राजनीति स्वार्थले थिचिदै नेपाल प्रहरी

53
  •  
  •  
  •  

श्रीप्रसाद प्रसाईं /

स्वार्थको राजनीतिले नेपाल प्रहरीलाई अहिले धराशायी बनाउ“दै छ । प्रहरीलाई सत्तारूढ दलकै भ्रातृ संगठनकै रूपमा हेर्ने र सोहीबमोजिमको व्यवहार अपनाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।

नेपाल प्रहरीमा सिर्जना भएको एआईजीपीको दुई पदलाई राजनीतिक स्वार्थसिद्धि गर्ने क्रममै बढाउ“दै सात पारियो । कायम रह“दै आएको सात एआईजीपी पदमध्ये तीन पद आवश्यक नभएकोले खारेज गर्नुपर्ने ठहर वर्तमान सरकारले हालै मात्र गरेको छ । तर, अनावश्यक देखिएको एआईजीपीको तीन पद अहिले नै होइन २ वर्षपछि वा आगामी २०७३ सालबाट मात्रै खारेज गर्ने निर्णयस“गै सातजनाको रिक्त स्थानमा नौजनालाई सरकारले एआईजीपी पदमा बढुवा गरेको कुरा सर्वविदितै छ । यस सन्दर्भमा आवश्यकता बेगरै पा“चजनालाई पदासीन गराएर सर्वत्र आलोचित बनेको सरकारले सत्तारूढ दलका नेता एवं कार्यकर्तालाई भने बढुवा प्रक्रियाबाट सन्तुष्ट बनायो । लोकतान्त्रिक सरकारले गरेको यो पछिल्लो आश्चर्यलाग्दो निर्णय हो । दलीय भागबन्डाको आधारमा भएको सरकारको निर्णय अन्य प्रतिस्पर्धीहरूका लागि स्वीकार्य नहुनु स्वाभाविकै हो । वरीयता क्रममा आफूभन्दा तल रहेका डीआईजीपीलाई एआईजीपीमा बढुवा गरेको सरकारको निर्णयविरुद्ध चारजना डीआईजीहरू आफू अन्यायमा परेको भनी रिट निवेदन साथ सर्वोच्च अदालतमा पुगे ।

अदालतले उनीहरूउपर अन्याय भएको ठहर गरी रिक्त स्थान भए सोही स्थानमा र रिक्तस्थान नभए विशेष पद सिर्जना गरेर चारैजना रिट निवेदन डीआईजीपीलाई २०७१ भदौ २९ गतेबाटै लागू हुने गरी एआईजीपी पदमा बढुवा गर्न सरकार तथा अन्य सम्बद्ध निकायलाई परमादेश जारी गरेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतको परमादेश सरकारको लागि घा“डो बन्न पुग्यो । यदि वास्तविक रूपमा आदेश कार्यान्वयन गर्न÷गराउन यो सरकार संवेदनशील भए परमादेशको पालना तत्कालै हुनुपर्दथ्यो । तर, ऐन कानुन तथा न्यायिक निकायभन्दा आफूलाई माथि ठान्ने नैतिकताविहीन सरकारले परमादेशलाई कार्यान्वयन नगरी चारैजना रिट निवेदक डीआईजीपीलाई अवकाश दिलायो । यसर्थ, राज्यमा अहिले कानुनी सर्वोच्चता होइन स्वार्थ हावी छ भन्ने कुरो परमादेशको उल्लंघनले प्रमाणित गरिदिएको छ ।

