प्रहरी रासन अब नगदमै

296
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं २३ कात्तिक ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका कर्मचारीले रासनको बदला अबदेखि नगदै पाउने भएका छन् । गृह मन्त्रालयले रासनको साटो नगद पाउने प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पठाएको छ । गृहप्रवक्ता सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद ढकालले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका सबै कर्मचारीको रासनमा समानता ल्याउन मन्त्रिपरिषदमा निर्णय लागि पठाइएको बताए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगले केही समयअघि प्रहरी र सशस्त्रमा रासनको साटो नगद नै दिन निर्देशन दिएको थियो । अख्तियारमा फौजी निकायको रासनलाई लिएर उजुरीहरू पर्ने गरेका थिए । ‘ठेकेदारी प्रथाबाट चलाउँदा खानाको गुणस्तर फरक/फरक पाएको गुनसो आयो,’ ढकालले भने, ‘नगद दिँदा तल्लो दर्जाका प्रहरी कर्मचारीलाई फाइदा हुन्छ ।’

नेपाल प्रहरीमा दुई वर्षअघिदेखि नै गण, गुल्म र तालिमकेन्द्र बाहेकका प्रहरी कार्यालयका कर्मचारीलाई रासनको साटो नगद दिन सुरु गरेको थियो । प्रहरी प्रवक्ता नायब महानिरीक्षक (डीआईजीपी) माधव जोशीले एउटै जिल्लामा समेत रासन वितरण प्रणाली फरक भएकाले सबैलाई एकै बनाउन लागिएको बताए । उनका अनुसार महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रहरीले रासनको साटो नगद लिन्छन् । तर त्यही कार्यालयको काममा थप मद्दतका लागि जाने गण गुल्मका प्रहरीले भने रासन नै लिन्छन् । ‘काठमाडौंका कुनै स्थानमा थप मद्दत लागि गएका गण र जिल्लाबाट आएका प्रहरीबीच रासनमा फरक देखियो,’ उनले भने, ‘समान व्यवहार लागू गर्न त्यसो गर्न लागिएको हो ।’

तालिम केन्द्र, गण, गुल्म र जिल्लामा बस्ने प्रहरीले मेसबाट खानुपर्ने स्थिति भएकाले त्यहाँ बसेर रासन खानेहरूको हिसाब गरेर उनीहरूबाट पैसा लिइने जनाइएको छ । त्यसका लागि मेस समिति गठन हुनेछ । मेस समितिमा कार्यालय प्रमुखभन्दा तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारी अध्यक्ष रहनेछन् । ‘सबै दर्जाका प्रहरीको सहभागिता हुने गरी समिति गठन हुनेछ,’ जोशीले भने, ‘त्यसमा कोही ठगिने भन्ने गुन्जायस नै हुँदैन ।’

प्रस्तावित मेसको मापदण्डअनुसार प्रहरी नायब उपरीक्षक वा माथिल्लो दर्जाको प्रहरी अधिकृत कार्यालय प्रमुख रहने स्थानमा तल्लो दर्जाको प्रहरी अधिकृत मेस समितिको अध्यक्ष रहेछन् । त्यसमा प्रहरी नायब निरीक्षक, प्रहरी हवल्दार र प्रहरी जवान सदस्य रहनेछन् । यो व्यवस्था सशस्त्र प्रहरी बलमा समेत लागू हुनेछ । मेसमा चाहिने खाद्यान्नलगायत सामानको खरिदमा यो समिति रहनेछ ।

‘समितिमा कसैले बदमासी गरेको खण्डमा विभागीय कारबाही हुनेछ,’ जोशीले भने, ‘तर कुनै कर्मचारीले म पैसा जोगाउन तोकिएको क्यालोरी मापदण्डभन्दा कम खान्छु भन्न पाउँदैन ।’ मापदण्डअनुसार गुणस्तर र सफासुग्घर निरीक्षणको काम माथिल्लो कार्यालयले गर्नेछ । ‘आकस्मिक हुने निरीक्षणमा केही गडबडी देखिए, सम्बन्धित मेस कर्मचारीमाथि कारबाही हुन्छ ।’

प्रहरीका अनुसार ठेकेदारी प्रथाबाट सामान ल्याउँदा गुणस्तरमा समस्या र समयमा सामान नपुर्‍याउने समस्या देखिने गरेको छ । ‘हरियो सागपात, दूधजस्ता सामान त दिनहुँ बिहान/बेलुकै चाहिन्छ,’ मुख्यालयका एक प्रहरी अधिकारीले भने, ‘तुरुन्त नल्याउँदा समस्या पर्ने गरेको छ ।’ रासन नै दिँदा प्रहरीका हाकिम र ठेकेदारले मिलेमतो गरी सस्तो मूल्यका सामान ल्याएर कमिसन लिने गरेको गुनासो चौतर्फी आउने गरेको थियो । अझ ठेकेदारले समयमा खाद्यान्य उपलब्ध गराउन नसक्नेजस्ता समस्या पनि यथावत् थिए । ठेक्का प्रणालीबाट खाद्यान्न उपलब्ध गराउँदा ठेकेदारले पहिले कबुल गरेभन्दा कम गुणस्तरको सामान उपलब्ध गराउने गरेका थिए । यसबाट कर्मचारीहरू मर्कामा पर्ने गरेका थिए ।

ठेकेदारी प्रथाबाट रासन ल्याउँदा ठेकेदार भाग्नाले कर्मचारीलाई खानसमेत समस्या हुने गरेको पाइएको छ । कम मूल्यमा ठेक्का स्वीकृत गराएर ठेकेदार भागिदिनाले खाना खुवाउन समस्या हुने गरेको छ । सशस्त्र प्रहरी बलले एक वर्षअघि सिन्धुपाल्चोकमा गरेको टेन्डरमा यस्तै भएको थियो । ठेक्का आहवान हुँदा एउटा ठेकेदारले ३ रुपैयाँ ६० पैसामा प्रतिछाक भात खुवाउने टेन्डर हाल्यो । प्रक्रियाअनुसार कम मूल्य परेको टेन्डरलाई नै स्वीकृति गर्नुपर्ने भएकाले सशस्त्रले त्यसैलाई सदर गर्‍यो । तर ठेक्का सदर भएको केही दिनमा ठेकेदार भागेपछि समस्या उत्पन्न भएको थियो । ‘गुल्मका कर्मचारीलाई केही दिन खाना खुवाउन नै समस्या पर्‍यो,’ सशस्त्रका एक प्रहरी अधिकृतले भने, ‘केहीपछि ती ठेकेदारसँगको सम्झौता रद्द गरेर नयाँलाई दिइएको थियो ।’
कान्तिपुरबाट


  •  
  •  
  •