खलबलिँदै प्रहरी संरचना

102
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, १४ असोज :सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार थप चारजना प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मा बढुवा नगर्ने योजना बनाएको छ। अदालतले क्षेत्राधिकार विचार नगरी प्रहरी संगठनको दूरगामी प्रभाव पार्ने निर्णय गरेको ठहर्‍याउँदै उनीहरूलाई बढुवा नगर्ने मनस्थिति बनाएको हो।

दीपकराज जोशी र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले यादव अधिकारी, पर्शुराम खत्री, सुशीलवर सिंह थापा र विश्वराज सिंह शाहीलाई एआईजीमा बढुवा गर्न असोज ८ मा आदेश दिएको थियो। उजुरी सुन्ने समितिले पुछार (तेह्रौं) मा नाम पारेका केदारप्रकाश साउदलाई बढुवा गर्दा तिनीभन्दा बढी नम्बर भएका आफूहरूलाई अन्याय परेको भन्दै चारजना डीआईजीले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए।

सर्वोच्चले पुछारका साउदको बढुवालाई आधार बनाई अरूलाई पनि बढुवा गर्न भनेको छ। ‘सरकारले अन्याय गरेको भए निर्णय बदर गरी अन्यायमा परेकालाई न्याय गर्नुपर्नेमा सार्क सम्मेलन प्रभावित हुने भन्दै बदर गर्न नपर्ने नठहर्‍याएकाले उक्त आदेश कार्यान्वयन नगर्ने पक्षमा पुगिएको हो,’ गृहसम्बद्ध स्रोतले भन्यो। सार्क सम्मेलनको सुरक्षामा चिन्ता गर्ने निकाय अदालत नभएको गृहका उच्च पदस्थ अधिकारीले टिप्पणी गरे। सर्वोच्चले आदेश दिए पनि यस्तै कठिनाइका कारण कार्यान्वयन नभएका उदाहरण थुप्रै फेला परिसकेको तिनले बताए।

‘क्रमसंख्या १३ मा परेका केदारप्रकाश साउदलाई विशेष पद सिर्जना गरी बढुवा गरेको तर बढुवाको उजुरी सुन्ने समितिले गरेको सिफारिस निजभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने निवेदकहरूको हकमा कुनै कारण नजनाइएको देखिँदा सो निर्णय कानुनसंगत र उचित मान्न सकिने अवस्था देखिएन,’ आदेशमा उल्लेख छ, ‘साथै नियुक्ति बदर भए माथिल्लो स्तरको पद खाली भई सार्क सम्मेलनको अवसरमा समेत शान्ति व्यवस्थामा पर्न सक्ने असरलाई दृष्टिगत गर्दा मन्त्रिपरिषदको सो निर्णय सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणले बदर गर्न औचित्यपूर्ण देखिन आएन।’

विवादको सुरुवात

विवाद रमेशशेखर बज्राचार्य र केदारप्रकाश साउदलाई एआईजी बनाउनैपर्ने सरकारको दबाबका कारण सुरु भएको थियो। ती दुवैलाई बढुवा गर्न बढुवा समितिले पूर्णांक दिएर बढुवा सिफारिसमा पारेको थियो। यसबाट बढुवाका सम्भावित गणेशराज राई र नारायण बस्ताकोटी सिफारिसमा पर्नबाट वञ्चित भए।

लोकसेवा आयोग अध्यक्षको संयोजकत्वको उजुरी सुन्ने समितिले राई र बस्ताकोटीको नाम सिफारिस नगरी बस्ताकोटी र राईलाई अन्याय गरेको ठहर्‍याउँदै बढुवा गर्नँपर्ने सूचीबाट बज्राचार्य र साउदको नाम काटेको थियो। साउन २९ गते मन्त्रिपरिषद्ले विशेष पद सिर्जना गरी उजुरी सुन्ने समितिले छाँटेका साउद र बज्राचार्यलाई पनि बढुवा गरेको थियो। ‘जब मन्त्रिपरिषदको निर्णय न्यायसम्मत थिएन भने न्यायालयले बदर गर्दिनुपथ्र्यो,’ सभासद तथा पूर्वआईजीपी रवीन्द्रप्रताप शाहले भने, ‘तर कडा निर्णय गर्न नचाहेर सबैको चित्त बुझाउन खोजेको देखियो।’

