काठमाडौँ, १९ चैत(ओएनएस) : राष्ट्रिय योजना आयोगले गरिबी ५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्यसहित दिगो विकास लक्ष्यको रणनीति तयार गरेको छ ।
हाल नेपालमा रहेको २४ प्रतिशत गरिबीलाई १५ वर्षभित्र ५ प्रतिशतभन्दा तल झार्ने गरी रणनीति बनाइएको आयोगले जानकारी दिएको छ । यो कार्यक्रम सन् २०१६ देखी कार्यान्वयनमा ल्याउन थालिएपनि आयोगले यसलाई बिहिबारमात्र औपचारिक रूपमा रणनीति सार्वजनिक गरेको हो ।
अतिविकसित मुलुकमा पनि गरिबी शन्युमा झर्न नसकेकाले नेपालले शुन्य नभई ५ प्रतिशतभन्दा तल झार्ने लक्ष्य राखेको आयोगको भनाई छ । दिगो विकासको दोस्रो लक्ष्यमा भोकमारी अन्त्य, खाद्यसुरक्षा तथा पोषणलाई राखिएको छ । खाद्यसुरक्षा नभएसम्म अन्य विकासका काम गर्न नसकिने भएकाले यसलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको हो ।
यसैगरी, दिगो विकासको प्राथमिकतामा शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरणलगायतका विषयहरू समेटिएका छन् । समावेशी र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गरी रोजगारीका अवसर सिर्जना गरेरमात्र समुन्नति हासिल गर्न सकिने विश्वास लिइएको छ ।
यी लक्ष्यहरू कार्यान्वयनको काम आगामी वर्षबाटै सुरू हुने छ । बजेट र योजनामा दिगो विकास लक्ष्य आधारित रहेर रणनीति तयार गर्ने र त्यसको खाका चाँडै ल्याउने आयोगको भनाई छ ।
आयोगका उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडाले दिगो विकास लक्ष्यको खाका सार्वजनिक गर्दै मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेकाले सोही अनुसारका दिगो विकासका रणनीति अघि सारिएको जानकारी दिएका छन् ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा डा. खतिवडाले समानुपातिक विकास, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, बलियो पूर्वाधार, पर्यवरणीय प्रणालीको प्रयोगलगायतका कार्यक्रममा दिगो विकास लक्ष्य केन्द्रित गरिएको जानकारी दिए ।
आयोगले कृषि, उर्जा, खानेपानी, सरसफाइ, जलवायु परिवर्तनलाई पनि विकास रणनीतिमा समावेश गरेको छ । दिगो विकास लक्ष्यका सामाजिक, आर्थिक र वातावरण गरी प्रमुख तीनवटा आयाम रहेको छ । महिला तथा बालबालिकाको मृत्युदर र कुपोषण घटाउने, सुशासन र मानवअधिकार कायम गर्ने रणनीति अख्तियार गरिएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा दिगो विकास लक्ष्यका कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकता दिइने उपाध्यक्ष डा.खतिवडाले जानकारी दिए । आफ्नै मौलिकता अनुसारका लक्ष्य हासिल गर्न आगामी बजेटमा कार्यक्रम पारिनेछ । यसबाहेक त्रिवर्षीय योजनामा पनि दिगो विकासका कार्यक्रमलाई केन्द्रविन्दुमा पारेर तयार गरिने उनले बताए।
वैशाखसम्ममा त्रिवर्षीय योजनाको खाका पनि तयार भइसक्नेछ । अहिले त्रिवर्षीय योजनाको खाका र बजेटमा समावेश गरिने कार्यक्रमका बारेमा आयोगले गृहकार्य गरिरहेको छ।
