सल्लाहकार, विज्ञ र स्वकीयसचिवलाई कानुनविपरीत आकर्षक सुविधा

118
  •  
  •  
  •  

pm kp oliकाठमाडौं ३० पुस ।
सरकारले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ‘जम्बो’ सल्लाहकार समूह र स्वकीय सचिवालयका पदाधिारीहरूलाई कानुनविपरीत राज्यको ढुकुटीबाट अस्वभाविक रूपमा आकर्षक सुविधा दिएको छ ।

ओलीको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट मन्त्रीसरहका सल्लाहकारलाई १ लाख ३४ हजार ४ सय ७० देखि सबभन्दा तल्लो तहका स्वकीय सचिवलाई ८० हजार ८ सय २० रुपैयाँ मासिक तलब सुविधा दिन थालिएको छ । गाडी आफैंले व्यवस्था गरी चढ्ने नाममा उनीहरूलाई आकर्षक सुविधा दिइएको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक अधिकारीले दिएका छन् ।

सुविधा बढेसँगै राज्यको ढुकुटीबाट मासिक सबभन्दा बढी रकम बुझ्नेमा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार र स्वकीय सचिवालयका पदाधिकारी परेका छन् । प्रमुख सल्लाहकार र सल्लाहकार, विज्ञ र प्रमुख स्वकीय सचिवले पाएको मासिक रकम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले पाउने मासिक तलबभत्ताभन्दा बढी हो । राष्ट्रपतिले मासिक १ लाख २० हजार ३ सय ६० तथा उपराष्ट्रपतिले ८६ हजार ४ सय २० तलबसुविधा पाउँछन् ।

उनीहरूलाई सरकारी सवारीको सट्टा आफैंले गाडी व्यवस्था गरी चढ्नका लागि भन्दै सरकारले मासिक सवारी साधनबापत तह हेरी ५० हजारदेखि ३२ हजार, सवारी चालकबापत १४ हजार ७ सय र इन्धनबापत मासिक २१ हजारदेखि ९ हजार रुपैयाँ दिन थालेको छ । यसअघि सल्लाहकार र स्वकीयसचिवालयका पदाधिकारीहरूलाई तहअनुसारको तलब र चालकसहितको कार सुविधामात्र पाउँथे ।

सल्लाहकार र स्वकीय सचिवालयमा नियुक्त पदाधिकारीहरूलाई गाडी सुविधाबापतमात्र मासिक ७५ हजार ७ सयदेखि ४८ हजार ७ सय रुपैयाँ दिइएको छ, जबकि स्तरीय कार नै चालकसहित मासिक ३० देखि ३५ हजार रुपैयाँमा भाडामा लिन सकिने सरकारी अधिकारी नै बताउँछन् । प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार र स्वकीय सचिवालयका पदाधिकारीहरूलाई आकर्षक सुविधा दिने निर्णयलाई नजिर बनाई अरू मन्त्रीका सल्लाहकारले समेत यस्तै सुविधा लिने बाटो खुलेको छ । यसले गर्दा मुलुकको राज्यको ढुकुटीबाट सल्लाहकारका नाममा वर्षेनि ठूलो रकम खर्च हुनेछ ।

‘मन्त्री या सचिव सरहका सल्लाकार, विज्ञ या प्रमुख स्वकीय सचिवलाई गाडीबापतको सुविधा भन्दै ठूलो रकम तोकेर सुविधा दिनु कानुनविपरीत हो, कानुनअनुसार जुन सरहको पदमा नियुक्त गरिएको हो, त्यो पदमा रहेको व्यक्तिले पाउने सरहको सुविधामात्र दिन मिल्छ, बढी दिन मिल्दैन’ मन्त्रिपरिषद कार्यालयकै एक अधिकारीले भने ।

सुशासन ऐनको भावनाविपरीत प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पार्टी एमालेका आफू निकटस्थ नेता र कार्यकर्तालाई मन्त्री, राज्यमन्त्री, सचिव र सहसचिव सरहको प्रमुख सल्लाहकार, सल्लाकार, विज्ञ र स्वकीय सचिवमा नियुक्त गरेका छन् । त्यसरी नियुक्ति पाएको भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले सार्वजनिक गरेका १७ जना छन् ।
कान्तिपुरबाट


  •  
  •  
  •