आठ महिना बाँकी, विवाद ज्यूँका त्यूँ

134
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, जेठ २५ । पहिलो संविधानसभाले चार वर्षमा पनि संविधान दिन नसकेपछि स्वाभाविक रूपमा दोस्रो संविधानसभालाई निर्धारित समयमा संविधान दिने जिम्मेवारी छ । एक वर्षमा संविधान दिने दलहरूको प्रतिबद्धताअनुसार संविधानसभाले आगामी माघ ८ गते संविधान जारी गर्ने कार्यतालिका तय गरेको छ ।

त्यसो त अझै आठ महिनाको समय रहे पनि प्रमुख दलहरूबीच प्रमुख एजेन्डामै फरक–फरक मत रहेको र ती विमतिको समाधानका लागि मार्गचित्र प्रस्ट नभएकाले निर्धारित कार्यतालिका अनुसार संविधान जारी हुने कुरामा संशय देखिएको छ । दलहरूबीच नमिलेको एउटा प्रमुख मुद्दा हो राज्य पुनर्संरचना । संविधान निर्माणका क्रममा आउने सबै असहमतिका विषयमा संवादका माध्यमद्वारा सहमति जुटाउन बनेको राजनीतिक संवाद तथ सहमति समितिको पछिल्लो गतिविधि पनि विवाद केन्द्रित भन्दा पनि दलहरूका पुरानै एजेन्डा उजागर गर्नेमै बढी सक्रिय भएको देखिन्छ । विवादित विषय टुंग्याउने अर्को समिति हो, अभिलेख निक्र्योल समिति ।

एमाले नेता विष्णु पौडेल सभापति रहेको अभिलेख निक्र्योल समितिमा बोल्ने सभासदहरूले संघीय संरचनामा जाँदा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच द्वन्द्व हुन नदिन संविधानले नै आवश्यक सतर्कता अपनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । तत्कालीन संविधानसभाको प्राकृतिक स्रोत, आर्थिक अधिकार र राजस्व बाँडफाँड समितिको प्रतिवेदनमा प्रस्तावित राष्ट्रिय वित्त आयोग र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत आयोगको आकार बढाउनुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको थियो । एमाले नेता प्रकाश ज्वालाले दुवै आयोगको आकार बढाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

फोरम लोकतान्त्रिकका रामजनम चौधरीसहितका सभासदहरूले ती दुवै आयोगलाई समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउन पाँचदेखि सात सदस्यीय बनाउन माग गरेका थिए ।
संविधानसभामा अघिल्लो संविधानसभाअन्र्तगत राज्यको पुनर्संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिको प्रारम्भिक मस्यौदामा भएका सहमति र असहमतिमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा संविधान निक्र्योल समितिका सभापति पौडेलले संविधानसभाको सैद्धान्तिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए ।

अघिल्लो संविधानसभामा रहेका राजनीतिक दलहरूबीच राज्यको पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड सम्बन्धमा चर्को विवाद भएपछि उक्त संविधानसभा निर्धारित कार्यकाल दोब्बर बनाएर पनि संविधान निर्माण कार्यमा विफल भई विघटन हुन पुगेको थियो ।

समितिको प्रतिवेदनमा निक्र्योल समितिले राज्यको पुनर्संरचनाको आधार, राज्यको संख्या, प्रदेशको नामकरण, निश्चित आदिवासी जनजातिको पहिचान, स्वसाशन र आत्मनिर्णयको अधिकारलगायत ७८ वटा विषयमा विवाद कायम रहेको ठहर गरी उक्त विषयमा संविधानसभाले सैद्धान्तिक बहसमार्फत उपयुक्त निकासका लागि सभासदहरूको राय सुझाब माग गरेको छ ।
संविधानसभाको सत्ताइसौं बैठकमा सभासदहरूले अघिल्लो संविधानसभाअन्तर्गत राज्यको पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिको प्रारम्भिक मस्यौदामा भएका सहमति र असहमतिका विषयहरूमाथि सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिइरहेका छन् ।

