–सुरेन्द्र सुवेदी
गत जेठ १३ गते नेपाल प्रहरीमा रिक्त ७ जना प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) का लागि गृहमन्त्रालयको प्रहरी बढुवा समितिले प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) १३ जनामध्येबाट सिफारिस ग¥यो ।
बढुवा सिफारिसमा पर्न नसकेका ६ जना डिआइजी लोकसेवा आयोगको पुनरावलोकन समितिसमक्ष हारगुहार गर्दै पुगे ।
राजनीतिक दलका कार्यकर्ता झैं यो र त्यो पार्टी तथा पार्टी नेताका घर र कार्यालय चाहार्न व्यस्त डिआइजीहरु एकपछि अर्काे तिकडममा व्यस्त भइरहेका छन् ।
एकीकृत नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको समय अति नै विवादबीच उनकी जेठीसासु कयोदेवी यमी लोकसेवा आयोगकी अध्यक्ष बन्न सफल भइन् । तिनै आयोग अध्यक्ष यमीले पछिल्लो समय डिआइजी बढुवा सिफारिसमा विधि र नियमसंगत नदेखिएको भन्दै सिफारिस नै उल्टाएर पठाएको बताइसकेकी छन् ।
डा भट्टराईले एआइजी बढुवा सिफारिसमा आर्थिक चलखेल भएको यसअघि नै बताइसकेका थिए । पछिल्लो समय ज्वाई डा भट्टराईको भनाइअनुसार आयोगले सिफारिस गरेका नाममा फेरबदल नै गरेकोलाई तथ्यगत मान्ने अवस्था छैन ।
डिआइजीहरु राजेन्द्रसिंह भण्डारी, सुरेन्द्रबहादुर साह, विज्ञानराज शर्मा, प्रतापसिंह थापा, रमेशशेखर बज्राचार्य, विरेन्द्रबाबु श्रेष्ठ र केदारप्रकाश साउदको नाम बढुवा सिफारिस भएको थियो । यी नाममा बज्राचार्य एमाले, श्रेष्ठ एमाओवादी र साउद नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट सिफारिस भएको चर्चा सेलाएको छैन । यही समयमा आयोगको पुनरावलोकन समितिले बढुवा सिफारिसमा नपरेका नारायणप्रसाद बास्ताकोटी, गणेशराज राई र यादवप्रसाद अधिकारीलाई बढुवा सिफारिस गर्न निर्देशनात्मक निर्णय गरेको स्रोतहरुको दावी छ ।
यस्तो दावीमा पूरै सत्यता नभएपनि दुई जनासम्मको नाम परिवर्तन हुन सक्ने सिफारिसमै परेका एक डिआइजीको बुझाइ छ । पुनरावलोकन समितिमा आयोग अध्यक्ष यमी संयोजक, मुख्य सचिव र कानुन सचिव सदस्य छन् । बढुवा समितिमा गृहसचिव संयोजक, प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिव र प्रहरी महानिरीक्षक (आइजीपी) सदस्य रहने प्रहरी नियमावली २०७१ ले व्यवस्था गरेको छ ।
अब बढुवा समितिले गरेको निर्णय उल्टाउँदै जाने हो भने यसभित्र ठूलो आर्थिक चलखेल पनि हुने पक्का छ । जसलाई राजनीतिक दलका नेताले जता भन्यो त्यतै घुमाउने छन् । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बामदेव गौतमले पुनरावलोकन समितिको यस्तो निर्णयलाई सहजरुपमा लिन सक्ने देखिन्न ।
जसले लोकसेवा आयोगकी अध्यक्ष यमीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्तावको खेल संविधानसभा भित्र नहोला भन्न सकिन्न । यस्तो खेल भएमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसँग दूरीमै रहेको एमाओवादी थप टाढिने दिन आउन सक्छ । जसले संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण र संघीयतामा देश जान धेरै समय कुर्नुपर्छ ।
बढुवा सिफारिसमा नपरेका डिआइजी पुनरावलोकन समितिको निर्णय कुरेर बसेका छन् । प्रधानमन्त्री देशबाहिर भएकोले समितिले गृहमा पठाएको निर्णय मन्त्रीपरिषद् बैठकमा पेश हुन समय लाग्छ । यही समयमा समितिले पनि न्याय नदिएको भन्दै बढुवामा छुटेका डिआइजीहरु सर्वाेच्च जानेछन् । सर्वाेच्चमा यो मुद्दा लम्बिएमा आगामी असोज २१ गते डिआइजी भएको ५ वर्ष समय पुग्दै १३ जना डिआइजी नै एकै पटक घर जाने दिन नआउला भन्ने अवस्था छैन । तर, यो विकल्प त्यति बलियो देखिन्न । प्रहरी संगठनलाई बलियो र राजनीतिक हस्तक्षेपरहीत बनाउने उदेश्यले प्रहरी नियमावली नयाँ ल्याएको हो । यो नियमावलीपछि पनि विवाद कायम रहँदा राजनीतिक दल र तिनका नेताले प्रहरी संगठनभित्र खेल खेलिरहन पाउने देखिन्छ ।
डिआइजीबाट एआईजीमा बढुवाका लागि गत वर्ष कात्तिक ३० देखि हालसम्म निर्णय हुन नसकेको समयमा यस्तै रोगले त्यसमुनिका पदमा पनि जरो गाड्नेछ । एआइजी बढुवासँगै त्यसमुनिका सबै पद रिक्त हुनेछन् । ९ जना डिआइजी, त्यतिकै संख्यामा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी), प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) देखि सहायक निरीक्षक (असइ) सम्म रिक्त हुने पदमा ठूलो चलखेल हुने पक्का छ ।
काठमाडौं प्रहरी परिसर प्रमुख एसएसपी रमेश खरेलले बढुवाका लागि अयोग्य डिआइजीहरु ‘ब्रिफकेस’ बोकेर नेता र शक्तिकेन्द्र धाउने गरेको सार्वजनिक मन्तव्य राखेपछि कारवाही भोग्दै लामो घर विदामा छन् । उनको बोलीमा सत्यता छ, तर ‘चेन अफ कमाण्ड’ मा रहने सुरक्षाकर्मीले त्यस्तो बोल्नु गलत थियो । अब खरेलको भनाइअनुसार बढुवा हुन अधिकृतस्तरमाथिका सबै प्रहरीले ‘ब्रिफकेस’ बोक्नेछन् अर्थात बोक्नै पर्ने भएको छ ।
प्रहरी संगठनलाई पारदर्शी र राजनीतिबाट मुक्त राख्ने घोषणा गर्दै गत वर्ष कात्तिक २५ मा आइजीपी बनेका उपेन्द्रकान्त अर्याललाई राजनीतिक दलका नेता, उच्च कर्मचारी र आफूमातहतका प्रहरी अधिकारीलाई मिलाएर लान धौधौ पर्ने छ । अनि ‘राम्रो काम गर्छु’ भन्दा भन्दै उनी अनिर्णयको बन्दी बन्ने दिन आउन सक्छ । जे होस् नेपाल प्रहरी राजनीतिको भूमरीबाट माथि उक्लन अझै समय लाग्ने देखिन्छ ।
