१ अर्ब १३ करोड विवादमा मन्त्री ज्ञवाली

209
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं २८ माघ ।
दुई साना विद्युत् केन्द्र मर्मतका नाममा कानुनविपरीत एक अर्ब १३ करोड रकम राज्य कोषबाट निकासा गरेको पाइएको छ। ठूलो रकम अपचलनबारे प्रश्न उठ्न थालेपछि सबै रकम खर्च भइनसक्दै त्यसलाई कानुनी मान्यता दिलाउन प्रस्ताव गरिएको छ।

नियमानुसार ठेक्का दिनु र परामर्शदाता नियुक्ति गर्नुअघि नै आधिकारिक निकायबाट प्रस्ताव पारित गर्नुपर्नेमा ठेकेदारले काम सुरु गरिसकेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट पारित गर्न लागिएको हो।

वास्तविक लागतभन्दा १८ गुणा बढी रकम भुक्तानी दिनेगरी भएको सम्झौता प्रकरणमा सबै कारोबार भई काम सुरु भएको आठ महिनापछि बोर्डबाट पारित गराउन ऊर्जामन्त्री राधाकुमारी ज्ञवालीले प्राधिकरण सञ्चालक समितिलाई दबाब दिएकी छिन्।

प्राधिकरणले योजना आयोगको स्वीकृतिबिना र आफ्नै सञ्चालक समितिबाट समेत पारित नगराई भएको ठेक्कालाई वैधानिकता दिलाउन ठेकेदार, स्थानीय एजेन्टले ऊर्जामन्त्रीलाई भेटेका थिए।

प्राधिकरणको आर्थिक प्रशासन विनियमावलीअनुसार प्रस्ताव स्वीकृत गराएर ठेकेदारसित सम्झौता गर्नुपर्नेमा सम्झौतापछि पारित गराउँदा ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको देखिएको छ। बिहीबार बस्ने सञ्चालक समितिमा जसरी पनि प्रस्ताव पारित गराउन ऊर्जामन्त्रीले आदेश दिएको सञ्चालक समितिका एक सदस्यले बताए।

डिजाइनदेखि निर्माण गर्दासम्म पनि दुई सय किलोवाट क्षमताको जलविद्युत् जतिसुकै विकट क्षेत्रमा निर्माण गरे पनि ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पर्दैन। निजी क्षेत्रले हाल निर्माण गरिरहेका जलविद्युत् प्रतिमेगावाट (एक हजार किलोवाट) औसतमा १५ करोड रुपैयाँ पर्छ।

१५ मेगावाट बराबरको नयाँ निर्माण गर्न पुग्ने रकम चार सय किलोवाट मर्मतका नाममा खर्च हुन लागेकाले मन्त्रीदेखि प्राधिकरणका इन्जिनियरसम्म ठूलै रकमको खेलोफड्को भइरहेको स्रोतले बतायो।

प्राधिकरणले बझाङ र स्यार्पुदह (रुकुम) का दुई-दुई सय किलोवाटका दुईवटा लघु जलविद्युत् केन्द्र मर्मतका लागि जापानी परामर्शदाता निप्पोन कोईसँग २०७१ जेठ ४ मा र ठेकेदार मारुसिन सिताका कन्स्ट्रक्सनसँग २५ कात्तिक २०७१ मा सम्झौता गरेको थियो।

निप्पोनसँग प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक अर्जुनकुमार कार्कीले १३ करोड रुपैयाँमा सम्झौता गरेका थिए।

सञ्चालक समितिले ‘कार्यकारी निर्देशकलाई प्रत्यायोजन गरिएका सबै आर्थिक अधिकार समितिमा फिर्ता लिने’ निर्णय गरेका बेला कार्कीले यो सम्झौता गरेका हुन्।

२०७० असार १७ गते बसेको सञ्चालक समितिको ६५७ औं बैठकले कार्यकारी निर्देशकका सबै आर्थिक अधिकार समितिमा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो।
प्राधिकरणको आर्थिक प्रशासन विनियमावलीअनुसार ५ करोडभन्दा माथिको परामर्शसेवाको प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने अधिकार सञ्चालक समितिमा छ।

ज्ञवालीले ठेकेदार मारुसिनसँग सम्झौता गर्न विद्युत् विकास विभागका सीडीई रामगोपाल खर्बुजा र प्राधिकरणका मनोज सिलवाललाई पठाएकी थिइन्।

खर्बुजा र सिलवालले कात्तिक २५ गते मारुसिनसँग एक अर्ब रुपैयाँमा सम्झौता गरेर आएका थिए।

प्राधिकरणका सिलवालको विदेश भ्रमण आदेश अहिलेसम्म पनि स्वीकृत भएको छैन।

ठेकेदार मारुसिनसँग सम्झौता गरेबापत मन्त्री ज्ञवालीले सिलवाललाई पुरष्कृत गर्दै १०२ मेगावाटको मध्य भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गरिन्।

‘प्राधिकरणको आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०६८ ले ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकार प्राधिकरण सञ्चालक समितिलाई मात्र दिएको छ। तर ऊर्जा मन्त्रालयबाट मनोनयन गरी पठाइएको प्रतिनिधिबाट भएको ठेक्का सम्झौता सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन हुनुपर्ने देखिन्छ’, प्रस्तावमा छ।

योजना आयोगका उपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेलका अनुसार सैद्धान्तिक रूपमा आयोगबाट कार्यक्रम स्वीकृत नगराई सरकारी पैसा खर्च गर्न पाइँदैन। आयोगका विद्युत् हेर्ने सदस्य गोविन्द नेपालले पनि आयोगबाट उक्त कार्य स्वीकृत भएको आफूलाई थाहा नभएको बताए।

दुई सय किलोवाट क्षमताका बझाङ र स्यार्पुदह साना जलविद्युत् केन्द्रको जीर्णोद्धार कार्यका लागि नेपाल र जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) बीच २०७१ वैशाख ९ गते एक अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको थियो।
अन्न्पूर्णपोष्टबाट


  •  
  •  
  •