काठमाडौँ : प्रदेश २ सरकारले बिहीबार मात्र प्रदेशसभामा दर्ता गरेको सञ्चारसम्बन्धी विधेयकमा राखिएको जरिवानासम्बन्धी प्रस्तावबाट पछि हटेको छ।
‘सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रियतामा आँच आउने विषय प्रकाशन तथा प्रशारण गरेमा ५० लाखदेखि १ करोडसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्थासहितको विधेयक दार्ता भएकोमा चर्काेविरोधपछि प्रस्ताव फिर्ताको घोषणा गरिएको हो।
विधेयक दर्ताकर्ता प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी भनेका छन्, ‘५० लाखदेखि एक करोडसम्म जरिवाना गर्ने भन्ने वाक्य भुलवस पर्न गएकाले यसलाई संशोधन तथा परिमार्जन गर्न तयार रहेका छौँ।’
