पब्जी प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

480
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, ६ वैशाख(ओएनएस) : सर्वोच्च अदालतले पब्जी प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले पब्जी प्रतिबन्ध लगाउने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयन गर्न अन्तरिम आदेश दिँदै यस विषयमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

यसअघि महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाको विशेष पहलमा सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई पब्जी खेल बन्द गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।

बालबालिकामा त्यसबाट एकोहोरो लत बस्दै नकारात्मक असर देखिनेलगायतका विभिन्न समस्या बढेको गुनासो बढेसँगै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पब्जी खेल बन्द गर्न लगाइएको थियो ।

यो इन्टरनेटमा खेलिने भिडियो खेल हो । यो अनलाइन खेलको उत्पादन दक्षिण कोरियाली भिडियो गेम कम्पनी ‘ब्लूहोल’ मातहतको पब्जी कर्पोरेसनले गरेको हो ।


  •  
  •  
  •