राजनीतिमा बितेको बर्ष विवाद, उपलब्धि र उल्झन

79
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं १ वैशाख ।
विगत वर्षमा जस्तै भित्तामा क्यालेन्डर फेरिए पनि देश र जनताको नियति भने फेरिएको छैन। संविधानसभाले नयाँ संविधान निर्माण गर्ने सुन्दर सपनासहित २०७१ साललाई स्वागत गरेका आमजनताका आशा वर्षको उत्तरार्द्धमा आइपुग्दा निराशामा परिणत भएका छन् ।

अन्योल र अनिश्चियको कालो बादलका बीच नयाँ संविधानको प्रतीक्षा अझै जारी छ। पूर्वप्रतिबद्धताअनुसार माघ ८ मा नयाँ संविधान जारी गर्नुको साटो दलहरू विवादित र विभाजित बन्न पुगे। संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्यानई मुलुकलाई राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्नुको साटो प्रमुख दलहरू पक्ष र प्रतिपक्षमा विभाजित बन्न पुगे। कांग्रेस, एमालेसहितका दलहरू बहुमतीय प्रक्रियाबाट भए पनि संविधान निर्माणको पक्षमा उभिए भने एकीकृत माओवादी नेतृत्वको ३० दलीय मोर्चा विपक्षमा।

माघ ८ मा आइपुग्दा दलहरू सम्वादहीनताको अवस्थामा पुगे। ४७ दिनको लामो संवादहीनता तोड्दै सत्तासाझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादी नेतृत्वको ३० दलीय विपक्षी मोर्चा औपचारिक वार्तामा बसेका थिए। माघ ५ देखिको संवादहीनता अन्त्यसँगै फागुन २३ गने वार्तामा बसेका दलहरू अबरुद्ध संविधान निर्माण प्रक्रियालाई पुनः गति दिन सहमत भएका थिए। संविधानसभाबाट अघि बढेको बहुमतीय प्रक्रियालाई स्थगित गरेका सत्ता साझेदार दलहरू मिलेका विषयलाई मस्यौदामा पठाउन तयार भएका छन्। माघ २९ गते स्थगित संविधानसभा बैठक चैत २३ गतेका लागि बोलाएसँगै दलीय विवाद उत्कर्षतिर उन्मुख छ।

बहुमतीय प्रक्रिया सुरु गरे पनि कांग्रेस, एमालेसहितका दलहरूले त्यसलाई अघि बढाउने आँट गर्न सकेनन्। प्रक्रियाको विरोध गर्दै संविधानसभा बहिष्कार गरेर सडकमा संघर्षको कसरतमा जुटेको विपक्षी मोर्चाले पनि आन्दोलन अघि बढाउने साहस गरेन। यसरी संविधान निर्माण प्रक्रिया थप अन्योलमा परेको छ। संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले दलीय सहमतिका लागि सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो। तर, सत्ता साझेदार एमाले रिसाउला भन्ने भयबाट ऊ सधँै ग्रस्त हुँदा मुलुक राजनीतिक स्थिरतातिर उन्मुख हुनुपर्ने बेला दलहरू द्वन्द्वउन्मुख छन्। दलीय विवादले स्थायी रूप लिँदै जाँदा जनताका आशा र अपेक्षा निराशामा परिणत हुन थालेका छन्।

संविधानसभा भवनमा तोडफोड

संविधानका विवादित विषयमा दलीय सहमति जुट्न नसकेपछि माघ ५ गते मध्यरात संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमति गर्ने कि प्रक्रियामा लैजाने भन्नेमा सत्तासाझेदार दल र एमाओवादी नेतृत्वको ३० दलबीच विवाद भएको थियो। विवादित विषयमा सहमति नभएपछि सत्तासाझेदार दल प्रक्रियाबाट संविधान निर्माणको पक्षमा पुगेपछि एकीकृत माओवादीसहितका विपक्षी दलले संविधानसभा भवनमा तोडफोड गरेका थिए। त्यससँगै दलहरूबीचको सम्बन्ध चिसिन पुगेको थियो। विपक्षी अवरोधका बीच सभाध्यक्षले प्रश्नावली समिति गठन गरी विवादित विषयमा प्रश्न तयार गरी माघ २९ गतेको संविधानसभा बैठकमा पेश भएको छ।

