काठमाडौं १९ वैशाख (ओएनएस) : विद्युत ऐन नहुँदा ग्रामिण विद्युतीकरण र विद्यतु कोष खडा गर्न समस्या भएको छ । नेपालमा जलविद्युत आयोजना निर्माण शुरु भएको १०३ बर्षको अवधिसम्म पनि विद्युत ऐन आउन नसक्दा सबैभन्दा ठूलो समस्या ग्रामिण विद्युतीकरणमा देखिएको सरोकारवालाले बताएका छन् ।
ललितपुरमा शुक्रबार आयोजना गरिएको कार्यक्रममा उनीहरुले विद्युतमा आउने लगानी पनि अवरुद्ध भएको र ग्रामिण विद्युतीकरण प्रक्रिया पनि रोकिएकाले तत्काल विद्युत ऐन ल्याउन सरकारसँग माग गरे ।
दक्षिण ललितपुर ग्रामिण विद्युत सहकारी सस्थाले आयोजना गरेको ‘विद्युत ऐनको आबश्यकता र ग्रामिण विद्युतीकरणको अवस्था’ विषयक अन्र्तक्रियात्मक कार्यक्रममा सामुदायिक विद्यूत उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष डिल्लीप्रसाद घिमिरेले नागरिक तहबाटै एक अर्बभन्दा बढी लगानी भइसकेको ग्रामिण विद्युत ऐन नहुँदा संकटमा परेको बताए ।
सरकारले आर्थिक बर्ष २०६५÷६६ को बजेट वक्तव्यमार्फत १० बर्षमा सबै नेपालीको घरमा विद्युत पु¥याउने घोषणा गरेको भएपनि त्यसका लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत र कानूनी सुधारतर्फ ध्यान नदिंदा त्यो पुरा हुन अझै बर्षौ कुनुपर्ने उनले बताए ।
‘५ लाखभन्दा बढी परिवार ग्रामिण विद्युतीकरणमा आश्रीत छन्’ अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘तर सरकारले विद्युत ऐन ल्याउन नसक्दा ग्रामिण विद्युतकरणको कोष सन्चालन र लगानी गर्न सकिएको छैन् । जसका कारण विद्युतीकरण बढ्ने सट्टा खुम्चिदै गएको छ ।’ उनले विद्युत ऐन नहुँदा जलविद्युत क्षेत्रका सवाल र उर्जासंकट सम्वोधन हुन नसकेको तर विद्युत विधेयकका नाममा समय र स्रोतसाधान पनि खर्च भइरहेको बताए ।
कार्यक्रममा प्रमुख तीनदलका सभासदहरुले जनताको जीविकासँग जोडिएको विद्युत ऐन ल्याउन संसदमार्फत सरकारलाई दवाव दिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । कांग्रेसका सभासद उदयसमशेर राणाले अतिआबश्यक रहेकाले ग्रामिण विद्युतीकरणको विकासका लागि विद्युत ऐन आबश्यक रहेकाले कांग्रेसले त्यसलाई संसदबाट पारित गराउने बताए ।
उनले प्रधानमन्त्रीतहसम्मै आफुले पहल गर्ने बताए । सभासद राणाले ट्रेड युनियनका कारण समस्या भए कांग्रेसले त्यसलाई प्रतिवाद गरेर भएपनि ऐन पारित गराउने प्रतिवज्ञता जनाए । सो कार्यक्रममा एमाले सभासद सुशीला नेपालले विद्युत ऐन विद्युतको विकास र विस्तारका अति आबश्यक रहेको बताइन । उनले यसअघि नै संविधानसभाका पेस भइसकेको नेपाल विद्युत नियमन आयोग विधेयक २०६५ लाई फेरि संसदमा ल्याउन आफुले पहल गर्ने बताइन ।
एकीकृत माओवादी सभासद योगेन्द्र घिसिङले विद्युत ऐन पारित गराउन सिंगो सदनमार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुपर्ने बताए । विद्युत क्षेत्रको सरकारी निकाय नेपाल विद्युत प्राधिकरण अहिले पनि २०४१ सालमा ल्याइएको ऐनअनुसार सञ्चालित छ । विद्युत प्राधिकरण ऐन २०४० अहिलेसम्म संशोधन भएको छैन ।
उक्त कार्यक्रममा सहभागि विद्युत क्षेत्रका विज्ञ र स्थानिय नेताहरुले विद्युत क्षेत्रको विकासका लागि वर्तमान ऐन बाधक बनेकाले ब्यवसायिक क्षेत्रमा काम गर्न सहज नभएको बताए । ललितपुरमा मात्रै ४५ सय परिवार ग्रामिण विद्युतीकरणमा आश्रीत छन् ।
el
