काठमाडौँ, ९ असोज(ओएनएस) : राजमार्ग र नेपालपट्टिका नाका खुलाउनको लागि नेपाली सेना परिचालन गर्ने गृहमन्त्री वामदेव गौतमको प्रस्तावलाई असफल बनाउन राष्ट्रपति रामवरण यादवले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेका छन् । प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले केही दिनदेखि नै यो विषयमा असहमति राखे पनि सुरक्षा परिषद्ले निर्णय गरे त्यसलाई स्वीकार गर्नुको विकल्प आफूसँग नभएको बताएका थिए ।
त्यही क्रममा बिहीबार साँझ बालुवाटारमा सुरक्षा परिषद्को बैठक राखिएको थियो । तर, बैठक चल्दाचल्दै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई फोन गरेर यो प्रस्ताव नल्याउन भनेको उच्च स्रोतको दावी छ ।
गृहस्रोतका अनुसार, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई टेलिफोन गरी भनेका थिए, ‘सेना परिचालनसम्बन्धी प्रस्ताव ल्याउँदै हुनुहुन्छ रे । मलाई केही थाहा छैन । किन अहिले त्यस्तो गर्न लागेको ?’
जवाफमा प्रधानमन्त्रीले ‘यो प्रस्तावमै छलफल हुँदैछ । बैठकमै छु । यसको रिभ्यु गरेर तपाईँलाई खबर गर्छु’ भन्ने जवाफ दिएका थिए । ‘प्रमुख राजमार्ग र नाका खुलाउने सरकारको दायित्व हो । यो खुलाउन सकिएन भने सरकारको औचित्य हुँदैन र त्यो काम प्रहरीले मात्रै गर्न सक्दैन’ भन्दै गृहमन्त्रीले औपचारिक रुपमै सुरक्षा परिषद्बाट निर्णय गरेर सेना परिचालनको प्रस्ताव राष्ट्रपतिकहाँ लाने तयारी गरेका थिए ।
सुरक्षा परिषद्को बैठक अगाडि नै बसेको गृहमन्त्री नेतृत्वको सुरक्षा समितिको बैठकमा प्रधानसेनापति र रक्षासचिवले सेनापरिचालन गर्न नहुने अडान राखेका थिए । उनीहरुको भनाइ थियो, ‘कमाण्ड हाम्रो हातमा छैन । मान्छे अरुकै गोलीले मर्छ, बदनामचाहिँ सेनाको हुन्छ ।’
त्यसपछि गृहमन्त्री सुरक्षा समितिमा कडा रुपमा प्रस्तुत भएका थिए । उनी भन्छन्, ‘सेना देशको निकाय होइन ? यो जनतालाई सुविधाको लागि परिचालन हुन मान्दैन भने यसको के अर्थ ? त्यसो भए सुरक्षा परिषद्को बैठक राख्छु ।’ गृहमन्त्रीको त्यस्तो प्रस्तुतिपछि सेनाले राष्ट्रपति गुहारेको गृह स्रोतको भनाइ छ ।
राष्ट्रपतिको टेलिफोनपछि बिहीबारको सुरक्षा परिषद्को बैठकले सेना परिचालन गर्ने वा नगर्ने कुनै निर्णय लिन सकेन । सुरक्षा समितिले स्थितिको विश्लेषण गर्ने र अर्थमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री पनि आएपछि त्यसबारेमा निर्णय गर्ने भन्दै बैठक सकिएको थियो ।
स्रोतअनुसार, सुरक्षा समितिको बैठकमा देशको शान्ति सुरक्षाको बारेमा सम्पूर्ण मूल्यांकन गर्ने भनिएपछि नेपाली सेनाले सुरक्षा समितिमा विशेष अडान राख्ने भएको छ । त्यसको लागि नेपाली सेनाका पक्षबाट प्रभावकारी रुपमा प्रस्तुत हुन सक्ने अधिकारीलाई पठाउनेबारे छलफल भएको उच्च सैनिक स्रोतको भनाइ छ । सैनिक स्रोतका अनुसार, प्रधानसेनापतिले व्यवस्था तथा युद्धकार्य महानिर्देशक मेजर जनरल हिमालय थापालाई पठाउन सक्नेछन् ।
सम्बन्धित समाचार :