कांग्रेस, एमालेलगायत दलले प्रश्नावली समिति गठन गरी अघि बढेपछि विपक्षी दल सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले फागुन १६ गते राजधानीमा पछिल्लो छ वर्षकै ठूलो जनप्रर्दशन गरेका थिए। दोस्रो चरणको आन्दोलनअर्न्तगत उनीहरूले मंगलवारदेखि तीन दिने आमहडतालको घोषणा गरेका थिए तर बुधवार आमहडताल फिर्ता लिए।

उल्झनै उल्झन

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा एकीकृत माओवादीको पराजयसँगै सुरु भएको दलीय विवादमा २०७० पुस ९ गते चारबुँदे सहमतिले तत्कालीन समाधान दियो। तर, त्यो दीर्घकालीन समाधान बन्न सकेन। संविधानसभाले संविधान निर्माण कार्यतालिका पा®ित गरी संविधान निर्माणको औपचारिक प्रक्रिया सुरु गरेसँगै माओवादीले चारबुँदे सहमति कार्यान्वयनमा जोड दियो। कांग्रेस, एमालेसहितका दल सहमति कार्यान्वयनमा उदासीन देखिएको भन्दै एमाओवादीले झन्डै तीन महिना लामो व्यवस्थापिका संसद् अबरुद्ध गरेपछि असोज २२ गते प्रमुख दलहरूबीच चारबुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि पाँचबुँदे सहमति भयो। दलहरूले शीर्ष नेता सहभागी ‘राजनीतिक समिति गठनु समेत गरे। तर, त्यो प्रभावकारी बन्न सकेन।

त्यसबीचमा प्रमुख दलहरू संविधानसभा निर्वाचन बहिष्कार गरेको मोहन वैद्य नेतृत्वको ३३ दलीय मोर्चालाई संविधान निर्माणमा सहभागी गराउने प्रयासमा जुटे तर त्यसले सार्थकता पाउन सकेन। वैद्य माओवादीकै मागअनुसार प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भदौ ३१ गते सर्वपक्षीय राष्ट्रिय राजनीतिक सभा आह्वान गरे। तर, सभामा संविधानको अन्तर्वस्तुमा मात्र छलफल गर्नुपर्ने कांग्रेस–एमालेको तर्कमा असहमति जनाउँदै अन्तिम समयमा वैद्य नेतृत्व माओवादी सहभागी भएन। त्यो त्यसै रद्द हुन पुग्यो। दलीय सहमतिमा संविधानसभाले बनाएको कार्यतालिका लत्याउँदै अघि बढेका दलहरू तिहारको मुखमा दुई दिन विषयकेन्द्रित छलफलमा जुटे पनि कुनै सहमति हुन सकेन। जसका कारण संविधानसभाअन्तर्गत रहेको राजनीतिक संवाद समितिलाई तेस्रोपटक दिएको समयमा पनि उनीहरू विवादित विषयमा सहमति जुटाउन असफल रहे।

पहिलो संविधानसभा विघटनअघि संविधानका प्रमुख मुद्दामा अनौपचारिक सहमतिमा पुगेका दलहरूले दोस्रो निर्वाचनपछि भने आ–आफ्नै अडान लिइरहे। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछिका १३ महिनामा कांग्रेस र नेकपा एमालेलेे संविधानका अन्तर्वस्तुमा नौबुँदे साझा धारणा तयार गरे। पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा सात प्रदेश निर्माणसहितको साझा प्रस्ताव कांग्रेस, एमालेसहितका दलले कात्तिक १७ गते संवाद समितिमा पेश गरेपछि दलीय विवादले नयाँ स्वरूप ग्रहण गर्योा। एकीकृत माओवादीले जातीय पहिचानको आधारमा प्रदेश निर्माण हुनुपर्ने अडानसहित नौबुँदे अवधारणा अघि सार्योह। दलीय धारणा कसरी प्रतिवेदनमा समावेश गर्ने भन्ने प्रक्रियाको विवादमा प्रमुख दलले एक महिनाभन्दा बढी समय गुजारेका थिए। एक महिनापछि समिति सभापति बाबुराम भट्टराईलाई नै स्वविवेकीय अधिकार प्रयोगको अधिकार दलहरूले दिएपछि मंसिर १९ गते संवाद समितिको प्रतिवेदन संविधानसभामा पुगेको थियो। संविधानसभामा प्रतिवेदनमाथि छलफल चलाएपछि पुस २४ गते सहमतिका लागि पुनः चार दिनको समय उलपलब्ध गराइएको थियो।