दोस्रो संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस राज्य पुनर्संरचनाबारे पुरानै अडानमा छ । संविधानसभा बैठकमा कांग्रेस उपसभापति पौडेलले राज्य दिँदैमा कुनै जाति स्वतन्त्र हुन नसक्ने भन्दै चार वर्ष यसै विषयको छलफलमा बितेकाले अब त्यो गल्ती नदोहो¥याइ राज्यको चरित्र बदल्नुपर्ने बताए । कांग्रेसले घोषणापत्रमा पाँचदेखि सात प्रदेश हुनुपर्ने स्पष्ट पारिसकेको छ ।
सबै जातजाति मिलेर बसेको मुलुकमा कुनै निश्चित जातजातिका आधारमा राज्य निर्धारण भयो भने फेरि गोलमाल सुरु हुने पौडेलको भनाइ छ । उनले राज्यको स्रोत साधन दूरदराजका जनताले पनि समान रूपले उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । कांग्रेसले पहिचानका नाममा जातीय राज्य हुन नहुनेमा जोड दिएको छ ।

एकीकृत नेकपा माओवादीलगायत अन्य केही दलहरूले पहिचानको मुद्दा उचाल्दै अप्रत्यक्ष रूपमा जातीय राज्यमा जोड दिइरहेका छन् । संविधानसभामा दोस्रो दलका रूपमा रहेको नेकपा एमालेले पनि कांग्रेसले अघि सारेकै जस्तै पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा पाँचदेखि सात प्रदेश उपयुक्त हुने बताउँदै आएको छ । एमाले शीर्ष नेताहरूले सहमतिका लागि लचिलो बन्न सक्ने ठाउँ भने राखेका छन् । तर उनीहरू पनि पहिचानको मुद्दा अघि सारेर जातीय राज्य हुन नहुनेमा अडिग छन् । नेकपा एमालेले पहिचानको मुद्दा छाडेको भन्दै प्रभावशाली नेता अशोक राई सो पार्टीबाट बाहिरिएका थिए । एमालेले जातीय आधारमा प्रदेश हुन नसक्ने आफ्नो अडान अझ प्रस्ट पारेको छ ।

यस्तै एमाओवादीले राज्य पुनर्संरचना र शासकीयस्वरूपमा सहमति नहुँदा पहिलो संविधानसभा विफल भएको निष्कर्ष निकाल्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जानका लागि कानुनको प्रावधानभन्दा क्रान्ति र आन्दोलनको प्रभावलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

एकात्मक राज्य सोच वा सांस्कृतिक जातीय आधार दुवै अतिवादी सोच भएकाले साझा पहिचान, भाषा, संस्कृतिका पहिचानका पाँच र सामर्थका चार आधारमा संघीयतामा जानुपर्ने उल्लेख गर्दै एमाओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईले एकात्मक सोचबाट सम्भव नहुने भएकाले एक प्रतिशतभन्दामाथिको जनसंख्या भएका समुदायलाई जातीय स्वयत्तता दिने गरी सहमतिबाट निकास खोजेर ५ देखि ७ राज्यभन्दा बढी राज्य मुलुकले थेग्न नसक्नेतर्फ सचेत हुनुपर्ने बताएका छन् ।

संविधानसभामा प्रतिधित्व गर्ने मधेस केन्द्रित दल मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालले अहिले कायम अञ्चलकै आधारमा संघीय राज्य बनाउन खोजेको भन्दै कांग्रेसको आलोचना गर्दै आएको छ । स्रोतसाधनलाई प्रदेशलाई नदिई केन्द्रीकृत गर्ने प्रयास जारी रहेको आरोप मधेसी नेताहरूको छ । उनीहरू मधेस प्रदेशका पक्षमै छन् ।

फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राज्य पुनर्संरचनामा पुरानो सोचकै कारण सहमति हुन नसक्दा र संघीय गणतन्त्रबाट पर धकेल्ने खेलमा संविधानसभा विघटन भएको बताउँदै आएका छन् । उनले राज्यको स्रोतसाधन र शक्तिको वितरणमा पहिचान र सामथ्र्यको महŒव हुँदाहँुदै पनि केन्द्रित गर्न खोजिएको बताएको समाचार हिमालय टाइम्समा छापिएको छ ।


  •  
  •  
  •