काठमाडौं १५ पुस ।
दुई मन्त्री सहित करिव ८ प्रतिशत सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । मन्त्री नारायण खड्का र भीम आचार्य सहित ५६ जना सभासद्हरुले पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐनको व्यवस्था पालना गरेका छैनन् ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका अनुसार, हाल पदमा बहाल मन्त्री खड्कासहित पूर्वमन्त्री आचार्यले पदमा रहेको बेला मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा विवरण बुझाएनन् । आचार्यले सभासदको हैसियतमा समेत विवरण बुझाएका छैनन् ।
मन्त्री खड्काले यसै सातामात्र सम्पत्ति विवरण बुझाएका थिए । ढिला विवरण बुझाएकाले उनी कारबाहीको भागिदार भएका छन् ।
विवरण नबुझाउनेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठ एकमात्रै निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी हुन् । उनी सहित एक सय १ जना उपसचिव र ५०० जना अधिकृतले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । केन्द्रका कामु प्रमुख रमेश कुमार शर्माले थप कारवाहीका लागि विवरण नबुझाउनेको नामावली सहितको प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवलाई बुझाइएको बताए ।
‘प्रतिवेदनका आधारमा भ्रष्टाचार निवारण ऐनले दिएको सुविधा प्रयोग गरी अख्तियारले उनीहरुमाथि थप अनुसन्धान र कारवाही गर्नसक्छ’ शर्माले भने । यसबाहेक सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेले ५ हजार रुपैंयाका दरले जरिवाना तिर्नुपर्छ । विवरण नबुझाउने २२ हजार २ सय ५१ सार्वजनिक पदधारी व्यक्तिबाट करिव १२ करोड रुपैंया राजस्व संकलन हुने शर्माले बताए ।
संविधान एवं कानून निर्माता ५६ जना विधायकहरुले नै सुशासन र पारदर्शिताको आधारभूत अभ्यास मानिने सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । नबुझाउनेहरुमा प्रमुखदेखि साना दलका सभासद् छन् । सत्तारुढ दलहरुले कानूनको पालना नगरेको भनी चर्को आलोचना गर्ने प्रतिपक्षी दलका विधायकहरु समेत व्यक्तिगत प्रयासबाट सम्भव हुने कानूनको परिपालनामा असफल देखिएका हुन् ।
योजना आयोगका उपाध्यक्ष गोविन्द पोख्रेल र सदस्य भारतेन्दु मिश्र बाहेक ४ जनाले तोकिएको अवधिपछि विवरण बुझाएका छन् भने थप २ जनाले बुझाएका छैनन् । राष्ट्रपतिका सल्लाहकार सूर्य ढुंगेल र स्वकिय उप सचिव समिर यादव सहित ५ जनाले कानूनको उल्लंघन गरेका छन् । न्याय परिषदले बुझाउने र नबुझाउनेको विवरण नखुलाई ‘सबै तहका माननिय न्यायाधिशहरुको सम्पत्ति विवरण पेश गर्न लगाउने, छानविन र अनुगमन गर्ने समेतको काम गर्ने व्यहोरा अवगत हुन आएको’ भन्ने जवाफ दिएको छ ।
३ लाख २३ हजार सार्वजनिक पदधारी व्यक्तिमध्ये २ लाख ९९ हजार जनाले मात्रै समयमा विवरण बुझाएको सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ । एक हजार ६ सय जनाले म्याद सकिएपछि विवरण बुझाएका छन् । म्याद सकिएपछि विवरण बुझाउनेमा १३ जना मन्त्री छन् । मन्त्रीहरु रामशरण महत, चित्रलेखा यादव, मिनेन्द्र रिजाल, राधा ज्ञवाली, महेन्द्र पाण्डे, खगराज अधिकारी, दिपकचन्द्र अमात्य, लालबाबु पण्डित, कर्णबहादुर थापा, हरिप्रसाद पराजुली, निलम केसी, महेश बस्नेत र टेकबहादुर बस्नेतले म्याद सकिएपछि विवरण बुझाएका हुन् ।
विभिन्न विश्वविद्यालयका १८ प्रतिशत प्राध्यापकहरुले विवरण बुझाएका छैनन् । केन्द्रका प्रवक्ता भोजेन्द्र क्षेत्रीले प्राज्ञिक क्षेत्रका व्यक्तिहरुले नै देशको कानून पालना नगर्नु दुःखद भएको प्रतिक्रिया दिए । निजामती सेवाका ८ प्रतिशत कर्मचारीले विवरण बुझाएका छैनन् । नबुझाउनेमा श्रेणीविहीन कर्मचारी एक हजार ८ सय छन् । करिव ५ सय प्रहरीले विवरण बुझाएका छैनन् । ६५ हजार ८ सय शिक्षकहरुमध्ये करिव ९ हजार ४ सयले विवरण बुझाएका छैनन् ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार, सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ । पदको दुरुपयोग गरी अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीमाथिको छानविनका लागि सम्पत्ति विवरण महत्वपूर्ण साधन हो । सम्पत्ति विवरण बुझाउनेको दर गतवर्षभन्दा बढेपछि समग्रमा सुधार भने हुन सकेको छैन । राष्ट्रसेवक कर्मचारी र सार्वजनिक पदधारी व्यक्तिले आफ्नो र परिवारको नाममा भएको सम्पत्ति विवरण तोकिएको निकायमा बुझाउनुपर्छ ।
कानून निर्माताहरु नै
५६ जना सभासदहरुले विवरण बुझाएका छैनन् । नबुझाउनेमा अर्जुन नरसिं केसी, अम्विका बस्नेत, अमृत अर्याल, आनन्द प्रसाद ढुागाना, आशा विक, इन्ऽ बहादुर वानिया, ईश्वरी न्यौपाने, कन्चन चन्द्र बादे, कमल थापा, कान्ता भट्टराई, कुमारी लक्ष्मी राई, केशव थापा, गिरीराज मणी पोखरेल, डिल बहादुर नेपाली, तिर्थ बहादुर लामा, तेजु लाल चौधरी, दिनेश प्रसाद साह, दिपक वोहरा, दिपशिखा शर्मा ढकाल, दिलिप खवास गच्छदार, दिवान सिंह विष्ट, देवकरण प्रसाद कलवार, धर्मेन्ऽ कुमार साह तेली, नरेन्ऽ बिक्रम नेम्बाङ्ग, निर्जला राउत, पद्मम नारायण चौधरी, बल बहादुर केसी, बहादुर सिंह लामा, बिक्रम पाण्डे, बिश्वेन्ऽ पासवान छन् ।
भिम प्रसाद आचार्य, महेन्द्र यादव, मानपुर चौधरी, मीन बहादुर विश्वकर्मा, मोहन वहादुर वस्नेत, राज कुमार अग्रवाल, राजलक्ष्मी गोल्छा, राजु थापा, राजेन्द्र कुमार केसी, लालबाबु सिह भुइहार, विजय कुमार सिंह, विमल कुमार केडिया, शक्ति बहादुर बस्नेत, शम्भु पासवान हजारी, शिवजी यादव, शीला शर्मा, सिताराम भण्डारी, सिमा कुमारी विक, सुजाता कोइराला, सुनील कुमार यादव, सुरेन्द्र प्रसाद चौधरी, सुरेन्द्र प्रसाद यादव, सूर्यमान गुरुङ, संजय कुमार साह, हरिवोल प्रसाद गजुरेल, हरी बहादुर खड्काले पनि विवरण नबुझाएको केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कान्तिपुरबाट
