क्षेत्राधिकारलाई साँघुरो पार्ने खतरनाक प्रस्ताव

101
  •  
  •  
  •  

विशाल थापा

निजामती सेवा ऐनको प्रस्तावित चौथो संशोधनमा डिभी, ग्रिनकार्ड वा विदेशी नागरिकता पाउने सक्ने वा त्यस्तै प्रकृतिको हैसियत पाएका सरकारी कर्मचारीले कि नेपाली नागरिकता त्याग्नुपर्ने वा त्यस्तो विदेशी हैसियत त्याग्नुपर्ने र सो नगरी सरकारी सेवा काम राखेमा कारवाहीको भागीदारी हुनुपर्नेजस्तो लोकप्रिय प्रावधान राखिएको छैन् ।
उक्त बहुप्रचारित प्रावधानसँगै सम्मानित सर्वोच्च अदालतको न्यायसेवाको कर्मचारीलाई विभेद नगरी निजामती सेवाको सचिव वा सो सरहको पदमा बढुवा गर्ने प्रयोजनकालागि सिफारिस गर्नु भन्ने फैशलालाई निस्तेज बनाउने नियतकासाथ निजामती सेवाभित्रकै एउटा सेवालाई निजामती सेवाको उच्च पदमा बढुवा हुनबाट रोक्ने प्रावधान पनि घुसाउने प्रयास गरिएको छ ।

त्यतिमात्र होइन, नेपाल सरकारको क्षेत्राधिकारलाई साँघुरो पार्ने अर्को खतरनाक प्रावधान पनि प्रस्तावित छ । त्यो हो, यदि यो संशोधन पारित भएमा अब आइन्दा नेपाल सरकारले उपयुक्त र योग्य देखेको निजामती सेवाको कुनै एक सेवाको कर्मचारीलाई अर्को सेवाको पदमा सरुवा र काजमा काम गराउन पनि रोक लगाउँछ ।
चौथो संशोधन वर्तमान सरकारको राम्रो नियतमा नराम्रो प्रावधान घुसाउने प्रयाश स्वरुप आएको कुरा कानुन मन्त्रालयको सहमति नदिएको प्रावधानलाई पनि समावेश गरिनुबाट प्रष्ट हुन्छ । अन्तरिम सरकार भएकै समयमा सम्बन्धित मन्त्री विदेश भएका बेला अध्यादेश ल्याउन असफल भएपछि यस्तो प्रयास फेरि वर्तमान सरकारका पालामा पनि गरियो । अध्यादेशमार्फत ल्याउन नसकेपछि एकथरी कर्मचारीको धाक धम्कीको उपजका रुपमा प्रस्तावित विधेयक प्रस्तावित विधेयक ल्याउने प्रयास भएको छ ।
के भएको थियो ?
निजामती सेवा ऐनमा भएको प्रावधानको प्रतिकुल ब्याख्या गर्दै विगतमा निजामती सेवा भित्रकै न्यायसेवाका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरुलाई निजामती सेवाको सामान्यकृत गरिएको विशिष्ट श्रेणीमा बढुवाको प्रक्रियामा सामेल हुनबाट रोक लगाउने गरिएको थियो । यस्तो भेदभावपूर्ण प्रावधानको विरुद्धमा न्यायसेवाका कर्मचारीहरुले रिट निवेदन मार्फत उपचार माग गरेकोमा सर्वोच्च अदालतले ३ जना न्यायाधीशको विशेष इजलासले २०६९ मंसिर २१ गते निवेदकको पक्षमा फैसला दिई महत्वपुर्ण नजिर स्थापित गरेको थियो । उक्त फैशलाका विरुद्धमा कानुन बमोजिम कसैले पनि पुनरावलोकन नगरी चित्त बुझाई बसेका र बढुवा समितिले फैसलाको कार्यान्वयन समेत गरी गत माघमा न्यायसेवाका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरुलाई निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा सिफारिस गरेकोमा त्यस सेवाबाट १ जना बढुवासमेत हुनुभएको छ ।
रिट निवेदनको माग
निजामती सेवा ऐन, २०४९, को दफा १ (क) मा रहेको नेपाल न्याय सेवाको पदमाबाहेक भन्ने व्यवस्था र नेपाल न्याय सेवा (गठन, समुह तथा श्रेणी विभाजन, सरुवा र बढुवा) नियमहरु, २०५१ काृ पनष्म ११ को उपनियम (११) को अन्तिम वाक्यमा रहेको सम्बन्धित समुहका भन्ने वाक्यांशको कारण नेपाल न्याय सेवामा कार्यरत राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १९ बमोजिम सचिव पदमा बढुवा गर्न सोही ऐनको दफा २० बमोजिम गठन हुने बढुवा समितिले मुल्यांकन नै गर्न नमिल्ने भई न्याय सेवाका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरु सचिव पदमा बढुवा हुन नपाई निजहरुको बृत्ति विकास प्रतिकुल असर परेको छ ।
अदालतले निरुपण गरेको विवाद प्रश्न
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६ को उपदफा १ (क) मा रहेको नेपाल न्याय सेवा र नेपाल लेखा परीक्षण पदमा बाहेक भन्ने वाक्यांश र नेपाल न्याय सेवा (गठन समुह तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ती, सरुवा र बढुवा) नियमहरु २०, ५१ को नियम ११ (१) को अन्तिम वाक्यमा रहेको ‘सम्बन्धित समुहका’ भन्ने वाक्यशंले नेपाल न्याय सेवाका राजपत्राकिंत प्रथम श्रेणीका अधिकृतलाई निजामती सेवाको सचिव पदमा बढुवा गर्न बन्देज लगाएको हो, होइन र सो व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ द्वारा प्रत्याभुत गरिएको समानताको हक विपरित छ छैन ?
न्याय सेवा पनि निजामती सेवाका दशमध्येको एउटा हो
प्रथम दृष्टिमा नै बुझ्न सकिने कुरा के हो भने अन्तिरम संविधान को धारा १५३ ले सरकारी सेवाको गठन शीर्षकमा ‘नेपाल सरकारले मुलुकको प्रशासन संचालन गर्न निजामती सेवा र आवश्यक अन्य सेवाहरुको गठन गर्नसक्ने छ । त्यस्ता सेवाहरुको गठन, संचालन र सेवाका शर्तहरु ऐनद्वारा निर्धारित गरे बमोजिम हुनेछन ।’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तीनवटा सुझाव
सेवा पिच्छे विशिष्ट श्रेणीसम्मै विशिष्टकृत गरियोस कुनै सेवालाई पनि सामान्यकृत नगरियोस । जसले गर्दा आ–आफ्नो सेवाभित्र मात्र बढुवा हुने अवसर प्राप्त हुन सकोस् । प्रशासन सेवामा हुर्किएर वन र भौतिक योजनाको सविच हुन मरिहत्ते गर्नु नपरोस । न्याय सेवा निजामती सेवाबाट नै अलग हुन तयार छ ।
विशिष्ठ श्रेणीका सिफारिस बढुवा गर्दा पारदर्शीढंगले सबै उम्मेदवारहरु मध्येबाट प्रतिश्पर्धा गराइयोस । सुधार गर्नसक्ने योग्यतामलाई बढुवा हुने मौका दिइयोस ।
हाल कायम रहेकै व्यवस्था कामय गरियोस । यसो गर्ने हो भने निजामती सेवाका कुनै सेवालाई सामान्यज्ञ सेवामा बढुवा हुन बंचित गर्ने भेदभावपुर्ण कार्य नगरियोस ।


  •  
  •  
  •