प्रेरणाले सरकारलाई मुद्दा हालिन्

139
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं २८ माघ ।
आफ्ना बाबु तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले दाइजो बकस दिएको घरजग्गा जबरजस्ती सरकारी ट्रस्टमा राखिएको भन्दै पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणाराज्यलक्ष्मी सिंह न्यायका लागि सर्वोच्च अदालत पुगेकी छन्।

विवाहमा दिएको दाइजोमाथि कसैले प्रश्न उठाउन नसक्ने दाबी प्रेरणाको छ। प्रेरणा ज्ञानेन्द्रकी एकमात्र छोरी हुन्। उनको विवाह २०५९ माघ १० गते राजबहादुर सिंहसँग भएको थियो।

विवाह हुँदा आफ्ना बाबुले घरसहित काठमाडौं छाउनीको १५ रोपनी एक आना जग्गा दाइजो बकस दिएको तर सरकारले जबरजस्ती ट्रस्टमा राखेको दाबी प्रेरणाको छ। कित्ता नम्बर २५ को उक्त घरजग्गा काठमाडौं महानगरपालिका-१३ छाउनीमा छ। अर्बौं रुपैयाँ पर्ने उक्त घरजग्गाको क्षेत्रफल ०७६६४.६० वर्गमिटर छ।

इजलासले निवेदिकाको मागबमोजिम आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार र कारण खोलेर १५ दिनभित्र लिखित जबाफ पेस गर्न विपक्षी सरकारलाई आदेश दिएको छ।
‘मेरो हकभोगको दाइजो बकसको सम्पत्ति मेरो जानकारी एवं मञ्जुरीबिना अनाहकमा अपहरण हुने गरी ट्रस्टमा राखेकाले संवैधानिक एवं कानुनी हकमा आघात पुग्न गएको छ’, प्रेरणाले सर्वोच्चमा सोमबार दर्ता गरेको रिट निवेदनमा उल्लेख गरेकी छन्, ‘त्यस्तो अनधिकृत, स्वेच्छाचारीपूर्ण एवं गैरकानुनी निर्णय बदर गराई न्याय माग्ने अन्य प्रभावकारी वैकल्पिक उपचार अभाव भएको हुँदा सम्मानित अदालतसमक्ष नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७ बमोजिम यो निवेदन गरेकी छु।’

एकलौटी हकभोग हुने गरी दाइजो दिएको व्यहोरा उल्लेख गर्दै तत्कालीन श्री ५ महाराजधिराजका प्रमुख राजदरबार पदाधिकारीले २०६२ साल जेठ १० गते राजकीय सम्पत्ति कोष विभाग, राजदरबार तथा ढुकुटी विभाग (राजदरबार) लाई लेखेको पत्रससहितका कागज प्रमाण रिटसँगै पेस भएको छ।

आफूसँग नसोधी सरकारले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत घरजग्गा ट्रस्टमा ल्याउने निर्णय गरेकाले बदर गर्न उनको माग छ। सरकारले नेपाल ट्रस्ट अध्यादेश, २०६४ अनुरूप उक्त जग्गा ट्रस्टमा राखेको हो।

आफ्नो विवाह हुँदा र दाइजो लिँदा तत्काल जारी रहेको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ३० र ३१ अनुसार दाइजो बकसपत्र सम्बन्धमा कुनै प्रश्न उठाउन नपाइने दाबी उनले गरेकी छन्।

अन्तरिम संविधान र अध्यादेश लागू हुनुअघि नै आफ्नो हकभोग स्थापित भइसकेको प्रेरणाको जिकिर छ। सरकारले निर्णय कार्यान्वयन गर्न भन्दै ट्रस्टको नाममा बनाउन २०६४ पुस १ गते मालपोत कार्यालय कलंकीलाई परिपत्र गरेको थियो।

विधिवत् प्राप्त दाइजोको सम्पत्ति अपहरण हुन नसक्ने जिकिरसहित रिटमा लेखिएको छ, ‘स्वास्नी मानिसलाई माइतीमावलीपट्टिका नातेदार-इष्टमित्रले दिएको चल-अचल र त्यसबाट बढेबढाएको सम्पत्ति दाइजो हुने र त्यस्तो दाइजोको सम्पत्ति पाउनेले आफूखुस गर्न पाउने भन्ने मुलुकी ऐन स्त्री अंश धनको ४ र ५ नम्बरको कानुनी व्यवस्थाले पनि हक सुनिश्चित भई अकाट्य रहेको छ।’

उक्त घरजग्गा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाह, रानी ऐश्वर्य, उनका छोराहरू दीपेन्द्र र निराजन कसैको नाममा नरहेको दाबी पनि रिटमा लिइएको छ। उक्त घरजग्गा ‘श्री ५ महाराजधिराज’ नारायणहिटी राजदरबारको नाममा स्रेस्ता कायम रहेको छ।

उक्त विवादमा मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भएको छ। न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले सुनुवाइपछि मन्त्रिपरिषद्, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, नारायणहिटीस्थित नेपाल ट्रस्टको कार्यालय र मालपोत कार्यालय कलंकीसँग कारण माग गरेको छ।

इजलासले निवेदिकाको मागबमोजिम आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार र कारण खोलेर १५ दिनभित्र लिखित जबाफ पेस गर्न विपक्षीलाई आदेश दिएको छ।

यस्तै इजलासले विपक्षीसँग २०६४ पुस १ गतेको उक्त घरजग्गा ट्रस्टमा राने निर्णय कार्यान्वयनसम्बन्धी पत्र र सम्बन्धित अन्य सक्कल कागजात पनि मागेको छ। मुद्दालाई छिटो निचोडमा पु:याउन अग्राधिकार पनि प्रदान गरिएको छ। अन्न्पूर्णपोष्टबाट


  •  
  •  
  •