काठमाडौं ११ माघ ।
निजामती कर्मचारीसम्बन्धी कानुनमा बढुवामा आफैंले हस्ताक्षर गर्न पाइँदैन । यसलाई कानुनी र आचारसंहिता दृष्टिकोणले गलत मानिन्छ । तर, ऊर्जामन्त्री राधाकुमारी ज्ञवालीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट यस्तै गैरकानुनी निर्णयलाई वैधानिकता दिई नयाँ नजिर कायम गरेकी छन् ।
ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा गठित समितिको प्रतिवेदन र प्राधिकरणको कानुन विभागबाट आएको सुझावविपरीत प्राधिकरणका दुई अधिकृतको गलत बढुवालाई मन्त्री ज्ञवालीले सदर गरेकी हुन् । पछिल्लो समयमा विवादास्पद निर्णय गरेर विवादमा तानिएकी मन्त्री ज्ञवालीले आङ्खनो बढुवामा आफंैले निर्णय गर्न अर्को गलत काम गरेकी हुन् ।
प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्ष रहेकी ऊर्जामन्त्री ज्ञवालीले प्राधिकरणको ६९४औं बोर्ड बैठकबाट प्राधिकरण जनसाधन विभागका निर्देशक ओमराज पाण्डे र पदपूर्ति विभागका प्रमुख हुमबहादुर केसीको बढुवा निर्णय गराएकी थिइन् । दुवैको बढुवालाई उनले नै नेतृत्व गरेको ऊर्जा मन्त्रालयले बनाएको समितिले अवैध ठहर गरिसकेको छ भने प्राधिकरण कानुन विभागले समेत गलत निर्णय भएको सुझाव दिएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार बढुवाको विषयमा विवाद भएर राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा उजुरी परेपछि त्यसको आधारमा ऊर्जाले तत्कालीन सहसचिव उदय सापकोटा संयोजकत्वको समितिले आङ्खनो बढुवामा आफैले निर्णय गर्न नहुने गरी प्रतिवेदन दिएको थियो । उनी कानुन मन्त्रालयमा सरुवा भइसकेका छन् । प्राधिकरण कानुन विभागले समेत स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी शरद कोइरालासँग राय लिएर आङ्खनो बढुवामा आफंैले निर्णय गर्न नपाउने भनी राय
दिएको थियो ।
‘कानुनी र आचारसंहिताको दृष्टिकोणले गलत भन्ने थाहा हुँदाहुँदै ऊर्जामन्त्रीले दुवैको बढुवालाई सदर गर्नुभयो,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘कानुनी रूपमा यसरी बढुवा गर्न पाइँदैन तर मन्त्रीले आपूm अध्यक्ष भएपछि जे पनि गर्न पाइन्छ भनेर जबर्जस्ती निर्णय गराउनुभएको हो ।’
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक संयोजक तथा प्राधिकरण प्रशासन निर्देशानालयका उपकार्यकारी निर्देशक, प्राधिकरण जनसाधन विभागका निर्देशक, ऊर्जा मन्त्रालयका प्रतिनिधि र लोकसेवा आयोगका प्रतिनिधि सदस्य रहेको पदपूर्ति समिति रहेकोमा ऊर्जा मन्त्रालय र लोकसेवाका प्रतिनिधिले विवादको कारण हस्ताक्षर गरेनन् ।
तर, जनसाधन विभागका निर्देशक पाण्डेले सदस्यको रूपमा र पदपूर्ति विभागका प्रमुख केसीले आमन्त्रित सदस्यको रूपमा निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । गत २४ असोजको बढुवामा पाण्डे र केसीको दुवै नाम परेको थियो । प्राधिकरणको आचारसंहिता र व्यवस्थामा बढुवा गर्दा कार्य सम्पादनको मूल्यांकन आफैंले हेर्न नपाइने तथा नातागोता भएको हकमा अन्तर्वार्तामा समेत बस्न नपाइने व्यवस्था छ ।
स्रोतका अनुसार आङ्खनो बढुवा कानुनी रूपमा आफैं गर्न नपाइने भएकाले बदर हुने प्रतिवेदन दिने सहसचिव सापकोटा र ऊर्जा मन्त्रालयको प्रतिनिधिको रूपमा पदपूर्ति समितिमा प्रतिनिधित्व गरेर निर्णयमा हस्ताक्षर नगर्ने अर्का सहसचिव मुकुन्दप्रकाश घिमिरेको सरुवा गरेपछि ऊर्जामन्त्री ज्ञवालीले प्राधिकरण बोर्डबाट दुवैजनाको बढुवाको निर्णय गराएकी हुन् ।
सतर्कता केन्द्रका एक अधिकारीले समेत पदपूर्ति समितिमा पाँचजनामध्ये बहुमतका लागि तीनजनाको निर्णय भए पुग्ने भए पनि बढुवा उम्मेदवारको हस्ताक्षरलाई कानुनी रूपमा वैध नमानिने बताए ।
‘आङ्खनो बढुवा निर्णयमा आफंै सहभागी भएको भए स्वतः खारेज हुन्छ, उजुरी वा जानकारी आयो भने तुरुन्तै अगाडि बढ्छौं,’ उनले भने । उनले बढुवाको निर्णय कानुनको भाषामा नांगो आँखाले हेर्दा नै रित नपुगेको जस्तो देखिनेसमेत उल्लेख गरे ।
राजधानीबाट