स्वार्थको राजनीतिले नेपाल प्रहरीलाई अहिले धराशायी बनाउ“दै छ । प्रहरीलाई सत्तारूढ दलकै भ्रातृ संगठनकै रूपमा हेर्ने र सोहीबमोजिमको व्यवहार अपनाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ । सत्ताशक्तिको आकर्षणबाट नेताले प्रहरीलाई आफूप्रति आकर्षित गराउ“दै छन् । घुमिफिरी सत्तामा पुग्ने प्रभावशाली दलका नेतास“ग निकट सम्बन्ध स्थापित गर्न नसक्ने प्रहरी अधिकृतहरू युगानुकूलको वातावरण बुझ्न नसक्ने निकम्मा ठहरि“दै छन्, चाहे उनीहरू आफ्नो व्यावसायिक कार्यमा जतिसुकै पोख्त र दक्ष नै किन नहुन् । पछिल्लो समयमा नेतास“गको हेलमेल र सम्बन्धले प्रहरी अधिकृतहरूको स्तर निर्धारण गर्न थालेको छ । सातजनाको रिक्त स्थानमा नौजनालाई एआईजीपी पदमा बढुवा गरेको सरकारको पछिल्लो निर्णयले यस कुरालाई पुष्टि गरेको छ । स्वार्थको राजनीतिभित्र स्वेच्छाचारी शैली हाबी भएसम्म मुलुकका ऐन कानुनहरू निष्क्रिय बन्छन् । कानुनको निष्क्रियता स“गस“गै कर्मचारीको कार्यशैली पनि सामूहिक हितमा भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थप्रति नै अभिप्रेरित हु“दै जान्छ । यो अवस्थाले निरन्तरता पाउ“दै गए संगठनात्मक एकतामै चोट पुग्छ तथा नागरिक हित र कल्याणका कार्य पनि प्रभावित बन्दै जान्छन् । मुलुकमा मौलाउ“दै आएको स्वार्थको राजनीतिले नेपाल प्रहरीभित्र अहिले निम्नअनुसारको विकृति उत्पन्न गराउ“दै छ ।

१. आपसी प्रतिस्पर्धा

लोकतान्त्रिक सरकार सञ्चालन गर्ने नेताले तत्कालका लागि आफ्नो दलीय धरातल बिर्सिएर समुच्च राजनीतिक क्षेत्रकै नेताको रूपमा आफूलाई स्थापित गरी नागरिक हित र कल्याणमा समर्पित हुनुपर्दछ । यस क्रममा मातहतका सम्पूर्ण सरकारी अंगहरूलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाई छिटोछरितो सेवा प्रवाह गराउन आवश्यकअनुकूल वातावरण निर्माण गर्नु सत्तासीन नेताको पहिलो कर्तव्य हो । नेताको स्वच्छता र पारदर्शिताले मातहतलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकाले राज्यका सबै अंगहरू स्वतः जागरुक हुन पुग्छन् । लोकतान्त्रिक सरकारको यही सैद्धान्तिक मान्यतालाई कार्यरूप दिने नेता, जनताको बीच सधैं लोकप्रिय हुन पुग्छ । पछिल्लो समयमा सत्तामा पुगेका नेताले देश र जनताको नेताकै रूपमा आफूलाई स्थापित गराउनु त परैजाओस् दलीय नेताको हैसियतलाई समेत जोगाउन सकेनन् ।

प्रहरीमा आफ्नै मानिस घुसाउन तथा सेवामा रह“दै आएकालाई वृत्तिविकासको अवसर प्रदानगराई आफूप्रति आस्थावान् बनाउन दलहरूबीच अहिले प्रतिस्पर्धा नै चलिरहेको छ । प्रभावशाली दलको नेताको सिफारिस व्यक्तिविशेषको उत्कृष्ट योग्यता ठहरिने प्रवृत्तिले प्रहरी अधिकृतहरू पनि नेताप्रति आकर्षित बन्दै गएका छन् । 

