सिन्धुपाल्चोकका निजी आवास ३ वर्षभित्र बनाइसक्ने

194
  •  
  •  
  •  

चौतारा, ११ जेठ (ओएनएस) : सिन्धुपाल्चोकमा कार्यरत सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्थाले भूकम्पबाट भत्किएका निजी आवास ३ वर्षभित्रमा बनाइसक्ने प्रतिवद्धता गरेका छन् । सरकारी तथा सामुदायिक, धार्मिक, साँस्कृतिक एवं पुरातात्विक संरचना आगामी ५ वर्षभित्र निर्माण गरिसक्ने प्रतिवद्धता उनीहरुको छ । भूकम्पका कारण सिन्धुपाल्चोकका ८३ हजार भन्दा बढी घर भत्किएको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

भूकम्पपछि भए गरेका कामको समिक्षा तथा आगामी कार्ययोजना बनाउन सदरमुकाम चौतारामा भएको दुई दिने कार्यशालाले सम्बृद्ध सिन्धुपाल्चोक निर्माणको संकल्पसहित ११ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ । सोमबार र मंगलबार भएको गोष्ठीमा संयुक्त अनुगमन प्रणालीलाई व्यबस्थित गर्दै लैजाने र सरकारी तथा गैर सरकारी निकायबाट सञ्चालन गरिएका परियोजनाको विभिन्न चरणमा अनुगमन गर्ने प्रतिवद्धता गरिएको छ ।

सरकारले घोषणा गरेको पुननिर्माण महाअभियानलाई सघाउने र तोकेको समयभन्दा अगाडी सिन्धुपाल्चोकको पुननिर्माण सक्ने योजनामा सबै एकमत रहेको गोष्ठीले सन्देश दिएको छ । घोषणापत्रमा पुननिर्माणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा स्थानीय श्रोत, साधन, प्रविधि र जनशक्तिलाई प्राथमिकता दिने कुरा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, प्राकृतिक प्रकोपबाट हुन सक्ने क्षतिको न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापनका लागि पूर्वतयारी योजनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै त्यसका लागि पूर्वाधार विकास गर्ने कुरा पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ । हरेकले सुशासन प्रवद्र्धनका कार्यहरु गर्नुका साथै सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ अनुसार सूचना अधिकारी तोक्ने कुरा पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

गोष्ठीका क्रममा भूकम्पपछिको खोज, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापना लगायतका काममा सिन्धुपाल्चोकका ६ अर्ब ५२ करोड ६० लाख रुपैंयाँ बराबर खर्च भएको जानकारी दिइयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोकर्णमणी दुवाडीले एक वर्षको अवधिमा सरकारी निकायबाट २ अर्ब ४९ करोड ५२ लाख रुपैंयाँ र गैर सरकारी संघ संस्थाका तर्फबाट ४ अर्ब ३ करोड ७ लाख रुपैंयाँ खर्च भएको बताए । उनले भने, ‘८ वटा संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायले दिएको प्रतिवेदन अनुसार ५८ करोड ४९ लाख, २१ वटा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले ८४ करोड ६६ लाख ७२ हजार र २५ वटा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारुी संघ संस्थाले २ अर्ब ५९ करोड ९१ लाख ६५ हजार खर्च गरेको तथ्याङ्क जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिलाई प्राप्त भएको छ । यहि नैं आधिकारीक खर्चको विवरण हो । केहि संघ संस्थाले रिपोर्टिङ गरेका छैनन्, उनीहरुको रिपोर्ट आए पनि रकम धेरै आउँदैन ।’

गोष्ठीमा सहभागी सरोकारवाला निकायले पुनःनिर्माणको काममा सिन्धुपाल्चोकलाई ओझेलमा पारिएको भन्दै सरकारसँग गुनासो गरेका छन् । ३ हजार ५ सय ७० जनाको ज्यान गुमेको जिल्लामा राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको विशेष सम्पर्क कार्यालय मात्रै राखेर सरकारले सिन्धुबासीलाई पीडामा मलम लगाउनुको सट्टा थप पीडा दिएको उनीहरुको भनाइ थियो ।

Program at Sindhupalchowk for Reconstructionवन तथा भूसंरक्षण मन्त्री अग्नी सापकोटाले धुलिखेलबाट चौतारालाई हेर्ने परम्परागत सोचका कारण आधाभन्दा बढी नागरिकको ज्यान गुमेको जिल्लाको समस्या ओझेलमा पर्न लागेको बताए । उनले भने, ‘बैशाख १२ को भूकम्पमा क्षति भएका व्यक्ति र संरचनाको हिसाब गर्दा आधा क्षति भएको जिल्ला सिन्धुपाल्चोकमा प्राधिकरणको उपक्षेत्रीय कार्यालय समेत स्थापना हुन सकेन । धुलिखेललबाट चौतारालाई हेर्ने परम्परागत व्यबहार दोहोरियो । धुलिखेल, चरिकोटमा उपक्षेत्रीय कार्यालय स्थापना गर्दा चौतारामा पनि उपक्षेत्रीय कार्यालय खोल्न मैंले पनि धेरै पहल गरें तर सकिएन ।’

विशेष सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरे पनि प्राधिकरणका तर्फबाट आवश्यक कर्मचारी नपठाएका कारण काममा ढिलासूस्ती भएको भन्दै मन्त्री सापकोटाले प्राधिकरणप्रति गुनासो गरेका थिए । सुधारिएको जिविकोपार्जन, भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माण तथा पूर्वाधार सहितको बस्ति विकास पुननिर्माणको लक्ष्य रहेको बताउँदै मन्त्री सापकोटाले जारी गरेको घोषणापत्रप्रति जिम्मेवार र इमान्दार भएर काम गर्न सबै निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।

जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति सिन्धुपाल्चोकको आयोजनामा भएको दुई दिने कार्यशाला गोष्ठीमा विभिन्न क्षेत्रमा आगामी दिनमा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम तथा अनुमानित बजेटका विषयमा समेत छलफल भएको थियो । खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा तथा जिविकोपार्जन, आवास, संरक्षण तथा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण लगायतका विषयमा आगामी तीन वर्ष सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमको बारेमा छलफल भएको समितिले जनाएको छ ।

राजनीतिक दल, विषयगत कार्यालय, सांसद, सरकारी निकाय तथा गैरसरकारी संघ संस्थाको सहभागिता रहेको गोष्ठीको व्यवस्थापन सेभ द चिल्ड्रेनले गरेको थियो । यस किसिमको कार्यक्रमले सरकारी तथा गैर सरकारी निकायका बीचमा समन्वयको वातावरण बनाएको, गाविसस्तरमा सञ्चालन भएका कार्यक्रम र बजेटका बारेमा जानकारी पाइने भन्दै सहभागीले निरन्तरता दिन सुझाव दिएका छन् ।


  •  
  •  
  •