प्रहरी ऐनको मस्यौदा थन्कियो

51
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, १२ भदौ :  प्रहरी ऐन २०१२ संशोधन गर्न नयाँ कार्यदल बनाउने प्रस्ताव थन्किएको छ । ऐन संशोधन गर्न गृहमन्त्रालयका सहसचिव धनराज ज्ञवालीको संयोजकत्वमा मस्यौदा निर्माणका लागि कार्यदल बनाउने निर्णय भएको थियो । कार्यदलमा मन्त्रालयको कानुन महाशाखा प्रमुख संयोजक, प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) कानुन मन्त्रालय र गृहका एक÷एक उपसचिव रहेको मस्यौदा बनाउने तयारी भएको थियो ।

police
नेपालका ऐनमा प्रहरीको सबैभन्दा पुरानो मानिन्छ । जुन ऐन ६ पटक संशोधन भए पनि पछिल्लो समयमा सान्दर्भिक नभएको गृहका अधिकारीहरूको भनाइ छ । प्रहरी महानिरीक्षक (आइजीपी) को सेवा अवधि ३ वर्ष, अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) ४, प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) ५, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) ६ र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) १० वर्ष रहेको छ । नयाँ ऐनमा यो सेवा अवधि परिवर्तन गर्ने तयारी छ ।
निजामती सेवामा प्रथम श्रेणीका सहसचिवसम्मलाई सेवा अवधिको हद लाग्दैन । प्रहरीमा भने द्वितीय श्रेणीका एसपीदेखि नै सेवा अवधि राखिएकाले डिआइजीसम्मलाई सेवाअवधिको हदम्यादमा राख्न नहुने तर्क प्रहरी अधिकारीहरूले गर्दै आएका छन् । निजामतीमा सचिवलाई ५ वर्ष र मुख्य सचिवलाई ३ वर्ष सेवाअवधि तोकिएको छ ।

प्रहरीको सेवा प्रवेशपछि ३० वर्षमात्र काम गर्न पाउने ऐनमा उल्लेख छ । यसलाई पनि संशोधन गर्दै ३२ वर्ष बनाउने तयारीमा प्रहरी प्रधान कार्यालय र गृहमन्त्रालय रहेको प्रधान कार्यालय स्रोतले बतायो । ऐनमा प्रहरी सेवामा प्रवेशदेखि, सरुवा, बढुवा र विभागीय कारबाहीसमेतलाई पारदर्शी रूपमा राख्ने तयारी छ । प्रहरीको बढुवामा सधैँ किचलो हुने गरेको छ । प्रहरी नियमावली २०७१ मा भएका राम्रा व्यवस्थालाई ऐनमै राख्ने तयारी छ । जसले नेपाल प्रहरीमा नियुक्तिदेखि, सरुवा र बढुवा गर्दा राजनीतिक चलखेल बन्द गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास प्रहरी अधिकारीहरूको विश्वास छ ।

प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेपलाई रोक्न ऐनमा प्रष्ट व्यवस्था हुनु जरुरी छ । जसका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले नयाँ ऐनका लागि दबाब दिइरहेको छ । प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार गृहले चासो नदेखाएकै कारण ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । मस्यौदा समितिले बनाएको ऐनको मस्यौदालाई कानुन मन्त्रालय र अर्थले सहमति दिएपछि संसद्मा पेश गरिन्छ । संसद्मा पेश हुने अवस्थामा ऐनको मस्यौदा पुग्न झण्डै २ वर्ष लाग्ने गृहका एक सहसचिवले बताए ।

गृहका कानुन महाशाखा प्रमुख ज्ञवालीले प्रहरी ऐन संशोधन आवश्यक भएको बताए । उनले भने, ‘कार्यदल बनाउने कुरा भए पनि यो विषयले प्राथमिकता नपाएरै होला, अझै कार्यदल बनेको छैन ।’  संशोधनमा प्रहरीको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र वृत्ति विकासका लागि प्रष्ट मापदण्ड राख्न प्रधान कार्यालयले गृहलाई दबाब दिइरहेको छ । गृहका अधिकारीहरूले राजनीतिक दलका नेताहरूले नयाँ ऐनपछि राजनीतिक चलखेल गर्न नपाउने भएकाले तत्काल संशोधनका लागि अगाडि बढाउन चासो नदेखाएको दाबी गर्छन् । प्रहरी ऐनलाई ‘टालेको ऐन’ उपमा दिने गरिएको छ । ऐन ६ पटक संशोधन भए पनि प्रहरीको समग्र हितमा नभएको अधिकारीहरूको भनाइ छ । हिमालय टाइम्सबाट


  •  
  •  
  •