वैशाख १२ गते सभापतिमा चुनिएका भट्टराईले पहिलो बैठक वैशाख १५ गते राखेका थिए भने कार्यातालिकाअनुसार विवाद समाधानकोे जिम्मा पाएको समितिको म्याद भदौ २१ गते समाप्त भएको थियो र असोज २ गते असोज १५ सम्मका लागि म्याद थप गरिएको थियो। त्यसपछि फेरि असोज २४ को बैठकले असोज ३१ गतेसम्म र कात्तिक ४ को बैठकले समितिलाई अन्तिम म्याद कात्तिक १५ गतेसम्मका लागि तोकेको थियो।

विषय उही, अडान उही

पछिल्लो छ वर्षदेखि प्रमुख दलहरू संघीयता, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन र न्याय प्रणालीकै विवादमा रुमलिएका छन्। केही–केही विषयमा कहिलेकाहीँ नरम देखिए पनि दलहरू संविधानका प्रमुख मुद्दामा आ–आफ्नै अडानमा कायम छन्। माघ ८ सम्म आइपुग्दा एकीकृत माओवादी ‘रिजर्भेसनुसहित सुधारिएको संसदीय व्यवस्था मान्न तयार भए पनि जातीय पहिचानसहितको संघीयतामा उसको अडान कायम छ। त्यस्तै मिश्रित निर्वाचन प्रणाली र निश्चित समयका लागि संवैधानिक अदालत गठनका लागि कांग्रेस र एमाले सहमत भए पनि उनीहरू जातीय राज्य हुनै नसक्ने अडानमा छन्। जबकि प्रमुख दलहरू २०६९ जेठ २ गते बहुजातीय ११ प्रदेशसहित मिश्रित शासन प्रणाली सहमत थिए। अहिले यिनै विषय पेचिला बनेका छन्।

आन्तरिक विवाद

प्रमुख राजनीतिक दलले विगत वर्षमा जस्तै आन्तरिक विवादमै रुमलिन पुगे। नेपाली कांग्रेस, एमाले, एकीकृत माओवादीसहितका दलभित्रको आन्तरिक खटपट वर्षभरि नै कायम रहन पुग्यो। संविधानसभा निर्वाचन पराजयसँगै बल्झेको आन्तरिक विवादलाई समाधान गर्न एमाओवादी वैशाख १८ देखि राष्ट्रिय सम्मेलनको नाममा विराटनगरमा जम्मा भयो। त्यसले पार्टी विवाद समाधान गर्नेभन्दा बल्झाउने काम गर्यो । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको आधारभूत कार्यभार पूरा भएको भन्दै पार्टी समाजवादी क्रान्तिको रणनीतिमा जाने धारणालाई बाबुराम भट्टराईले अस्वीकार गर्दै पार्टीमा नयाँ नेतृत्वको प्रस्ताव अघि सारे। त्यसलाई सुल्झाएर पार्टीको कार्यविभाजनको टुंगो लगाउन एक महिना लाग्यो। जेठ १७ गते बसेको माओवादीको बैठकले भट्टराईलाई वरिष्ठ नेता तोकेसँगै कार्यविभाजनको टुंगो लगायो।

संविधानसभाको दोस्रो ठूलो दल एमालेले नवौँ महाधिवेशन सम्पन्न गरेर आफूलाई जीवन्त पार्टीका रूपमा प्रमाणित गर्ने काम गरेको छ। असार १९ देखि काठमाडौँमा सुरु महाधिवेशनले गुटगत राजनीतिलाई संस्थागत गरेको छ। महाधिवेशनले केपी ओलीलाई नेतृत्वमा पुर्याुए पनि आन्तरिक विवादले कार्य विभाजनको टुंगो लगाउन नौ महिना लागेको छ। अध्यक्षका प्रत्याशी माधवकुमार नेपाल पक्षको असहमतिका बीच चैत ११ गतेमात्र कार्यविभाजन टुंगो लगाएको छ।

