प्रधानमन्त्री कोइरालालाई प्रचण्डले बुझाए ज्ञापनपत्र

146
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, २० चैत (ओएनएस) : सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला सच्याउन एमाओवादी नेतृत्वमा ६ माओवादीले सरकारलाई लिखित आग्रह गरेका छन् । एकीकृत नेकपा माओवादीसहितका ६ माओवादीले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग सयुक्त रुपमा आग्रह गरेका हुन ।

६ दलको तर्फबाट आज विहान बालुवाटारमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोग गठन भईसकेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले त्यसलाई प्रभावित पार्न खोजेको भन्दै त्यसलाई फिर्ता गराउन पहल गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका हुन । ज्ञापनपत्र बुझाउन एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, नेकपा माओवादीका अध्यक्ष मोहन बैद्यसहित ६ माओवादीका शिर्ष नेताहरु प्रधानमन्त्री निवास पुगेका थिए ।

जवाफमा प्रधानमन्त्रीले कानून विद्हरुसँग छलफल गरेर अदालतको फैसला फिर्ता गराउन पहल थाल्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे ।  सर्वोच्चको फैसला विरुद्ध आगामि चैत्र २३ गते देश ब्यापी प्रर्दशन गर्ने घोषणा गरिसकेका छन ।

आफ्ना प्रस्तावबाट पछि हट्न प्रस्ताव

ज्ञापत्र पत्र बुझाउने क्रममा अवसरमा संविधान निर्माणका क्रममा देखिएका विमति र संबादको विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।  एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले काग्रेस र एमालेले ल्याएको ७  प्रदेशसहितको ९ बुँदे प्रस्तावले अप्ठ्यारो पारेको बताएका थिए । जवाफमा प्रधानमन्त्रीले नौ बुँदे प्रस्ताव छाड्नुस नयाँ ढंगले अघि बढौ भनेका थिए ।

ज्ञापनपत्रकाे पूर्णपाठ :-

मिति : २०७१ चैत्र २०

सम्म्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू,
मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सिंहदरबार

विषय : ज्ञापन–पत्र

यही फागुन १४ गते सर्वोच्च अदालतबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को सन्दर्भमा जारी गरिएको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशबारे हामी तपशीलका पार्टीहरु प्रधानमन्त्री ज्यूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं । किनभने उक्त परमादेशबाट बृहत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन भएको देखिन्छ ।

बृहत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानको मूल भावना भनेको राजनीतिक कारणले लगाइएका द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरु फिर्ता लिने व्यवस्था हो । छानविनको क्रममा रहेका द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुको सम्बन्धमा पनि सत्यतथ्य पत्ता लगाई आपसी मेलमिलाप गराउनु हो । साथै वेपत्ता पारिएका नागरिकहरुको खोजी गरी स्थितिलाई सार्वजनिक गर्नु हो । त्यसै प्रयोजनको लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता पारिएका नागरिकहरुको छानबिन आयोगको व्यवस्था गरिएको हो ।

परन्तु सर्वोच्च अदालतले त्यस सम्बन्धी कानुनको व्याख्या गर्ने नाममा बृहत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानले व्यवस्था गरेको मेलमिलापको मूल मान्यता विपरीत आदेश जारी गरेको छ । नियमित अदालतमा रहेका द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरु फिर्ता नगरिने मात्र होइन, न्यायिक छानबिनका लागि समेत संक्रमणकालीन विशेष संरचना–आयोग अन्तर्गत स्थानान्तरणसम्म पनि हुन नसक्ने गरी गरिएको आदेशबाट अन्तरिम संविधान र बृहत शान्ति सम्झौताको खुलेआम उल्लङ्घनगरेको यथार्थता जगजाहेर छ ।