दलभित्रकै गुट र उपुगटकै नेतामा मात्रै आफूलाई सीमित राख्न पुग्दैछन् । यस परिप्रेक्ष्यमा नेताहरू आफू मातहतका विभाग र संगठनलाई समेत आफ्नै गुटप्रति आकर्षित गराउने गलत परिपाटी अवलम्बन गर्न थाले । नेपाल प्रहरीभित्र अहिले देखापरेको आपसी फुट र प्रतिस्पर्धा यसैको उपज हो । संगठन मजबुत भएमा आफ्नो समूहको स्वार्थमा प्रयोग गर्ने कठिन पर्ने ठानी आन्तरिक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न गराएर दीर्घकालसम्म आफ्नै स्वार्थमा उपयोग गर्ने कुटिल चालमा नेताहरू लागिपर्न थाले । यो हाम्रो, ऊ अर्काको भन्ने मानसिकता यही राजनीतिक स्वार्थले उत्पन्न गरायो । यति मात्र होइन प्रहरीमा हुने नया“ भर्ना, पदस्थापना, सरुवा र बढुवाजस्ता नियमित कार्यमा समेत सत्ता साझेदार दलबीच भागबन्डा मिलाउने गलत संस्कार विकसित भयो । एकत्रित भावनाले सामूहिक सुरक्षा र सेवामा समर्पित रहनुपर्ने प्रहरी संगठनभित्र देखापर्न थालेको यस्तो अवस्थाले प्रहरी संगठनलाई नै अस्तव्यस्त बनाउ“दै छ ।

२. नेता रिझाउने प्रवृत्ति

प्रहरीमा आफ्नै मानिस घुसाउन तथा सेवामा रह“दै आएकालाई वृत्तिविकासको अवसर प्रदानगराई आफूप्रति आस्थावान् बनाउन दलहरूबीच अहिले प्रतिस्पर्धा नै चलिरहेको छ । प्रभावशाली दलको नेताको सिफारिस व्यक्तिविशेषको उत्कृष्ट योग्यता ठहरिने प्रवृत्तिले प्रहरी अधिकृतहरू पनि नेताप्रति आकर्षित बन्दै गएका छन् । भर्नादेखि वृत्ति विकाससम्म नेताकै आशीर्वाद आफ्नो लागि कल्याणकारी बन्ने भएपछि, संगठनका उच्च कमाण्डरभन्दा प्रहरी अधिकृतका लागि नेताहरू नै नजिकका ठानिए । यसको साथै राजनीतिक कोटाबाटै प्रहरीमा प्रवेश गरेको व्यक्तिले नुनको सोझो गर्ने क्रममा आफ्नो पदीय दायित्व र कर्तव्यलाई छोडेरै नेताउपर श्रद्धा र अन्धभक्ति दर्शाउन पुगे । कमाण्डरभन्दा नेता नजिक ठान्ने प्रवृत्तिले व्यावसायिकतामा ह्रास पु¥याउ“दै छ । व्यावसायिक कार्यदक्षताउपर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूपमा विगतदेखि हु“दै आएको प्रतिस्पर्धा नै प्रभावित बनाउने भएकाले यसको नकारात्मक असर सोझै सर्वसाधारणसम्म पर्दछ ।

३. गुट–उपगुट

आईजीपी नेपाल प्रहरीको मियो हो, जसले आफू स्थिर र मजबुत भएरै अरूलाई क्रियाशील बनाउनु पर्दछ । जसले हल्लायो उतै आईजीपीले हल्लनु हु“दैन । आईजीपीलाई सा“च्चिकै मजबुत बनाउने वा रबरस्टेम्पकै रूपमा राख्ने भन्ने हात गृह नेतृत्वको हुन्छ । तर अहिलेका सत्तासीन नेताहरू आईजीपीलाई दरिलो बनाउन चाह“दैनन् । आईजीपीलाई दरिलो पार्नुभन्दा प्रहरीभित्रको एकतालाई नै विखण्डित गराई आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने नेताको ठम्याइ छ । नेताको यही रणनीतिले प्रहरीभित्र अहिले गुटउपगुटको निर्माण गर्दैछ । वास्तवमा आईजीपीमा निहित अधिकार र सोअनुसारको काम कर्तव्यले मातहतका कर्मचारीलाई आकर्षित पार्ने वातावरण हुनुपर्दछ । यस्तो भएमा प्रहरी संगठनको एकता कायम रहन्छ । तर, अहिले कानुनप्रदत्त हकअधिकारको प्रयोग गर्न पनि आईजीपी स्वतन्त्र हुन नसकेको आभाष हु“दै छ । स्वार्थलाई सर्वोपरी ठान्ने गलत राजनीतिक प्रवृत्ति संस्थागत भइसकेको विद्यमान अवस्थामा सार्वजनिक हित र कल्याणले कम प्राथमिकता पाउने कुरालाई प्रहरी अधिकृतहरूले नबुझ्ने कुरै हु“दैन । नेताको शक्ति र सामथ्र्यकै आकर्षणमा प्रहरी अधिकृतहरू पछि लाग्न बाध्य बन्दैछन् । यो क्रम बढ्दै गए भविष्यमा प्रहरी संगठनको एकता क्षतविक्षत बन्न सक्छ । प्रहरी नागरिक समाजकै हो भन्ने अवधारणा परिवर्तन भई गुट उपगुटको भनी चित्रित हुने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।

