पोखरा विश्वविद्यालय : हरेक शिर्षकमा भ्रष्टाचार

82
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं १३ कात्तिक ।
पोखरा विश्वविद्यालयबाट नयाँ कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिँने लगायत आर्थिक क्रियाकलाप हुने अधिकांश क्षेत्रमा भ्रष्टाचार भएको खुलेको छ । विश्वविद्यालयका पूर्व र बहालवाला गरी दुई उपकुलपति सहित अन्य पदाधिकारीविरुद्ध दायर भ्रष्टाचार मुद्दामा सम्बन्धन, भौतिक निर्माण, कर्मचारी नियक्ती लगायतमा आर्थिक चलखेल भेटिएको अनुसन्धानबाट खुलेको हो ।

मंगलवार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा पूर्व उपकुलपति केशरजंग बराल र निलम्बित उपकुलपति खगेन्द्र भट्टराईले लगायतका पदाधिकारीहरुलाई गैरकानूनी सम्बन्धनका साथै अन्य अनियमिततामा संलग्न रहेको आरोप लगाइएको छ ।

‘शुरुमा सम्बन्धनका लागि दिएका निवेदनमाथि कुनै कारवाही नगरी तिनलाई रद्द गरिएको छ’ अख्तियारस्रोतले भन्यो, ‘त्यसलगत्तै केही महिनामा फेरी सूचना निकालेर सम्बन्धनका लागि आहृवान गरिएको छ ।’ सम्बन्धनका क्रममा ९ लाख ५० हजार रुपैंया भ्रष्टाचार भएको दावी सहित अख्तियारले उपकुलपति खगेन्द्र भट्टराई, रजिष्ट्रार मानबहादुर केसी, योजना महाशाखा प्रमुख हरि खडा सहितलाई विपक्षी बनाएको छ । साधारण कलेजलाई एक लाख र प्राविधिक कलेजलाई १ लाख ५० हजार रुपैंया लिएर सम्बन्धन दिनुपर्नेमा पदाधिकारीहरुले शुल्क नै नलिई स्विकृती दिएका हुन् ।

कर्मचारी नियुक्तीमा पनि प्रक्रिया नपुर्‍याएको छानविनबाट खुलेको छ । प्रतिस्पर्धाविना करारमा नियुक्त अध्यापकहरुलाई मासिक ७५ हजार रुपैंयाको पारिश्रमिकसम्म तोकिएको छ । उही तहका अध्यापकहरुविचको तलब पनि फरक रहेको भेटिएको छ । ४७ लाख ७७ हजार रुपैंया अनियमितता भएको पारिश्रमिक प्रकरणमा कार्यकारी परिषदका सदस्यहरुको संलग्नता भेटिएको छ ।

विश्वविद्यालयको नियममा नै नभएको आर्थिक सहायतामा पनि पदाधिकारीहरुले उदार भएर रकम बाडेका छन् । विभिन्न व्यक्ति, विद्यार्थी संगठन लगायतका संस्थालाई पदाधिकारीहरुले आफूखुसी तोक लगाएर रकम दिएका छन् । उपकुलपति भट्टराईैले १६ लाख ८५ हजार, रजिष्ट्रारहरु मान बहादुर केसीले करिव साढे ७ लाख, ओमप्रकाश शर्माले १० लाख रुपैंया बाडेको खुलेको छ । अख्तियारका सहायक प्रवक्ता केशव घिमिरेेले अन्य विश्वविद्यालयमा झै पोखरामा पनि आर्थिक कारोवारमा अनियमितता भएको बताए । ‘भौतिक निर्माण, नियुक्ती अन्य प्रशासनिक काममा भ्रष्टाचार भएको देखिन्छ’ उनले भने ।

विश्वविद्यालयको परिक्षा नियन्त्रण कार्यालयले कार्यकारी परिषदको आडमा मनोमानी सुविधा दिएर भुक्तानी गरेको छ । पनिकाका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुले ३० लाख ९३ हजार रुपैंया दुरुपयोग गरेको अख्तियारको दावी छ । विश्वविद्यालयको अनुसन्धान केन्द्र स्थापनामा प्राज्ञिक परिषदको आडमा ९ लाख ११ हजार रुपैंया हानी पुगेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । परामर्श सेवाका नाममा आरोपपत्रमा थप २१ लाख रुपैंया विगो दावी गरिएको छ ।

परिक्षा नियन्त्रण कार्यालयको भवन निर्माणमा भएको १४ लाख ९२ हजार अनियमिततामा कार्यकारी परिषदको सदस्यको हैसियतले उपकुलपति भट्टराई सहित रजिष्ट्रार केसी र अरु सदस्यलाई प्रतिवादी बनाएको छ । भूइ तला निर्माणमा भएको करिव ६ लाखको भ्रष्टाचामा भने भण्डारी बाहेकका पदाधिकारीहरु प्रतिवादी बनेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि गत असार मसान्तसम्म ट्याक्सीभाडाका नाममा मात्रै रजिष्ट्रार केसीले २ लाख ३९ हजारको इनधन दुरुपयोग गरेको र ट्याक्सी खर्चको नाममा ३ लाख ८९ हजार निकासा गरेको खुलेको छ । पदाधिकारीहरुले सुविधाको सवारीसाधन र इन्धन पनि पाउछन् । यही अवधिमा परिक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा ८ लाख १६ हजार रुपैंयाको इन्धन दुरुपयोग भएको छानविनबाट खुलेको छ ।

२ करोड ४४ लाख कुल विगो कायम गरिएको मुद्दामा उपकुलपति खगेन्द्र भट्टराईमाथि मात्रै करिव आधा अर्थात १ करोड २३ लाख रुपैंयाको विगो मागदावी छ । पूर्व उपकुलपति केशरजंग बराल ३ लाख ३७ हजार रुपैंया विगोमा परेका छन् । विशिष्ट श्रेणीको पदमा रहेको भन्दै अख्तियारले भट्टराई, बराल सहित रजिष्ट्रारहरु मानबहादुर केसी, ओमप्रकाश शर्मा र डीन सुरेन बास्तोलालाई थप सजायको माग गरेको छ ।
कान्तिपुरबाट


  •  
  •  
  •