परराष्ट्रका आधा दर्जन अधिकारीलाई कारबाही सिफारिस

143
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, १२ वैशाख | बदनियतपूर्ण रूपमा टेन्डर स्वीकृत गरी सम्झौता गरेको भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन पुनरावलोकन समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयका आधा दर्जन अधिकारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
टेन्डर निर्णयविरुद्ध निवेदन दिने म्याद बाँकी रहँदै सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशविपरीत कानुन उल्लंघन गरी ठेक्का सम्झौता गरेको आरोपमा समितिले कारबाही सिफारिस गरेको हो । समितिले परराष्ट्रले २०७४ माघ १० मा गरेको ठेक्का सम्झौतासमेत रद्द गर्न आदेश दिएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले गत असोजमा विभिन्न मुलुकमा भ्रमणका लागि आवश्यक पर्ने हवाई टिकट उपलब्ध गराउन ट्राभल एजेन्सीमाझ टेन्डर आह्वान गरेको थियो । त्यसक्रममा सि–लिंक ट्राभन्स एन्ड टुर्सको बोलपत्र स्वीकृत भएको थियो । टेन्डर प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएको सुरुचि ट्राभल्सले निर्णयविरुद्ध सार्वजनिक खरिद अनुगमन पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दिएको थियो । निवेदन सुनुवाइका क्रममा समितिले यस्तो आदेश दिएको हो । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘त्यसक्रममा पेस र स्वीकृत भएका कतिपय विवरण अत्यन्त अस्वाभाविक भएपछि सम्झौता रद्द र कारबाहीको निर्णय भएको हो ।’

समितिले निर्णयमा ‘पुनरावलोकन अवधि बाँकी हुँदाहुँदै सर्वोच्च अदालतको आदेश, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको परिपत्र र कानुनको अवज्ञा गरी ठेक्का सम्झौता गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्ने’ उल्लेख गरेको छ । उक्त टेन्डर मूल्यांकन समितिमा सहसचिव भरतराज पौडेल, लेखा प्रमुख गायत्रीरमण खनाल, खरिद इकाई प्रमुख लेखनाथ गौतम थिए । टेन्डर मूल्यांकनपछि समितिको सिफारिसका आधारमा परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले दोस्रो चरणमा लेखा प्रमुख खनाल र प्रशासन प्रमुख तापस अधिकारीको समेत राय लिएर टेन्डर स्वीकृत गरेका थिए । उक्त निर्णयविरुद्ध समितिमा उजुरी परेको थियो । समितिले आफ्नो निर्णय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा समेत पठाएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले समितिको निर्णयसमेत पठाई कारबाहीका लागि अख्तियारमा पत्राचार गर्दैछ ।

एक डलरमा टिकट
सि–लिंकले टेन्डर प्रस्ताव गर्ने क्रममा काठमाडौंदेखि इस्लामावादको ‘राउन्ड–ट्रिप’ का लागि एक डलर भाडा प्रस्ताव गरेको छ । त्यसैगरी काठमाडौं–क्वालालम्पुरमा पनि एक डलरकै प्रस्ताव गरेको छ । राउन्ड ट्रिपमा काठमाडौं–अबुधाबीमा १५, काठमाडौं बैंककमा १३ र काठमाडौं क्यान्बेराका लागि २३ डलरको प्रस्ताव गरिएको थियो । उसले एकतर्फी रुटमा भने परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावभन्दा बढी नै भाडादर पेस गरेको थियो । लागत स्टिमेट तयार गर्ने क्रममा समेत परराष्ट्रका अधिकारीको भूमिका शंकास्पद देखिएको छ ।

काठमाडौंदेखि इस्लामावादका लागि एकतर्फी टिकट ७ सय २८ अमेरिकी डलरको प्रस्ताव गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले क्वालालम्पुरका लागि पनि एकतर्फी ३ सय २० अमेरिकी डलर प्रस्ताव गरेको हो । राउन्ड ट्रिप टिकट नलिने र दुई पटक काटेर एक डलर रकमलाई निष्क्रिय गर्ने गरी काम मिलेमतोमा हुने आशंका व्यक्त गरिएको छ ।