४. दलीय प्रभाव

राजनीतिक दल वा समूह विशेषको ट्रेडमार्क लागिसकेको व्यक्तिले सम्बन्धित दल र नेताको इसारालाई तिरस्कार गर्न सक्दैन । अन्य अवस्थामा जतिसुकै स्वच्छ र पारदर्शी भए पनि दलीय प्रतिष्ठाको विषयमा आफूलाई उभ्याउने धरातललाई यस्तो पृष्ठभूमिको व्यक्तिले चटक्कै बिर्सन सक्दैन । दलीय पृष्ठभूमिस“ग सम्बद्ध प्रहरी कार्य कहिल्यै पनि विधिवत् एवं पारदर्शी हुन सक्दैन । यसरी पूर्वाग्रहित ढंगले हुने प्रहरी काम कार्यले संगठनको स्वच्छतालाई धमिल्याइदिन्छ । कार्यक्षेत्रमा खटिएका कतिपय प्रहरी कर्मचारीको कार्य निष्पक्ष र पारदर्शी नभएको भनी कहिलेकाही“ सुनिने गरेको टीकाटिप्पणी र आलोचनाको प्रमुख कारकतŒव दलीय सम्बन्ध नै हो । राजनीतिक मोलाहिजाले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागू हुन दि“दैन । यस्तो भएपछि ‘चोरलाई चौतारो साधुलाई सुली’ भन्ने उखान चरितार्थ हुन पुग्छ, जसको कारण पीडितले नै झन्–झन् पीडितबन्नुपर्ने अवस्था आउ“छ ।

५. चेन अफ कमान्डको अन्त्य

नागरिकहरूको सुरक्षा र सेवा नै प्रहरीको मुख्य कर्तव्य हो । यसैलाई मूर्तरूप दिन अहोरात्र प्रहरी कार्यक्षेत्रमा खटिएको हुन्छ । कर्तव्य निर्वाहको क्रममा जानी नजानी गरेको राम्रो नराम्रो कामको जस–अपजस सम्बन्धित व्यक्तिमा मात्रै सीमित हु“दैन । यसको जवाफदेहिता प्रहरी संगठनले नै लिनुपर्ने हुन्छ । प्रहरी कार्य प्रकृतिको दायित्व सामूहिक हुने भएकाले निष्कलंक प्रहरी कार्य सम्पादन गर्न गराउन प्रहरीभित्र चेन अफ कमान्डको आफ्नै प्रकारको महŒव हुन्छ । चेन अफ कमान्डको महŒवलाई दृष्टिगत गरी यसलाई प्रहरी संगठनकै मेरुदण्डको रूपमा हेर्ने गरिन्छ । प्रहरीलाई दलीय हतियारको रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति विकसित हु“दै आएपछि यसलाई कानुनी मान्यता दिलाउने स्वार्थले ल्याइएको प्रहरी नियमावली २०७१ आएपछि यसैमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने क्रमस“गै चेन अफ कमान्ड पनि महŒवहीन बन्दै छ । प्रहरीबीच नै आपसमा हुने प्रतिस्पर्धा, पक्ष र विपक्षकै रूपमा अदालतसम्म नै सशक्त रूपले प्रस्तुत हुनुपर्ने अवस्था, आस्था र विश्वासको पात्र मानिँदै आएको कमान्डरकै विरुद्धमा उजुरी दिनुपर्ने व्यवस्थाले संगठनभित्र अक्षुण रह“दै आएको पारस्परिक सद्भाव, सहयोगी भावना, कार्यगत एकता र चेन अफ कमान्डकै धज्जी उडाउ“दै छ ।

