प्रचण्ड–ओली फेरि भनाभन

133
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, ५ पुस
संसद्को गतिरोध खुलाउन सभामुख ओनसरी घर्तीले दलहरूबीच सहमतिका लागि पहल थालेकी छिन् । उनले सोमबार आफ्नै कार्यकक्षमा प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरूलाई बोलाएर तीन दिनभित्र सहमति गर्न आग्रह गरेकी छिन् । सभामुख घर्तीले प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूसँग संविधान संशोधनलगायतका विषयमा सके सहमति नभए पनि प्रक्रियामा सहमति खोजेर जारी अवरोध खुलाउन आग्रह गरेकी हुन् ।

छलफलमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरू अडानमै रहेपछि सभामुखले सहमतिका लागि तीन दिनको समय दिएको माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण बिडारीले जानकारी दिए । ‘तपार्इंहरू विषयवस्तुमा सहमति गर्नुहोस् । सहमति भएमा राजनीतिक कोर्स पनि अगाडि बढ्नेछ । संसद्को अवरोध निरन्तर गर्नतिर नलाग्नुहोस्,’ सभामुख घर्तीले भनिन्, ‘सके सहमतिमा नभए पनि प्रक्रियामा सहमति गरेर आउनुहोस् । प्रक्रियामा सहमति भए जनताको प्रतिनिधि रहेको थलो संसद्ले जे निर्णय गर्छ, त्यसलाई मानेर जान सकिन्छ । अबको तीन दिनभित्र सहमतिका लागि समय दिन्छु । त्यो अवधिमा गर्नुभएन भने फेरि बोलाउँछु ।’

सत्तापक्षले विधेयक अब सदनमा अगाडि बढाइछाड्ने र प्रतिवाद गर्नेे प्रतिपक्षीको अडानले १६ मंसिरयता संसद् बैठक निरन्तर अवरुद्ध छ । निरन्तरको अवरोधले संविधान कार्यान्वयनमासमेत असर पर्ने सभामुखको भनाइ थियो । ‘संसद्मा महाअभियोग, संविधान संशोधन, निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुन सबै थाती छन् । यस्तो वेला निरन्तर संसद् बैठक अवरुद्ध भइरहँदा यसले राम्रो सन्देश जाँदैन,’ उनले भनिन्, ‘संविधान कार्यान्वयनमा समेत अप्ठ्यारो पर्न जान्छ ।

संसद्कै लेखा समितिलगायतमा सभापति छैनन् । तपाईंहरूले सहमति गर्नुभएन भने दुई–तीन दिनभित्रै निर्वाचनका लागि म मिति तोक्छु ।’ सभामुख घर्तीले यसअघि पनि प्रमुख तीन दलका नेताहरूलाई छुट्टाछुट्टै भेट गरी सहमतिका साथ अगाडि बढ्न आग्रह गरेकी थिइन् । तर, दलहरूले सहमति नखोजेपछि लामो समयसम्म संसद्लाई बन्धक बनाउन नसकिने भन्दै सभामुखले सोमबार तीन दलका शीर्ष नेतालाई छलफलमा बोलाएकी हुन् ।

तीन दिनभित्र पनि प्रमुख दलले सहमति नजुटाए मधेसकेन्द्रित दलका नेतासंग पनि छलफल गर्ने तयारी सभामुखको छ । बैठकमा सत्तापक्षका नेताहरूले एमालेले सदनको अवरोध अझै जारी राखे विरोधका बीच पनि विधेयक अगाडि बढ्ने बताएपछि एमाले नेताहरू सभामुख घर्तीलाई आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गर्न आग्रह गर्दै बैठकबाट बाहिरिएका थिए । उनीहरूले संशोधन विधेयक फिर्ता नलिएसम्म संसद् चल्नै नदिने बताएका थिए ।
नयाँ पत्रिकाबाट


  •  
  •  
  •