शिक्षक कोटाको तालिममा नेता

200
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं  १७ मंसिर ।
शिक्षकका लागि कोरियाली सरकारको सहयोगमा आएको सूचना प्रविधि (आइटी) तालिम कोटामा शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षकका नेता तथा अभिभावक संघका पदाधिकारी पठाएको छ।

 अधिकांश समय बिदामा बस्ने, काठमाडौंभन्दा बाहिर नजाने र विद्यार्थी नपढाउनेहरूलाई नै मन्त्रालयले छानीछानी तालिममा पठाएको हो। छनोट क्रममा दलीय भागबन्डा मिलाइएको छ। जसमा कांग्रेस, एमाले, एकीकृत माओवादी र वैद्य माओवादी निकट संगठनका शिक्षक परेका छन्। अभिभावक संघका अध्यक्षलाई समेत शिक्षक कोटाको तालिममा भाग दिइएको छ।

कोरियाको शिक्षा मन्त्रालयले नेपालका सामुदायिक विद्यालयमा सूचना प्रविधि विषय पढाउने शिक्षकलाई लक्ष्य गरेर १८ जनाका निम्ति ११ दिने तालिम कोटा पठाएको थियो।
शिक्षा मन्त्रालयले भने सोमबार कम्प्युटर शिक्षासँग सरोकारै नभएका कांग्रेसनिकट नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष केशव निरौला, एमालेनिकट नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष बाबुराम थापा, एकीकृत माओवादी निकट अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष रत्नबहादुर ओली र नेकपा–माओवादी निकट शिक्षक संगठनका अध्यक्ष लालबहादुर बिसीलाई उक्त तालिममा पठाएको छ।

कम्प्युटर शिक्षासँग सरोकारै नभएका अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी र माओवादी निकट राष्ट्रिय अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष धर्मदत्त देवकोटासमेत आइटी तालिममा गएका छन्।

नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष निरौला विराटनगरको एक सरकारी स्कुलका शिक्षक भए पनि संघको अध्यक्ष भएपछि उनी बिदा लिएर काठमाडौं बस्दै आएका छन्। यसैगरी अध्यक्ष थापा ललितपुरमा रहेको रुद्रायणी माविका नेपाली शिक्षक हुन्। उनी पनि अध्यक्ष भएदेखि स्कुलबाट बिदा लिएर संगठनमा लागेका छन्। अध्यक्ष ओली नेपाली शिक्षक हुन् भने अध्यक्ष बिसी प्रावि तहका शिक्षक हुन्।
शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवको सिफारिसमा सूचना प्रविधि विषयसँग सरोकारै नभएका अन्य शिक्षक पनि आइटी तालिम लिन कोरिया गएका छन्। मन्त्री यादवको सिफारिसमा जानेमा अशोककुमार यादव, लक्ष्मण यादव, विश्वमोहन यादव, सुशील यादवलगायत छन्। यी पनि कोही कम्प्युटर शिक्षक होइनन्।
तीन वर्षअघि सामुदायिक विद्यालयमा सूचना तथा प्रविधि विषय लागू भएको हो। कम्प्युटर शिक्षक नहुँदा मुलुकका सरकारी विद्यालयमा कम्प्युटर त्यसै थन्किएका छन्। मन्त्रालयले भने कम्प्युटर विषयमा जानकारी नै नभएकालाई विज्ञ बन्न पठाएकोमा उच्च अधिकारीहरूबाटै आलोचना भइरहेको छ।

सरकारी स्कुलको शिक्षकका लागि प्राप्त कोटामा संघ–संगठनका अध्यक्ष तथा अभिभावक संघका अध्यक्षलाई पठाएर शिक्षा मन्त्रालयले सरकारी शिक्षालाई उन्नति र प्रगति हुनबाट वञ्चित गरेको नेपाल शिक्षक संघका पूर्व अध्यक्ष मोहन ज्ञवालीले आरोप लगाए। विगतमा थुप्रैपटक शिक्षकका नाममा मन्त्रालयलाई प्राप्त हुने गरेको विदेशी कोटामा मन्त्रीनिकट व्यक्तिलाई पठाउने गरिएको उनले उल्लेख गरे।

