उर्जा संकट समाधानको संकेत

150
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, ४ कात्तिक (ओएनएस) : नेपाल र भारतविच विद्युत व्यापार सम्झौतामा अन्तिम हस्ताक्षर भएको छ । मंगलवार प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र उर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीको उपस्थिीतीमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको हो । भारतको उर्जा सचिव पिके सिन्हा र राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीविच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।

हस्ताक्षरपछि उर्जा सचिव क्षेत्रीले नेपालमा जारी उर्जा संकट समाधान गर्न महत्वपूर्ण आधार तयार भएको बताए । साथै अन्र्तदेशिय प्रसारण लाइन निर्माणको काम पनि अगाडी बढीरहेको जानकारी दिए ।

गत भदौं १९ गते सो सम्झौतामा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको थियो । दुवै देशको मन्त्रिपरिषदको बैठकले केही समय पहिले पिटिएको मस्यौदालाई अनुमोदन गरिसकेको छ ।

सीमापार प्रसारण लाइन संयोजन ,प्रसारण सञ्जाल संयोजन तथा विद्युत व्यापारलाइए मूर्त रुप दिनका लागि नीतिगत सामञ्जस्यताका विभिन्न पक्षमा पक्षहरुले सहयोग गर्ने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै दुवै पक्षले सीमापार विद्युत आदानप्रदान वा व्यापारमा लगाइने कर,भन्सार महसुल,शुल्क वा त्यस्तै प्रकारमा अन्य कुनै अवरोधहरु भएमा तिनीहरुलाइ हटाउने छ ।
प्रत्येक देशका आधिकारीक अनुमतिपत्र प्राप्त विद्युत उत्पादक खरिदकर्ता व्यापारीलाइ आ आफ्नो देशका कानुन अनुसार विद्युतको एक्सचेन्ज मार्फत गरिने लगायतका सिमापार विद्युत व्यवपारमा संलग्न हुन तथा सीमापार प्रसारण लाइनमा पहुँच खोज्न अनुमति दिइने छ ।

सम्झैतापत्रका मुख्य बुँदाहरु
-सम्झौताको व्याख्या एवं कार्यान्वयनको सिलसिलामा उतपन्न हुने कुनै पनि मतभिन्नताको समाधान पक्षहरुविच आपसी छलफलबाट गरिने ।

-सम्झौता हस्ताक्षर भएपछि लागु हुने छ र पच्चिस बर्षको अवधिसम्म वहाल रहनेछ ।

-कुनै एक पक्षले सम्झौता अन्त्य गर्ने उद्देश्यले तीन महिनाको लिखित पूर्वसूचना अर्को पक्षलाई नदिएसम्म हरेक दश बर्षमा स्वतः नविकरण हुनेछ ।

-यो सम्झौतालाई पक्षहरुको आपसी सहमतीबाट कुनै पनि समयमा संशोधन गर्न सकिन्छ ।

-सम्झौता अन्त्य भएको अवस्थामा पनि सम्झौता अन्तर्गत उत्पन्न वा प्रारम्भ भइसकेका करारीय दायित्व वा क्रियाकलापमा कुनै प्रभाव पर्ने छैन ।


  •  
  •  
  •