गृह र प्रहरी मुख्यालय पुनरावलोकनमा

56
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं २३ असोज
सर्वोच्च अदालतले दरबन्दी नै नभएको स्थानमा बढुवा गर्न दिएको आदेश सहि नभएको भन्दै गृहमन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएका छन् । दुवै निकायले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएका हुन् । नेपाल प्रहरीका चार नायब महानिरीक्षक (डीआईजिपी)लाई सर्वोच्च अदालतले गत असोज ८ गते बढुवा गर्न आदेश दिएको थियो । उक्त आदेश सर्वाेच्च अदालतको पुराना नजिरसंग मेल नखाएको भन्दै मुख्यालयले जवाफ पठाएको हो । यस्तै गृहले प्रहरी नियमावली अनुसार प्रहरीको सरुवा बढुवा, लगायत सञ्चालनको अधिकार नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्संग रहेको भन्दै त्यसैको आधारमा बढुवा गरिएको जनाएको छ । तर अदालतले बाँकी रहेका ४ जनाको बढुवा गर्न दिएको आदेश ब्यावहारीक नभएको उल्लेख गरेको छ । यस्तै लोकसेवा आयोगको सामान्य सिदान्त अनुसार बनाइएको प्रहरी नियमावली २०७० अनुसार रहेर बढुवाका लागि सिफारिस गरेको जनाएको छ । दरबन्दी नै नभएको पदमा बढुवा गर्न सर्वोच्चले दिएको आदेश ब्यवाहारीक नभएको दाबी समेत उनीहरुले गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत साउन २९ गते नेपाल प्रहरीका ९ नायब महानिरीक्षकलाई अत्तिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा गरेको थियो । १३ मध्ये ९ जनाको बढुवा भएपछि बाँकी रहेका ४ जना यादब अधिकारी, सुशिलबरसिंह थापा, बिश्वराजसिंह शाही र परशुराम खत्री अदालत पुगेका थिए । कान्तिपुरबाट


  •  
  •  
  •