तर, संविधानसभाको ठूलो दल कांग्रेसले चार वर्षे कार्यकाल गुजारे पनि विधानको विशेष व्यवस्था प्रयोग गर्दै भदौ ३० गते सबै तहको कार्यकाल एक वर्ष थपेको निर्णय गर्दै फागुन ६ को केन्द्रीय समितिले १३ औँ महाधिवेशन आगामी भदौ २४ देखि ३० सम्म काठमाडौँमा गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकार र पार्टी सञ्चालनका विषयमा मात्र होइन, महाधिवेशनको तयारीको रूपमा रहेको क्रियाशील सदस्यता विवाद गाउँसम्म पुगेको छ। बाहिरबाट हेर्दा शान्त कांग्रेसको आन्तरिक विवाद चुलीमा पुग्दा प्रमुख भ्रातृ संगठनका महाधिवेशन पटक–पटक तोकेर पनि हुन सकेको छैन।

७१ का उपलब्धि

पहिलो संविधानसभा निर्वाचन भएको छ महिनाभित्र गठन गर्ने भनिएको बेपत्ता छानबिन र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग झन्डै सात वर्षपछि गठन भएको छ। दुई आयोग गठनका लागि व्यवस्थापिका संसद्ले ऐन बनाएपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमभक्त श्रेष्ठ नेतृत्वको सिफारिस समितिले माघ २६ गते दिएको नामअनुसार सरकारले लोकेन्द्र मल्लिकको अध्यक्षतामा बेपत्ता छानबिन आयोग र सूर्यकिरण गुरुङको अध्यक्षतामा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेको छ।

आयोग गठन भएलगत्तै सर्वोच्च अदालतले फागुन १४ गते ऐनको केही दफामा संशोधनको आदेश दिएको छ। त्यसको एकीकृत माओवादी र उसबाट छुट्टिएर गठन भएका माओवादीले विरोध गरेका छन्। मूल नेतृत्वमा राजनीतिक विचलन आएको भन्दै नयाँ–नयाँ पार्टी गठन गर्दै आएका सबै माओवादीलाई उक्त फैसलाले एकै ठाउँमा उभ्याएको छ।

त्यस्तै, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी साउन १८ र १९ गते नेपाल भ्रमणमा आउनुलाई महत्वपूर्ण घटना मान्न सकिन्छ भने दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन ९सार्क० को १८ औँ सम्मेलन काठमाडौँमा सम्पन्न हुनुलाई कूटनीतिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण मान्न सकिन्छ। तर, कूटनीतिक मर्यादाविपरीत कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूको हस्तक्षेपलाई रोक्न नसक्नु र आफ्नो निर्णय आफैँ गर्नुको साटो छिमेकीको मुख ताक्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुन सकेको छैन। जसले गर्दा संविधान निर्माण प्रक्रियासमेत प्रभावित बन्दै आएको छ।

राहतभन्दा आहत

राज्य सञ्चालनमा सबैभन्दा अनुकूल वातावरण भए पनि सरकार सञ्चालनमा योग्यता, क्षमता, दूरदृष्टिका अभाव र पार्टीभित्र तथा पार्टी–पार्टीबीचको अनावश्यक विवादका कारण जनताले नयाँ सरकारको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। आर्थिक पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र जनमुखी ९राहत० कार्यक्रमले प्राथमिता पाउन सकेन। ग्यासको हाहाकार र कालोबजारीका सामु सरकार निकम्मा साबित हुन पुग्यो। पोखरा विमानस्थल निर्माण ठेक्का प्रकरण, तनहुँ हाइड्रो निर्माण विवाद, अध्यागमनको जिम्मा विदेशीलाई दिने जस्ता विषयले सरकारको भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता नीतिको धज्जी उडाइदिएका छन्। त्यस्तै, नयाँ मेडिकल कलेज सम्बन्धन र गोविन्द केसी आमरण अनशन प्रकरणले सरकारको दूरदर्शिता उदांगो भएको छ।

रहेनन् जो

एकीकृत माओवादी उपाध्यक्ष पोष्टबहादुर बोगटीको भदौ ३० गते हृदयाघातबाट निधन भयो। कांग्रेस सभासद् हरि खड्का सडक दुर्घटनामा परी मंसिर २१ गते बिते। चैत २२ गते एमाले नेता रामनाथ ढकालको निधन भयो।
नागरिकबाट शुक्रबारमा


  •  
  •  
  •