खलबलियो संगठन

आफ्ना मान्छेलाई बढुवा गर्नकै लागि उपल्लो पदमा दरबन्दी थप्दै वा विशेष पद सिर्जना गरी बढुवा गरिदिने परिपाटीका कारण प्रहरी संगठन यसै पनि प्रभावित छ। अब न्यायालयले पनि थप्न थालेपछि समस्या चुलिएको छ। ‘संगठनको आवश्यकताभन्दा पनि आफ्ना मान्छेलाई जागिरमा टिकाइराख्न पद थप्न थालेपछि संगठन प्रभावित हुन्छ नै,’ शाहले बताए।

हचुवामा दरबन्दी थपिएका/विशेष पदका लाई काम दिन नीतिगत निर्देशन दिने, सुपरीवेक्षण गर्ने र कार्यान्वयन तहमा एकै तहका अधिकारी हुने अवस्था छ। ‘यसबाट संगठनको स्वरूप नै बिग्रनुका साथै कमान्ड कन्ट्रोल खल्बलिएको छ,’ आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालले कान्तिपुरसित भने। जस्तो- प्रहरीको तालिम हेर्ने छुट्टै विभाग छ र तालिम गराउने प्रतिष्ठान छ। दुवैमा एआईजी प्रमुख हुन्छन्। प्रधान कार्यालयको एआईजीको निर्देशन प्रतिष्ठानको निर्देशकले नमान्ने समस्या छ। त्यतिमात्र हैन निर्देशन दिने ठाउँका भन्दा कार्यान्वयन गर्ने ठाउँका अधिकृत वरीयतामा अगाडि रहन सक्छन्।

प्रधान कार्यालयले सार्क सम्मेलनमा सुरक्षाको प्रबन्ध र संयोजन प्रधान कार्यालयको कार्यविभागमा रहेका एआईजी गणेशराज राईले गर्छन्। तर कार्यान्वयन गर्ने महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालयका प्रमुख विज्ञानराज शर्मा राईसँगै सेवा सुरु गरे पनि वरीयतामा अगाडि रहँदै आएका अधिकृत हुन्। ‘अनि प्रधान कार्यालयको सबै निर्देशन कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी आईजीपीको टाउकामा आउँछ,’ आईजीपी अर्यालले थपे, ‘सेरेमोनियल उपस्थितिमा समेत व्यस्त रहनुपर्ने आईजीपीले के के मात्र गर्ने?’

तीन लाख जनशक्ति रहेको भारतको उत्तर प्रदेश राज्य पुलिसमा पुलिस महानिर्देशकमुनि ३ अतिरिक्त महानिरीक्षक हुन्छन्। अदालतको आदेश कार्यान्वयन भए ६५ हजार जनशक्ति रहेको नेपाल प्रहरीमा एआईजी १५ पुग्छन्। प्रहरीको सबैभन्दा तल्लो तहमा चार जवान बरावर १ हवल्दारको संरचना छ। यो संरचनाले पछ्याउँदा आईजीपीमुनि ४ एआईजी भए पुग्छ।

पूर्वएआईजी नवराज ढकालका अनुसार शान्ति सुव्यवस्था चुस्त बनाउन कस्तो संरचना, कति जनशक्ति, पदसोपान/वृत्ति विकास कस्तो हुनेलगायत कुरा विज्ञहरूलाई अध्ययन नगराई गर्न हुन्न। विज्ञले संगठनको कार्यबोझ, भइरहेको कार्यसम्पादन, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलगायतको अध्ययन गरी सुझाव दिएपछि दरबन्दी थपघटलगायत निर्णय गर्नुपर्छ। ‘पूरा अभ्यास गर्नँपर्‍यो,’ ढकालले थपे, ‘यस्तो निर्णय यसो खासखुस गरेर गर्ने त होइन।’

पूर्वआईजीपी शाहका अनुसार संगठनलाई आवश्यक पर्नेभन्दा धेरै वरिष्ठ अधिकृत हुँदा संगठनको बनावट छरितो नहुने, वरिष्ठ अधिकृतले काम नपाउनेलगायत समस्या थपिएका छन्। ‘काम नभएपछि जम्मा हुने संगठन प्रमुखविरुद्ध षड्यन्त्र/खुराफात गर्ने देखिँदै आएको छ,’ उनले भने। कुनै ठाउँमा ठूलो दर्जावाललाई राख्दैमा शान्ति सुव्यवस्थामा सुधार नहुने ढकालले बताए।

कान्तिपुर दैनिकबाट 


  •  
  •  
  •