प्रत्येक नेपालीको भागमा २० हजार ६९ रुपैंयाँ राष्ट्रिय ऋण

359
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, ३० चैत (ओएनएस) : आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ को अन्तिमसम्ममा प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा २० हजार ६९ रुपैयाँ ऋण भार पुगेको छ । गएको असारसम्ममा नेपाल सरकारको कुल ऋण दायित्व ५ खर्ब ५३ अर्ब ५० करोड ७७ लाख रुपैंयाँ रहेकोमा तत्कालको जनसँख्यालाई भाग लगाउँदा एउटाको भागमा २० हजार एकसय २८ रुपैंयाँ परेको हो ।

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको तथ्याङक अनुसार २ करोड ७५ लाख ८० हजार जनसँख्यालाई बराबरी भाग लगाउँदा एउटाको भागमा त्यति ऋण देखिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयले आइतबार जारी गरेको प्रतिवेदन अनुसार गएको वर्षभन्दा यस वर्ष ३६ रुपैंयाँ ३२ पैसा ऋण थपिएको छ ।

नेपाल सरकारको कुल ऋण दायित्व ५ खर्ब ५३ अर्ब ५० करोड ७७ लाख रुपैंयाँमध्ये २ खर्ब ६ अर्ब ६८ करोड ८६ लाख आन्तरिक ऋणरहेको प्रवक्ता बाबुराम गौतमले बताए । उनले भने, ‘गएको असार मसान्तसम्ममा नेपाल सरकारले ३ खर्ब ४६ अर्ब ८१ करोड ९१ लाख वैदेशिक ऋण लिएको देखिन्छ । आन्तरिक र वैदेशिक ऋणलाई जोड्दा कुरा ऋणको दायित्व ५ खर्ब ५३ अर्ब ५० करोड ७७ लाख रुपैंयाँ हुन्छ । त्यो सँख्यालाई कुल जनसँख्याले भाग गर्दा एक जनाको ऋणको भार निस्कन्छ ।’

आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ को कुल गार्हस्थ उत्पादन (चालु मूल्यमा) १९ खर्ब २८ अर्ब रहेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा नेपाल सरकारको कुल ऋण दायित्व २८ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको प्रवक्ता बाबुराम गौतमले बताए ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०६९/०७० को तुलनामा नेपाल सरकारको कुल ऋण दायित्व यस वर्ष ८ अर्ब १९ करोड ३७ लाख रुपैंयाँले बढेको कार्यालयले जनाएको छ । गएको वर्ष ५ खर्ब ४५ अर्ब ३१ करोड ४० लाख रुपैंयाँ ऋण दायित्व हुँदा प्रतिव्यक्ति ऋणको भार २० हजार ३२ रुपैंयाँ ६८ पैसा देखिएको थियो ।

प्रवक्ता बाबुराम गौतमले भने, ‘आर्थिक वर्ष २०६९/०७० मा देखिएको नेपाल सरकारको ऋण दायित्व ५ खर्ब ४५ अर्ब ३१ करोड ४० लाख रुपैंयाँलाई तत्कालको जनसँख्या २ करोड ७२ लाख २१ हजारले भाग गर्दा एउटाको भागमा २० हजार ३२ रुपैंयाँ ६८ पैसा ऋण देखिन्छ ।’

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जारी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको जनसँख्यालाई आधार मान्ने हो भने प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा २० हजार एकसय २८ रुपैयाँ ऋण भार देखिन्छ । गएको वर्षको ऋणको भार पनि २० हजार एकसय ९६ देखिन्छ ।

Personal debt 2 Personal Debt

फरक किन त ? प्रवक्ता भन्छन्, ‘हरेक वर्ष जनगणना नगरिने र केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले पनि पछिल्लो पटकको जनगणनामा देखिएको जनसँख्या बृद्धिदरलाई आधार मानेर हरेक वर्ष अनुमानित जनसँख्या निकाल्छ । हामीले त्यहि जनसँख्यालाई आधार मान्छौं । आएको तथ्याङ्कलाई शुन्यान्त गर्दा (राउण्ड फिगरमा गन्दा) केहि तलमाथि पर्ने गरेको छ ।’

तथ्याङ्क विश्लेषणका लागि शुन्यान्त गर्दा केहि परिवर्तन आउने गरेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । प्रवक्ता गौतमले भने, ‘गत आर्थिक वर्षको नेपाल सरकारको ऋण दायित्वलाई अनुमानित जनसँख्याले भाग गर्दा आएको रकमलाई पनि राउण्ड फिगरमा राख्दा २० हजार रुपैंयाँ मात्रै देखिएको हो । यस वर्ष पनि राउण्ड फिगर गरेर विवरण राखेका हौं । राउण्ड फिगर गर्दा केहि सँख्या तलमाथि पर्न जान्छ ।’

महालेखा परीक्षकले आइतबार सार्वजनिक गरेको ५२ औं वाषिक प्रतिवेदनमा सरकारको आन्तरिक र वाह्य ऋण थपिँदै गएकाले प्रतिव्यक्ति ऋणभार पनि बढेको उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ सम्म सरकारी कार्यालयको बेरुजु ४३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

कुल बेरुजुमध्ये सरकारी कार्यालयहरुको ३७ अर्ब ४० करोड ५७ लाख र संगठित संस्था एवं समितिको ६ अर्ब ३१ करोड ३८ लाख रुपैयाँ पुगेको प्रवक्ता गौतमको भनाइ छ । प्रतिवेदन अनुसार उक्त आवसम्म कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम २ खर्ब ७३ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकममध्ये सबैभन्दा बढी सरकारी कार्यालयको देखिएको छ । सरकारी कार्यालयको ९१ अर्ब, संगठित संस्थाको ४५ अर्ब रुपैयाँ देखिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

चालु आवसम्म सरकारी कार्यालयको असुल गर्नुपर्ने बेरुजु साढे ३ अर्ब रुपैयाँ छ भने नियमित गर्नुपर्ने रकम करिब १७ अर्ब रुपैयाँ र पेश्की दिइएको करिब १७ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।


  •  
  •  
  •