प्रधानमन्त्री आफै भन्छन्, सिस्टममा चलेन सरकार

110
  •  
  •  
  •  

काठमडौं ३ चैत । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सरकार सिस्टममा नचलेको बताएका छन्। व्यवस्थापिका संसद्को विकास समितिले काठमाडौं तराई फास्टट्रायक र बाराको अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको विषयमा गरेको छलफलमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले सरकारी कर्मचारीमा व्यवसायिकता नभएको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरे।

प्रधानमन्त्री कोइरालाले टर्किस एअरलाइन्सको जहाजका दुर्घटनाका कारण चार दिनसम्म एअरपोर्ट बन्द हुनु निकै दु:खद भएको बताउँदै यसले तत्काल बारामा एअरपोर्ट बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। ‘मलाई अहिले विदेशको विकास देखेर फ्रस्टेसन हुन्छ’ ,प्रधानमन्त्री कोइरालाले भने,’भएका स्रोत र साधनको हामीले प्रयोग गर्न सकेका छैनौं।’ प्रचुर सम्भावना हुँदा हुँदै हाम्रो पानी त्यसै बगेर गएको छ भन्दै कोइरालाले भने,’हामी जलस्रोतमा जहिलेपनि राष्ट्रबादी हुने गरेका छौं।’ आर्थिक क्षेत्रमा धेरै गहिरो ज्ञान नभए पनि प्रधानमन्त्रीले लामो समयसम्म विकास नभएकोमा गुनासो व्यक्त गरे।

विकास समितिले राष्ट्रिय गौरवका दुईवटा आयोजना निर्माणमा प्रधानमन्त्री,पूर्व प्रधानमन्त्रीसहित विज्ञटोलीसँग छलफल गरेको थियो। छलफलमा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विकास निर्माणमा जग्गा अधिग्रहण समस्या भएको बताउँदै यसलाई कानुनी रूपमा सल्टाउनुपर्ने बताए। अर्कापूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले गलत परामर्श दिने परामर्शदातालाई कारबाही नहुँने गरेको गुनासो गरे। ‘आयोजना छनोटमा हचुवाको भरमा काम गर्ने परिपाटी रहेको छ’, उनले भने, ‘आयोजनाको ठेक्का समयमा पुरा नगर्नेलाई भेरिएसनको नाममा पुरस्कृत गर्ने गलत संस्कार हावी भएको छ।’

समितिको छलफलमा सहभागि विज्ञहरूले फास्टट्रायक र विमानस्थल निजी लगानीमा निर्माण नहुँने अवस्थामा सरकार आफैले निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका दिए। पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले सरकारले फास्टट्रायकलाई आर्थिक फाइदाको दृष्टिले मात्र हेर्न नहुँने बताए। ‘काठमाडौंलाई तराइसँग जोड्ने बाटो फाइदा नभएपनि सरकारले बनाउनुपर्छ’, उनले भने, ‘निजी लगानी नभए पनि सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट बाटो बनाउन सक्छ।’

छलफलमा विकास निर्माणमा वन र भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट समस्या हुने गरेको भनेर गुनसो हुने गरेको भए पनि सरकारले बनाएको मापदण्ड अनुसार विकास आयोजना आएमा मन्त्रालय बाधक नहुँने प्रतिबद्धता वन मन्त्री महेश आचार्यले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। सरकारले निर्माण गरे अनुसारको कार्यविधी अनुसार वन मन्त्रालयले विकास आयोजनाको लागि वन प्रयोग गर्न दिने उनले बताए। भूमिसुधारमन्त्री दलबहादुर रानाले अहिलेसम्म्पनि विकास आयोजनाले जग्गा खरिदबिक्रीको लागि रोक्का राख्नको लागि पत्र नपठाएको बताए। ‘अहिलेसम्म पूर्वपश्चिम राजमार्गको जग्गाको लगतकट्टा गर्ने काम सकि एको छैन’, मन्त्री रानाले भने। अन्नपूर्णपोष्टबाट


  •  
  •  
  •