टिप्पणी / संविधानसभाका प्रमुख दलबीचको विवादको कारण नेपाली राजनीति अहिले प्रष्ट रूपमा दुई धारमा विभाजित छ । दलहरू संविधानमा समेट्ने विषयका आधारमा भन्दा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको रूपमा दुई पक्ष भएका छन् ।
प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले एउटा पक्षको नेतृत्व गरेका छन् भने त्यसको विरुद्धमा तेस्रो ठूलो दल एनेकपा माओवादी नेतृत्वको मार्चा छ । देशका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू विभाजित भएको बेलामा राष्ट्रपति र सभामुखको पक्षधरता प्रकट हुनु पनि अस्वभाविक होइन । किनभने, पद जे भए पनि व्यक्तिगत रूपमा कुनै एक राजनीतिक दलका नेता नै हुन् उनीहरू ।
भिन्न खालका सक्रियता
अनौठो के भने यी दुवैका मातृ दल संविधानका अन्तरवस्तु र संविधान निर्माण प्रक्रियाका विषयमा एक कित्तामा छन् र यी दुई राष्ट्रिय नेता विपरीत धारमा देखिएका छन् । राष्ट्रपति रामवरण यादवले विपक्षी एमाओवादी–मधेसवादी मोर्चाको समर्थन गरेजस्तो देखिएको छ भने सभामुख सुवास नेम्वाङले कांग्रेस–एमालेको एजेन्डालाई साथ दिएजस्तो । तर, दुवैले आफ्नो राजनीतिक अडानलाई सहमतिको आदर्श आवरणले ढाकछोप गर्न खोजेका छन् ।
[box type=”shadow” ]बामदेवले नेम्वाङलाई निकासको बाधक मात्र भनेनन्, विदेशीको प्रभावमा परेर आफूहरूलाई असफल बनाउन लागेको आरोप लगाए ।[/box]
प्रमुख दलहरू दुई कित्तामा पुग्दा सभामुखको भूमिका धेरैको चासोको विषय बन्यो । केही दिन प्रतिपक्षको विरोधलाई प्रतिवाद नगर्दा सत्तापक्षका नेताले सभामुख नेम्वाङलाई निकासको बाधक मात्र भनेनन्, माघ ७ मा प्रधानमन्त्रीनिवासमा भएको कांग्रेस–एमालेका शीर्ष नेताको बैठकमा विदेशीको प्रभावमा परेर आफूहरूलाई असफल बनाउन लागेको भन्दै उनको विकल्प खोज्नेसम्मको प्रस्ताव गरे । यस्तो प्रस्ताव राख्ने अरु कोही नभएर सभाध्यक्षकै पार्टीका उपाध्यक्ष बामदेव गौतम थिए ।
यस्तो गम्भीर प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्रीले आफैले फोन गरेर सभाध्यक्षलाई बालुवाटारको त्यो बैठकमा बोलाएका थिए, जहाँ दुवै दलले जबरजस्ती रूपमा भए पनि प्रश्नावली बनाउने प्रस्ताव अगाडि बढाउन दबाब दिएका थिए । आफ्नै पार्टीका अध्यक्षसामु आफूलाई र्याखर्याख्ती बनाएपछि नेम्वाङ संकटमा परेका थिए । त्यसपछि उनी त्यहाँ भनिएको भन्दा आफ्नै मौलिक प्रस्ताव ल्याउने बताएर हिँडेका थिए ।
माघ ११ मा संविधानसभामा एमाओवादी र मेधेशी मोर्चासहितको विरोधका बाबजूद नेम्वाङले प्रस्ताव समिति गठनको प्रस्ताव आफै पेस गरे । त्यसले संविधान निर्माणको एक तहको प्रक्रिया अगाडि बढे पनि कांग्रेस–एमालेले चाहेकैजस्तो प्रस्ताव भने होइन । कांग्रेस–एमालेको प्रस्ताव विवादका विषय मस्यौदा समितिमा पठाउनुपर्ने थियो । एमाओवादी–मधेसवादीले संवाद समितिमै फर्काउने अडान राखेका थिए । राप्रपा नेपाल जनमतसंग्रहको मागमा थियो । नेम्वाङले बीचको बाटो निकालेर संविधानसभाभित्रै प्रस्ताव समिति घोषणा गरे । उनकै भनाइमा, ‘यो सहमतिकै लागि गरेको प्रयास हो । यो समितिमा संविधानसभाभित्रका ३१ दलकै प्रतिनिधित्व हुने भएकाले पनि सहिमतिको लागि उपयुक्त थलो हुन्छ ।’ यद्यपि, नेम्वाङलाई मोर्चाले विरोधको केन्द्रमा राखेको छ ।
यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपति कार्यालय एकाएक सक्रिय भएको छ । र, त्यो सक्रियता कांग्रस–एमालेको प्रक्रियाबाट संविधान जारी गर्ने प्रयासका विरुद्धमा देखिएको छ । ११ माघ बिहान संविधानसभाले प्रक्रिया अगाडि बढाउने निश्चित भएपछि राष्ट्रपतिलाई गुहार्न पुगेका एमाओवादी नेताद्वय प्रचण्ड र बाबुरामले दुई घण्टासम्म जे जसरी कुरा राखे, त्यसलगत्तै उनले प्रधानमन्त्री, सभामुख र एमाले अध्यक्षसम्मलाई निवासमै बोलाएर प्रक्रिया रोक्न खोजेका थिए । तर, राष्ट्रपतिको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै सुशील कोइराला, सुवास नेम्वाङ शीतलनिवास गएनन् । पछि उनले प्रधानमन्त्री कोइराला र सभाध्यक्ष नेम्वाङलाई फोन गरेर आफ्नो चाहना प्रकट गरे । एमाले अध्यक्ष ओलीले त राष्ट्रपतिसँग फोनमा समेत कुरा गर्न मानेनन् । बरु सम्मान र औपचारिकताका लागि उपाध्यक्ष विद्या भण्डारीलाई फोन गर्न लगाए ।
त्यसपछि राष्ट्रपति यादवले सभामुखलाई बोलाएर सहमतिबिना संविधान निर्माणको प्रक्रिया जोखिमपूर्ण हुन सक्ने सन्देश दिए । त्यससम्बन्धी समाचार सञ्चार माध्यममा यसरी आयो कि उनले कांग्रेस–एमालेको प्रस्तावविरुद्ध आफूलाई उभ्याएको प्रस्टै बुझिन्थ्यो । कुनै पनि स्रोतलाई उद्धृत नगरी सभाध्यक्षलाई भनेको भन्ने आधारमा राष्ट्रपतिको अभिव्यक्ति प्रमुखताका साथ छापियो, जसमा ‘कांग्रेस–एमाले जिम्मेवार बन्नुपर्छ, लचिलो बन्नुपर्छ’ भन्ने सन्देश दिँदै विपक्षी मोर्चालाई प्रोत्साहित गर्न खोजिएको प्रस्ट छ ।
स्रोतका अनुसार, उनी अहिले ज्यादै आशावादी सभाध्यक्षसँग छन् । राष्ट्रपति प्रायः आफूविरुद्ध प्रस्तुत हुन्छन् भन्ने छाप बोकेका विपक्षी नेताहरू समेत अहिले खुलेर नेम्वाङको प्रशंसक मात्र भएका छैनन्, ‘म तपाईँको साथमा छु, तपाईँ कांग्रेस एमालेको बहकावमा नलाग्नूस्’सम्म भन्न पछि परेका छैनन् । त्यसको जवाफमा सभाध्यक्ष नेम्वाङले पनि सहमतिको विकल्पभन्दा बाहिर गएर संविधान जारी हुन नसक्ने भन्दै आफूले गरेको प्रयास पनि त्यसैका लागि आधार भएको’ प्रष्ट्याएका छन् । राष्ट्रपतिले आफ्नो चाहनालाई जसरी प्रष्ट राखे, त्यही शैली र तहमा सभामुखले पनि विपक्षीलाई विश्वस्त बनाएको स्रोतको भनाइ छ ।
जानकारहरूका अनुसार, कांग्रेस–एमाले आफ्नो चाहनाबाहिर पुगेपछि नेम्वाङलाई धाप मार्ने निर्णयमा राष्ट्रपति पनि पुगेका हुन् । अहिले सत्तासीनभन्दा प्रतिपक्षका नेताहरूसँगको राष्ट्रपतिको बाक्लो भेटले पनि उनी कांग्रेस–एमालेका कदमका विरुद्धमा खुलेर लागेको सन्देश दिन्छ ।
राष्ट्रपति यसकारण लागे विरुद्धमा