द्वन्द्वकालीन समस्याहरु भनेको मुलतः राजनीतिक भएकोले त्यसले सृजना गरेका संक्रमणकालीन व्यवस्थापन पनि मूलतः द्वन्द्वरत पक्षहरुकाबीचको राजनीतिक सहमतिबाट निरुपण गरिनुपर्ने हो । परन्तु, संक्रमणकालीन न्यायका लागि कानुनको निर्माण गर्दा होस् वा आयोग गठन गर्दाको सन्दर्भ होस् त्यस सन्दर्भमा पनि राज्य पक्षबाट द्वन्द्वरत पक्षहरुको राजनीतिक सहमतिको मान्यतालाई अवलम्बन नगरिएको स्थिति हो । त्यस स्थितिमानिर्माण गरिएको कानुन र आयोग गठनको सन्दर्भमा थुप्रै सिमाहरु रहेको यथार्थता पनि सर्वविदितै छ । त्यसमाथि सर्वोच्च आदालतको आदेशलेसंक्रमणकालीन कानुन र न्यायिक निरुपणका लागि गठन गरिएको आयोगहरुको क्षेत्राधिकारलाई समाप्त गरिदिएकोे छ ।

त्यसका साथै नियमित अदालतमा रहेका द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरु फिर्ता गर्नका लागि पटक–पटक प्रयास गरियो । तर राज्यका अङ्गहरुबाट ती कार्यान्वयन भइरहेका छैनन् । कार्यान्वयन नहुने मात्र होइन, बालकृष्ण ढुङ्गेल सम्बन्धी मुद्दादेखि ओखलढुङ्गा, दैलेख, चितवन र काभ्रेलगायतका जिल्ला अदालतहरुमा रहेका द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुलाई ब्युँत्याइरहेको छ ।

यसैक्रममा द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुलाई ब्युँत्याएर हालै बझाङमा गणेश खड्का र कैलालीमा खुशीराम चौधरीलाई गिरफ्तार गरी जेल चलान गरिएको छ । यी सबै परिघटनाहरुबाट न्यायालय लगायतका राज्यका अङ्गहरुबाट बृहत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानको मान्यतालाई गम्भीर रुपले उल्लङ्घन गरिरहेको यथार्थता पुष्टि भएको छ । अतः बृहत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानको मूल भावनालाई अदालत लगायत राज्यका सबै अङ्गहरुबाट पालना गराई शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याइयोस् भनी हामी जोडदार माग गर्दछौं । त्यसको लागि सरकारको तर्फबाट अविलम्ब निम्न व्यवस्थाहरु गरियोस् भनी माग गर्दछौं ।

1. सर्वोच्च अदालतको फागुन १४ गतेको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश खारेज गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
2. द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुको आधारमा गिरफ्तार गरिएका बन्दी साथीहरुलाई अबिलम्ब बिना शर्त रिहा गरियोस् ।
3. द्वन्द्वकालीन राजनीतिक मुद्दाहरु फिर्ता गरियोस् ।
3. न्यायिक छानबिनमा रहेका द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरु संक्रमणकालीन न्यायिक निरुपणका लागि गठित विशेष संरचना – आयोग वा विषेश अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र रहने व्यवस्था गरियोस् ।
5. छानबिनबाट राजनीतिक प्रकृतिका देखिएका द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुको सन्दर्भमा मेलमिलापको कानुनी व्यवस्था गरियोस् ।
6. बृहत शान्ति सम्झौतालाई अन्तरिम संविधानको अङ्गको रुपमा अस्वीकार गरिएका सर्वोच्च अदालतका आदेशहरुलाई खारेज गरी बृहत शान्ति सम्झौतालाई संविधानकै वाध्यकारी अङ्गको रुपमा स्थापित गरियोस् ।
7. राजनीतिक द्वन्द्वका कारणले सृजना भएको संक्रमणकालीन व्यवस्थाको लागि निर्माण गरिएका कानुनहरुलाई गैर राजनीतिक अपराधहरुको सन्दर्भमा निर्माण गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताको नाममा खण्डित हुने व्यवस्था नगरियोस् ।
8. जनयुद्धकालीन शहीद तथा वेपत्ता परिवारहरुलाई समुचित रुपमा राहतको व्यवस्था गरियोस् र घाइते अपाङ्गहरुको सन्दर्भमा उपचार तथा संरक्षणको व्यवस्था गरियोस् ।

धन्यवाद ।


  •  
  •  
  •