६. गलत प्रवृत्तिको बीजारोपण

मातहतका कर्मचारी कसको कार्य क्षमता कस्तो छ ? को कति इमानदार र नैतिकवान् छ ? कसको आचरण कस्तो छ ? को कति पारदर्शी र स्वच्छ छ ? सेवाको प्रकृतिअनुरूप जनसेवा गरी कार्य क्षेत्रबाट कसले कस्तो लोकप्रियता आर्जन गरेको छ ? भन्नेबारेमा निरन्तर अनुगमन गरिरहने माथिल्लो कमान्डरलाई जति राजनीतिक नेतालाई जानकारी हुन सक्दैन । प्रहरी कार्यसम्पादनको क्रममा प्रहरी अधिकृतबाट सार्वजनिक रूपमै प्रस्तुत हुने यिनै विविध कार्यशैलीलाई प्रहरी कार्यक्षमताभित्र समावेश गरिएको छ । यसैलाई आधार मानी संगठनबाट हुने मूल्यांकन प्रभावकारी ठानिन्छ । तर, यसका लागि मूल्यांकनकर्ता पूर्वाग्रहरहित, स्वच्छ र पारदर्शी हुन जरुरी छ । पारदर्शी ढंगले गरिएको प्रहरीको आन्तरिक मूल्यांकनमा बाह्य प्रभाव पर्नुहु“दैन । तर, यसविपरीत सत्तासीन व्यक्तिको चाहना नै अहिले मूल्यांकनको प्रमुख आधार बन्दै छ । युक्तिसंगत आधार र कारणबेगर जेष्ठलाई पन्छाएर कनिष्टलाई एआईजीपीमा बढुवा गरेको सरकारको पछिल्लो निर्णय ठीक नभएको भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालतबाटै प्रमाणित भइसकेको छ । चारजना डीआईजीपीहरूको रिट निवेदनको सुनुवाइको क्रममा जेष्ठलाई पन्छाएर कनिष्टलाई बढुवा नगर्ने नजिर स्थापित भएको छ । यसर्थ, आगामी दिनहरूमा बढुवाका लागि जेष्ठ सदस्यको दाबी अन्य हरेक तहको बढुवाको क्रममा पनि उठिरहन सक्छ । कार्यक्षमताको औसत मूल्यांकनको आधारलाई समेत जेष्ठको दाबीले ओझेलमा पार्ने सक्ने प्रवृत्तिको बीजरोपण पछिल्लो आदेशले गरिदिएको छ ।

पारदर्शी ढंगले गरिएको प्रहरीको आन्तरिक मूल्यांकनमा बाह्य प्रभाव पर्नुहु“दैन । तर, यसविपरीत सत्तासीन व्यक्तिको चाहना नै अहिले मूल्यांकनको प्रमुख आधार बन्दै छ । युक्तिसंगत आधार र कारणबेगर जेष्ठलाई पन्छाएर कनिष्टलाई एआईजीपीमा बढुवा गरेको सरकारको पछिल्लो निर्णय ठीक नभएको भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालतबाटै प्रमाणित भइसकेको छ ।

munashree@gmail.com


  •  
  •  
  •  

Comments are closed.