काठमाडौं १९ मंसिर ।
लामो समयदेखि वैचारिक र सांगठनिक विषयमा मतभेद भएका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र बरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराईबीच भागबण्डा मिलेको छ । दुबै नेताबीच एक वर्षभित्र विशेष महाधिवेशन गरी दुबै नेतामा ‘जिम्मेवारी बाँडफाँड’ गर्ने सहमति भएको हो ।
पार्टीको सबै शक्ति अध्यक्ष दाहालमाथि केन्दि्रत भएको भन्दै भट्टराईले असन्तुष्टि जनाउदै आएका छन् । विशेष महाधिवेशनबाट दाहालले पार्टीको वैचारिक नेतृत्व र भट्टराईले सांगठनिक नेतृत्व लिने दुवै नेताबीच अनौपचारिक समझदारी भइसकेको एक नेताले बताए । ‘विशेष महाविधेशन गरेपछि दुबै नेताले दुई वटा फाटको नेतृत्व लिनुहुनेछ,’ ती नेताले भने, ‘त्यसका लागि आगामी केन्द्रीय समिति बैठकले एक वर्षभित्र विशेष महाविधेशन गर्ने निर्णय गर्नेछ ।’ मंसिर २८ गते केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने तय भएको छ ।
दुई नेताको ‘उचित जिम्मेवारी बाँडफाँड’ ले मात्र ओरालो लागेको एमाओवादीलाई अघि बढाउन सक्ने निश्कर्ष उनीहरुले निकालेका छन् । त्यसले पार्टीभित्र शक्ति सन्तुलन ल्याउने र विभाजित मनस्थितिमा भएका नेता कार्यकर्तालाई एकतावद्ध गर्ने उनीहरुको दाबी छ । आफूबीच मतभेद हुदा पार्टीभित्र भएका स्थायी गुटका कारण पार्टी संगठन लथालिंग भएको ठम्याइ दाहाल र भट्टराईको छ । विशेष महाविधेशनमा जाने/नजाने विषयमा दुई नेताबीच लामो समय विवाद रह्यो ।
कोषाध्यक्ष हरिबोल गजुरेल पार्टीभित्रका स्थायी गुटको अन्त्य गर्न वैचारिक र सांगठनिक रुपमा उचित जिम्मेवारी बाँडफाँट हुनुपर्ने बताए । ‘विशेष महाधिवेशनले शिर्ष दुई नेताको वैचारिक र सांगठनिक नेतृत्व लिने गरी जिम्मेवारी तोक्छ’ उनले कान्तिपुरसंग भने, ‘धावीघाटपछि पार्टीमा देखिएको सबभन्दा ठूलो विकृति स्थायी गुटकै कारण आएको हो ।’
सचिव वर्षमान पुनले नेताहरुको नाम उल्लेख नगरी महाधिवेशनबाट दाहाल र भट्टराईबीच वैचारिक र सांगठनिक जिम्मेवारी बाडफाड हुने बताए । ‘महाधिवेशनले एक नेतालाई वैचारिक र अर्कोलाई सांगठनिक जिम्मेवारी बाँडफाड गर्नेछ,’ उनको भनाइ छ । उनले उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठतिर संकेत गर्दै राज्यसंग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी तोक्ने पनि बताए ।
दाहालमाथि नेतृत्व केन्दि्रकरण भएको भन्दै भट्टराईले सशस्त्र युद्धकालदेखिनै बिरोध गर्दै आएका छन् । गत बैशाखमा बिराटनगर राष्ट्रिय सम्मेलनमा अन्तुष्ट हुदै भट्टराई पक्षले केन्द्रीय सदस्यबाहेक अन्य जिम्मेवारी लिन अस्वीकार गरेका थियो । भट्टराईले उपाध्यक्ष पद त्याग गरी केन्द्रीय सदस्य रहने घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि दुबै नेताबीच मतभेद हुदा दर्जन जिल्लामा समानान्तर समिति गठन भएको थियो ।
२०६० सालमा रोल्पाको गैरीगाउँ दुम्लामा भएको केन्द्रीय समितिले पारित गरेको ‘एक्काइसौ शताब्दीको जनवाद’ मा पार्टी, सेना र मोर्चाको जिम्मेवारी एउटै व्यक्तिमा केन्दि्रत नगर्ने निर्णय लिएको थियो । त्यसपछि २०६२ कात्तिकको रुकुमको चुनवाङमा भएको बैठकमा दाहाल र भट्टराईबीच वैचारिक र सांगठनिक रुपमा एकता भएको थियो । त्यसबेला दाहालले पार्टी र सेनाको र भट्टराईले जनसत्ताको जिम्मेवारी लिएका थिए । यी दुई बैठकको दस्ताबेजमा टेकेर नयाँ निर्णय लिनुपर्ने निश्कर्षमा दुई नेता पुगेका हुन् ।
‘नयाँ शिराबाट कार्यबिभाजन गर्ने कुरा भइरहको छ’ भट्टराई पक्षीय नेता देबेन्द्र पौडेलको भनाइ छ, ‘त्यसका लागि विशेष महाविधेशनमा जाने सहमति भएको हो ।’ दुबै नेताबीच संविधान निर्माणमा मतभेद छैन । दुबै नेता संविधान निर्माणमा केन्दि्रत हुने भन्दै पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्ष स्थगित गरेका थिए । दाहालको समर्थनमा भट्टराई संवैधानिक तथा संवाद समितिका सभापति भएका थिए ।
राष्ट्रिय सम्मेलनमा पदमा कुरा नमिलेपछि भट्टराई पक्षले सम्मेलन बहिस्कार गरेको थियो । त्यसपछि बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा दाहालले भट्टराई पक्षलाई सम्झाउने भन्दै केन्द्रीय समितिभित्र निर्वाचन गराएर पदाधिकारी चयन गरेका थिए । त्यतिगर्दा पनि भट्टराई पक्षले पदाधिकारी, स्थायी, पोलिटब्युरा पद अस्वीकार गरेका थिए । त्यसबेला दाहाल र भट्टराईबीच लामो छलफल भएपछि भट्टराई पक्ष केन्द्रीय समितिमा आएका थिए ।
कान्तिपुरबाट