‘विगतमा पनि जापान सरकारद्वारा प्राप्त शिक्षक तालिम कोटामा शिक्षामन्त्रीहरूले आफ्नो मान्छे पठाए। उनीहरू उतै लुकै। वर्षको ३० जना सरकारी विद्यालयका शिक्षकका लागि जापान सरकारले तीनमहिने तालिम कोटा पठाउने गरेको थियो,’ ज्ञवालीले नागरिकसँग भने, ‘मन्त्रीनिकटका गैरशिक्षक कर्मचारी जापान गएर लुक्न थालेपछि त्यो कार्यक्रमै बन्द भयो।’
यस वर्ष पनि शिक्षा मन्त्रालयले कोरिया पठाएका व्यक्ति मापदण्डविपरीत भएको कोरिया सरकारले थाहा पाए यो कार्यक्रम बन्द हुनसक्ने उनले बताए। ‘यसले शिक्षा मन्त्रालय र नेपाल सरकारकै विश्वसनीयतामा प्रश्न खडा हुनेछ,’ उनले भने।

शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव खगराज पौडेलले भने शिक्षक संगठन र अभिभावक संघका अध्यक्षलगायत मन्त्रालय कर्मचारीलाई सरकारको आर्थिक भार नपर्ने गरी कोरिया पठाइएको जिकिर गरे।
उनका अनुसार कोरियाको शिक्षा मन्त्रालयका लागि कोरियन गैरसरकारी संस्था उल्लस मेट्रोपोलिटन अफिस अफ एजुकेसन संस्थाको सहयोगमा उम्मेदवार छनोट गरिएको हो। छनोटका आधार भने उनले खुलाउन चाहेनन्।

‘शिक्षा मन्त्रालयका तर्फबाट उपसचिव गुरु मैनाली र कम्प्युटरकी सुनिता महर्जन तालिममा सहभागी हुन जानुभएको छ,’ उपसचिव पौडेलले नागरिकसँग भने, ‘सूचना प्रविधिबारे तालिम लिएर फर्किएपछि उहाँहरूले सरकारी विद्यालयका प्राविधिक शिक्षकलाई तालिम दिनुपर्छ।’
शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डिल्लीराम रिमालले शिक्षक संघ–संगठन र अभिभावक संघका अध्यक्ष तथा मन्त्रालय कर्मचारीलाई कसरी र किन तालिममा पठाएको भन्नेबारे आफूलाई जानकारी नभएको जनाए।

अखिल नेपाल शिक्षक संघका महासचिव एवं धादिङ जिल्ला मार्फा गाविसमा रहेको निरन्जना उमाविका विज्ञान विषय शिक्षक शंकर अधिकारीले चार शिक्षक संघ–संगठनका अध्यक्ष र अभिभावक संघका अध्यक्षहरूलाई तालिममा पठाएर कुनै उपलब्धि हासिल नहुने प्रतिक्रिया दिए। उनका अनुसार संघ–संगठनका अध्यक्ष प्राय बिदामै हुन्छन्, विद्यार्थी पढाउँदैनन्।

‘कोरियन सरकारले कुन उद्देश्य र कुन आधारमा नेपाली शिक्षकलाई कोटा उपलब्ध गराएको हो, त्यो राम्ररी बुझेर मात्र उम्मेदवार छनोट गर्नुपर्ने थियो,’ अधिकारीले नागरिकसँग भने, ‘अभिभावक संघका अध्यक्ष र शिक्षक संघ–संगठनका अध्यक्ष आइटी तालिममा जानु कत्तिको उचित हो? यसले सरकारी शिक्षा कसरी सुधार हुन्छ? सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ।’

सरकारी शिक्षा सुधार गर्न यस्ता तालिमका लागि विद्यालयमा सूचना प्रविधि विषय पढाउँदै गरेका शिक्षक नै छनोट गर्नुपर्ने उनले बताए। सरकारले यस वर्ष सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीमा सूचना तथा प्रविधिको पहुँच पुर्या उन एक अर्बको बजेट छुट्ट्याएको छ। मन्त्रालयको उदासीपनले यो कार्यक्रम खासै सफल नभएको उनको टिप्पणी छ। नागरिकबाट


  •  
  •  
  •