यसबारे निर्णयमा भनिएको छ, ‘सि–लिंकले पेस गरेको कागजातमा एकतर्फी ट्रिपमा लागत अनुमानभन्दा बढी दररेट राखिएको छ भने दोहोरो ट्रिपमा निकै कम दररेट प्रस्तुत छ । यस्तो दररेट असामान्य, अस्वाभाविक, असन्तुलित भएकोमा मूल्यांकन समितिले भिन्नताका बारेमा आफ्नो कुनै कुरा उल्लेख गरेको पाइँदैन । सार्वजनिक निकायले निर्णय गर्दा त्यसको औचित्य र वास्तविकतामा ध्यान नपुगेको देखिन्छ ।’

अनियमितता भएको भनी उजुरी परेपछि खरिद अनुगमन समितिले टेन्डरका सम्पूर्ण कागजात अध्ययन गरेको थियो । समिति अध्यक्ष शंकर पाण्डेसहित सदस्यहरू लवराज श्रेष्ठ र प्रकाश पौडेलको इजलासले गरेको निर्णयअनुसार लागतअनुमान तयार गर्ने क्रममा नै मिलेमतो भएको थियो । ‘लागत अनुमान तयार गर्दा स्वतन्त्र रूपमा बजार भाउ बुझेर तयार गर्नुपर्नेमा ३ वटा बोलपत्रदातासँग नै माग गरेको देखियो,’ समितिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘पछि ती बोलपत्रदाताले नै आफूले दिएको दरभन्दा व्यापक फेरबदल गरेर दरभाउ उल्लेख गरेको पाइयो ।’ साथै समितिले लागतअनुगमन तयार गरेपछि ट्राभल एजेन्सीहरूको योग्यता र छनोटका आधार तयार गर्नुपर्नेमा त्योसमेत नगरेको उल्लेख छ । एजेन्सीको योग्यता तोक्ने क्रममा समेत खरिद निर्देशिकाविपरीत तयार गरेको भेटिएको छ । कतिसम्म मनोमानी थियो भने इकोनोमी र विजनेश क्लासको जोडेर ८ करोड २ लाखको लागत तयार गरेकोमा पछि त्यसलाई संशोधन गरी भीआईपी र भीभीआईपीको नाममा थप टिकट लिनुपर्ने भनी १३ करोड लाग्ने भनी परराष्ट्रले प्रतिक्रिया दिएको थियो ।

टेन्डरको मुख्य प्रतिस्पर्धामा रहेको परराष्ट्रले अनुगमनको कागजात पुष्टिका लागि सुरुचि ट्राभल्सलाई थप कागजात माग गरेको थियो तर सि–लिंकसँग भने कुनै कागजात माग नगरेको भेटिएको समेत इजलासको निर्णयमा छ । अवधि बाँकी छँदै मन्त्रालयले सम्झौतासमेत गरेको थियो । परराष्ट्रले लागत अनुमान तयार गर्दा पर्याप्त गृहकार्य गरी बढी सूचना गर्नुभन्दा सीमित ट्राभल्स एजेन्सीसँग विवरण मागेर तयार पारेको समितिको निर्णयमा उल्लेख छ । पछिल्लो विवादमा सि–लिंक, सुरुचि र प्रेसिटेन्डसँग मात्रै लागत मागेर विवरण तयार गरेको थियो । साथै प्रतिस्पर्धामा धेरै ट्राभल एजेन्सीलाई अयोग्य ठहर गर्न ९ करोड रुपैयाँको एकल सम्झौता हुनुपर्नेसम्मको उल्लेख गरेको थियो । कान्तिपुर दैनिकबाट


  •  
  •  
  •