लाङटाङ, शिवपुरी–नागार्जुन र सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जका सुरक्षा पोस्ट भत्किएका थिए । भत्किएका सेना र निकुञ्जका सुरक्षा पोस्ट निर्माणका लागि भन्दै विभागले अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएआईडी) को लगानीमा सञ्चालित ‘हरियो वन कार्यक्रम’बाट एक करोड, जुलोजिकल सोसाइटी अफ लन्डन (जेडएसएल) बाट करिब १६ लाख, विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लूडब्लूएफ) नेपालबाट १० लाख र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषबाट करिब १० लाख राहत रकम लिएको थियो ।

विभाग स्रोतका अनुसार हरियो वन कार्यक्रमले जस्तापाता नै किनेर विभागलाई हस्तान्तरण गर्न चाहेको थियो । तर, विभागका महानिर्देशक टीकाराम अधिकारी र योजना तथा व्यवस्थापन शाखा प्रमुख उपसचिव तुलसीराम शर्माले आफैं खरिद गरी बिल–भरपाई पेस गर्ने अडान लिएपछि हरियो वन कार्यक्रमले नगदै उपलब्ध गराएको थियो ।

पर्सा वन्यजन्तु आरक्षको व्यवस्थापनमा जेडएसएलले पनि करिब १६ लाख रुपैयाँको जस्तापाता विभागलाई उपलब्ध गराएको थियो । अधिकारी र शर्माले ३० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्न आग्रह गरे पनि जेडएसएलका राष्ट्रिय प्रतिनिधि हेमसागर बरालले पहिलो चरणमा १६ लाख सहयोग गरेका थिए ।

दाताहरूसँग प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर अपारदर्शी ढंगले रकम लिन लागिएपछि विभागका उपमहानिर्देशक फणीन्द्रराज खरेल, संरक्षण शिक्षा अधिकृत महेश्वर ढकाल र प्रशासनका भीम केसीलगायतले आपत्ति जनाएका थिए ।

महानिर्देशक अधिकारी र उपसचिव शर्माले जस्तापाता किन्ने जिम्मा पर्सा वन्यजन्तु आरक्षका सहायक वार्डेन मञ्जुर अहमदलाई दिएका थिए । दाताले दिएकोमध्ये केही रकमको मात्रै जस्तापाता खरिद गरी लाङटाङ र शिवपुरी–नागार्जुन निकुञ्ज पठाइएको थियो ।

हरियो वन कार्यक्रमले आफूले दिएको पैसा सगरमाथा निकुञ्जमा खर्च नगर्न भनेपछि अर्को दाता जेडएसएलले दिएको पैसाबाट केही जस्तापाता खरिद गरी सेनाको हेलिकोप्टरबाट सगरमाथा निकुञ्ज पठाइएको थियो । हरियो वनको सगरमाथा क्षेत्रमा कार्यक्षेत्र नभएकाले उसले अवरोध गरेको थियो ।

विभागले पर्साका सहायक वार्डेन मञ्जुर अहमदलाई जस्तापातालगायत खरिद गर्ने लिखित जिम्मेवारी दिएपछि कार्यालयको कामै छाडेर उनी व्यस्त भएका थिए । स्थानीयवासी र लामो समयदेखि पर्सा वन्यजन्तु आरक्षमा कार्यरत भएको तथा व्यापारीसँगको हिमचिम भएकाका हिसाबले अहमदले ‘सस्तो मूल्य’मा जस्ता खरिद गर्न सक्ने विभागको बुझाइ थियो । महानिर्देशक अधिकारी र उपसचिव शर्माले उनैलाई विश्वास गरी रकम पठाएका थिए । दाताले पनि उनीहरू दुई जनालाई मुख्य विश्वासपात्र ठानेका थिए ।

बिहीबार बिहान पर्सा वन्यजन्तु आरक्षका सहायक वार्डेन अहमद गैरकानुनी १६ लाख रुपैयाँसहित प्रहरी फन्दामा परेपछि जस्ता खरिदमा अनियमितता भएको खुलासा भएको हो । इलाका प्रहरी कार्यालय सिमराबाट खटिएको प्रहरीको टोलीले हुलास कम्पनी नजिक छडके चेकजाँच गर्ने क्रममा अहमद झस्किएर भाग्न खोजेका थिए ।

झनै शंका बढेपछि कार्यालयमा लगी बयान लिँदा उनले रकमको स्रोत खुलाउन नसकेपछि गैरकानुनी ठहर गर्दै इन्स्पेक्टर पुरुषोत्तम खडकाले रकम बरामद गरेका थिए । ‘बयानमा पनि स्पष्ट जवाफ दिनुको साटो लरबराउने र झनै हामीलाई नै प्रलोभन देखाएपछि शंका बढ्यो,’ इन्स्पेक्टर खडकाले कान्तिपुरसित भने, ‘त्यही भएर रकम र उनले दिएको बयानको कागज अख्तियारमा पठायौं ।’ इप्रकाले बिहीबार एक दिन अहमदलाई हिरासतमै राख्यो । उनलाई आइतबार अख्तियारमा बुझाउने सर्तमा पर्सा वन्यजन्तु आरक्षका प्रमुख संरक्षण अधिकृत (वार्डेन) युवराज रेग्मीले शुक्रबार बिहान उनलाई छुटाएका थिए ।

अहमदलाई रेग्मीले आइतबार टंगालस्थित् अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा हाजिर गराएका थिए । अख्तियारको बयानमा समेत अहमदले स्रोत खुलाउन सकेनन् । १५ दिनभित्र स्रोत खुलाउने गरी अहमदलाई फिर्ता गरिएको वार्डेन रेग्मीले बताए ।

महानिर्देशक अधिकारी भने सम्पर्कमै आउन चाहेनन् । ‘म व्यस्त छु’ मोबाइल मेसेजमा अधिकारीले भने । विभागका उपसचिव शर्माले भने हरियो वन कार्यक्रमले एक करोड रकम नदिएको दाबी गरे । ‘मुखले एक करोड भन्या हो,’ शर्माले भने, ‘तिनीहरूले सजिलैसित त्यत्रो पैसा के दिन्थे हामीलाई ?’ उनले ७ सय बन्डल जस्तापाता लाङटाङ र शिवपुरीका लागि किन्दा र ढुवानीमा हरियो वनको रकम खर्च भएको बताए । हरियो वन कार्यक्रमका उपप्रमुख सन्देश हमालले ‘जस्ता पाताका लागि उत्पादक हुलास स्टिल्सलाई नै रकम उपलब्ध गराइएको’ दाबी गरे ।
कान्तिपुरबाट


  •  
  •  
  •