काठमाडौं, २४ जेठ (ओएनएस) : प्रहरी ऐन २०१२ संशोधन गर्न गृहमन्त्रालयले तयारी सुुरु गरेको छ । लामो समयसम्म ऐन संशोधन नभएको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयको आग्रहमा संशोधन तयारी भएको हो । संशोधनमा प्रहरी नियमावली २०७१ का प्रावधान राख्ने, सर्वाेच्च अदालतको आदेशअनुसार प्रहरी सेवा ३० बाट बढाएर ३२ वर्ष बनाउने तयारी रहेको प्रधान कार्यालय स्रोतले बतायो ।
प्रहरी ऐन २०१२ पछि ६ पटक संशोधन भइसकेको छ । प्रहरी नियमावलीमा प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) लाई शक्तिशाली बनाएसँगै राजनीतिक नेतृत्वले सरकारमा रहेको समयमा मन्त्रिपरिषद्बाट नियमावली संशोधन गर्दै राजनीति चलखेल गर्नबाट रोक्न ऐन नै संशोधन तयारी भएको स्रोतको भनाइ छ ।
नियमावलीमा प्रहरीमा नियुक्ति गर्दा लोकसेवा आयोगका प्रतिनिधि रहनुपर्ने, बढुवा गर्दा सूचना प्रकाशित गर्न ७ दिन, उजुरी गर्न ७ दिन र उजुरी परेमा छानबिनका लागि १५ दिन समय तोकिएको छ । प्रहरीलाई जनपद, सशस्त्र, पहरा, दंगा, ट्राफिक, महानगरीय, प्राविधिक र राष्ट्रिय सतर्कता समूहमा विभाजन गरेकामा अब जनपद र प्राविधिक समूहमात्र रहने व्यवस्था छ ।
नियुक्तिमा सहायक निरीक्षक र निरीक्षकमा ५० प्रतिशत खुला र ५० प्रतिशत बढुवा हुँदै आएकामा अब ६० प्रतिशत खुला र ४० प्रतिशत बढुवाको व्यवस्था भएको छ । प्रहरी नियमावली १ सय पूर्णाङ्कमात्र राखिएको छ । अबको बढुवामा ज्येष्ठता २०, भौगोलिक क्षेत्र ८, तालिम साढे ७, शैक्षिक योग्यता १०, पुरस्कार २, कार्यसम्पादन ४०, विशेष जिम्मेवारी निर्वाह ५ र बढुवा समितिले साढे ७ अंक दिन पाउने व्यवस्था नियमावलीमा भएको छ । यी व्यवस्थालाई ऐनमै राख्ने तयारी भएको हो ।
सर्वाेच्च अदालतले २०६९ मा सेवा अवधि ३० बाट बढाएर ३२ वर्ष बनाउन माग गर्दै परेको निवेदनमा ऐनमै व्यवस्था गर्न दिएको आदेशअनुसार सेवा अवधि बढाउने पनि तयारी छ । प्रहरी संगठनमा भएका ६७ हजार २ सय ८७ जनालाई नै समान अवसर दिने तयारी गर्दै ऐनमा ३२ वर्षे सेवाअवधि राख्न लागेको गृहका एक अधिकारीले बताए ।
ती अधिकारीका अनुसार एसएसपीमा ६, डिआइजीमा ५, एआइजीमा ४ र आइजिपीमा ३ वर्षको कार्यकाल रहन्छ । तत्काल ३० वर्षलाई बढाएर ३२ बनाउँदा हालको व्यवस्थाअनुसार सबैलाई अन्याय नहुने गरी तयारी गर्ने प्रधान कार्यालयले प्रस्ताव गरेको छ ।
स्रोतका अनुसार प्रधान कार्यालयले गृहमा पठाएको पत्रमाथि छलफल सुरु भएको छ भने गृहका अधिकारीहरू प्रहरी संगठनमा हुने चलखेल र राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्ने नियमावलीमा भएका बुँदाहरू ऐनमै राख्ने तयारीमा जुटेको एक सहसचिवले बताए ।
ती सहसचिवका अनुसार निजामती सेवाजस्तै प्रहरीमा पनि क्षमताका आधारमा बढुवा, कारबाही र पुरस्कारको व्यवस्था गर्न सकेमा हस्तक्षेप बन्द हुन्छ र संगठनको साख पनि माथि उठ्छ, हिमालय टाइम्समा समाचार छ ।
