दाहाललाई संयोजक मान्‍न दुई सर्त

37
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं १६ भदौ ।
उच्‍चस्तरीय राजनीतिक समिति गठनका लागि दुईवटा सर्त माने एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई संयोजक बनाउन सत्तासीन कांग्रेस र एमाले तयार देखिएका छन्। यी दुई सर्तमा शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काममात्र पूरा गर्ने कार्यक्षेत्र स्वीकार गर्नुपर्ने र समितिमा तीन दलमात्रै सहभागी हुनुपर्ने छन्।

कांग्रेसका एक वरिष्ठ नेताका अनुसार यी दुई सर्त माने दाहाल संयोजक बन्नसक्ने प्रस्ताव पठाइसकिएको छ। यसको अर्थ यो समितिको कुनै संवैधानिक हैसियत हुँदैन। नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने कांग्रेस र एमालेले यो प्रस्ताव प्रस्टसँग नल्याएको बताए।

उच्‍चस्तरीय समिति गठन माग गर्दै एमाओवादीलगायत केही मधेस केन्द्रित दलले शुक्रबारदेखि संसद् बैठक अवरुद्ध गरिरहेका छन्। समिति गठनसम्बन्धी विवादका कारण संविधान निर्माण कार्यतालिका पनि प्रभावित बन्ने अवस्था देखिएको छ।

कांग्रेस र एमालेले तीन दल सहभागी हुनेगरी समिति बनाउन सकिने जनाउ दिए पनि एमाओवादीले मधेसी दललाई पनि सहभागी गराउनुपर्ने अडान राखेको छ। उक्त समितिको संयोजक दाहाललाई बनाउन कांग्रेस तयार भए पनि एमालेले अस्वीकार गर्दै आएको थियो।

शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काममात्र पूरा गर्ने कार्यक्षेत्र स्वीकार गर्नुपर्ने र समितिमा तीन दलमात्रै हुनुपर्ने कांग्रेस र एमालेको सर्त राखेको छ।
‘समितिको कार्यक्षेत्र शान्तिप्रक्रिया मात्रै हुन्छ भने दाहाललाई संयोजक बनाउन एमाले पनि तयार भयो’, कांग्रेसका ती नेताले भने, ‘यसबारे हामीले दाहाललाई पनि भनिसकेका छौं।’

एमाओवादीका नेताले भने संक्रमणकाल अन्त्य गर्न सहयोग गर्ने समितिको कार्यक्षेत्र राख्नसमेत एमालेले नमानेका कारण सहमति बन्न नसकेको बताए। एमाओवादीले संक्रमणकालको कुरा उठाएर संविधान निर्माण प्रक्रियामा संविधानसभालाई हस्तक्षेप गर्न चाहेको अर्थमा कांग्रेस र एमालेले यसलाई बुझेका छन्।

‘उच्‍चस्तरीय समितिको मुख्य काम संविधान निर्माण हो भनेर त हामीले पनि कहाँ भनेका छौं र? तर संक्रमणकाल अन्त्य गर्न सहयोग गर्ने भनेर कार्यक्षेत्र तोक्न पनि एमालेले मानेको छैन’, एमाओवादी नेता श्रेष्ठले अन्‍नपूर्णसँग भने, ‘शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न र संक्रमणकाल अन्त्यका लागि सहयोग गर्न समिति गठन गर्ने सहमति पनि भएकै हो।

तर अहिले त्यो संक्रमणकाल जोड्न एमाले किन तयार नभएको हो?’ संक्रमणकाल अन्त्य गर्न कहीं न कहीं संविधान निर्माणका क्रममा पनि सहयोग पुर्‍याउने कुरालाई कांग्रेस-एमालेले स्वीकार गर्न सक्नुपर्ने उनले बताए।

एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले भने यसलाई एमाओवादीले गलत ढंगले बुझेको बताए। ‘हामी चारबुँदे सहमति कार्यान्वयनको विपक्षमा छैनौं, पक्षमा छौं’, उनले अन्‍नपूर्णसँग भने, ‘संक्रमणकाल टुंगिए पनि शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम निरन्तर भइरहने अवस्था हुनसक्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो।’ खनालका अनुसार यसबारे भएका अनौपचारिक वार्ता र छलफल सहमति नजिक छन्।

कांग्रेसका ती नेताले संविधान निर्माणका लागि दाहालकै पार्टीका वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराई नेतृत्वमा काम भइरहेकाले संविधान निर्माणको विषय समितिको कार्यक्षेत्रभित्र ल्याउनु अनावश्यक हुने बताए।

‘यही तर्क हामीले एमाओवादीसँग राखेका छौं’, ती नेताले भने, ‘संक्रमणकाल अन्त्यका लागि सहयोग गर्ने नाउँमा संविधानसभालाई ओझेलमा पारेर संविधान निर्माणमा समितिले बखेडा निकाल्ने खतराप्रति हामी सचेत छौं।’

एमाओवादीले चारबुँदे सहमतिमा मधेसी दलको पनि हस्ताक्षर भएकाले समितिमा उनीहरू पनि हुनुपर्नेमा जोड दिइरहेको छ। तर कांग्रेस र एमालेले संविधान निर्माणका लागि संवैधानिक-राजनीतिक संवाद तथा सहमति सहमतिले काम गरिहेको र मधेसी दलले उठाउँदै आएका समस्या समाधान गर्न छुट्टै आयोग गठन गर्ने सहमति भइसकेकाले समितिमा सहभागी गराउन आवश्यक नभएको बताउँदै आएका छन्।अन्नपूर्णपोष्टबाट


  •  
  •  
  •