विपक्षी एमाओवादी कांग्रेस–एमालेको नेतृत्वप्रति जति धेरै आक्रामक बनेको छ, त्यही स्तरमा नभए पनि कांग्रेस–एमालेको असन्तुष्टि अन्तराष्ट्रिय समुदाय, त्यसमा पनि भारतप्रति छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयले दिल्लीमा औपचारिक रूपमा निकालेको वक्तव्यमा जसरी कांग्रेस–एमालेको प्रस्तावप्रति असहमतिको भाव झल्किन्छ, त्योभन्दा फरक छैन काठमाडौँस्थित युरोपेली युनियन, अमेरिका, भारतलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साझा वक्तव्य । यसबाट प्रष्ट हुन्छ, नेपाली राजनीतिमा विशेष भूमिका खेल्ने भारतले कांग्रेस–एमालेले अघि बढाउन खोजेको संविधानसभाको प्रक्रियाप्रति पूर्णतः सन्तोष व्यक्त गर्न सकेको छैन । अर्थात्, भारतीय सुझाव र भावनाभन्दा बाहिर गएका छन्, कांग्रेस–एमाले ।
यसको अर्थ आन्तरिक राजनीतिका वाहक शक्तिहरू सार्वभौमसत्ताको भरपूर उपयोग गर्ने चरणमा पुगे भन्ने त नहोला । तर, मोदीको अहस्तक्षेपको विदेश नीतिको सत्यापनका लागि पर्याप्त कसरत गर्नुपर्ने भएको छ ।
विगतमा खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाउँदा होस् वा लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउँदा, राष्ट्रपतिको भूमिका विवादमुक्त रहेन । उनले त्यतिखेर आफ्ना सल्लाहकार र राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिहरूको तमाम सुझाव र विरोधका बीच जुन शक्तिको आडभरोसामा निर्णय लिएका थिए, अहिले पनि सोही शक्तिको चाहनाभन्दा बाहिर गएर आफू्लाई निरपेक्ष रुपमा उभ्याउन सकेको देखिँदैन ।
[box type=”shadow” ]आफ्ना सुझावलाई कांग्रेस–एमालेले आत्मसात् नगरेको ठानेरै हुन सक्छ, राजदूत रेले सहमतिको पापड बेल्न अन्य शक्तिकेन्द्रमार्फत् चलखेल थालेको ।[/box]
प्रधानमन्त्री कोइराला र एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेटेर भारतीय राजदूतले विपक्षीलाई पेलेर नजान सुझाव दिएको सार्वजनिक भइसकेको छ । आफ्ना सुझावलाई कांग्रेस–एमालेले उति रुचिकर रूपमा आत्मसात् नगरेको ठानेरै हुन सक्छ, राजदूत रेले सहमतिको पापड बेल्न अन्य शक्तिकेन्द्रमार्फत् चलखेल थालेको । त्यही चलखेलका क्रममा शीतलनिवासलाई हातमा लिएको हो कि भन्ने कतिपय नेताहरूको आशंका छ ।
उच्च राजनीतिक बैठकहरूमा सहभागी एक नेताका अनुसार, रन्जित रे अहिले जति आक्रामक रूपमा कोइराला र ओलीविरुद्ध प्रस्तुत हुने गरेका छन्, उति नै राष्ट्रपतिको प्रशंसामा समय बिताइरहेका हुन्छन् । तर, राष्ट्रपतिका एक सल्लाहकार सूर्य ढुंगेल भने थप जोखिमको बाटोमा राजनीति अग्रसर नहोस् भन्नेप्रति मात्र राष्ट्रपति चिन्तित रहेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘पछिल्लो परिस्थितिप्रति राष्ट्रपति गम्भीर हुनुहुन्छ । सबैलाई समेट्ने गरी संविधान बनोस् भन्ने उहाँको चाहना छ ।’
सहमतिको आदर्श वाक्य राष्ट्रपतिबाट व्यक्त हुनु अस्वाभाविक नहोला । उनको त्यो चाहना पनि स्वागतयोग्य नै होला । तर, कहिलेकाहीँ आदर्श आकांक्षाहरूको अस्वाभाविक प्रकटीकरणले राजनीतिको स्वाभाविक बाटो अवरुद्ध गर्ने र अरु कसैको चाहनालाई बल पुर्याउने खतरा पनि हुन सक्छ । राष्ट्रपतिको पछिल्लो सक्रियतालाई कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरूले यही कोणबाट अथ्र्याउने गरेका छन् ।
